3 महीने में ही इस विभाग में लेखों की संख्या 25 के पार जा चुकी है.

जैसा की हमने सोचा था अब यह विभाग तरकश का सबसे लोकप्रिय विभाग है. यदि आपने इनमें से कुछ लेख ना देखें हो तो यह रही सूची:

26/11 ने देश को घायल किया, शर्मसार किया और कलंकित भी किया और पाटिल साहब को रवाना भी किया. लेकिन वे अकेले नही गए, साथ में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख भी गए और गृहमंत्री शिवराज पाटिल भी.

लेकिन आज लगभग एक वर्ष बाद पाटिल साहब लौट आए हैं. लेकिन देशमुखजी चाहते हुए भी दिल्ली से लौट ना सके. क्या उनको भी उनकी पसंदीदा कुर्सी नहीं दे देनी चाहिए. आखिर छोड़ने की वजह तो एक ही थी. और कुछ बदला भी नहीं है. लोग भी वही हैं सरकार भी वही है.

लेकिन यदि आप फायरफोक्स प्रयोक्ता हैं तो एक एड-ऑन जोड़ सकते हैं. माइकल नामक एक तकनीकविद द्वारा तैयार इंटग्रेट जीमेल नामक यह एडऑन मुफ्त उपलब्ध है. इसे इंस्टाल करने के बाद आप जब जीमेल खोलेंगे तो पाएंगे कि आपने इनबॉक्स के नीचे गूगल रीडर और कैलेंडर जुड़ गए हैं.

यदि आप गूगल की अन्य सेवाओं को जोड़ना चाहें तो फायरफोक्स के टूल्स मेनु में जाकर एड-ऑन चुनें और सूची में से इंटग्रेट जीमेल चुनकर उसके ओपशंस में जाएँ.

इस एडऑन के माध्यम से आप एक ही स्क्रीन पर जीमेल, कैलेंडर, रीडर, गूगल वोइस, ग्रुप्स, नोटबुक, पिकासा, समाचार आदि सेवाएँ देख सकेंगे. सभी साइटें अपने अपने टेब में आती हैं. इसलिए आप किसी भी टेब को खोल या बंद कर सकते हैं.

इस एडऑन को देखकर लगता है कि गूगल को ऐसी सुविधा स्वयं ही उपलब्ध करवानी चाहिए थी.

[तरकश पर प्रकाशित लेख से साभार]

ये तस्वीरें उद्घाटन और रोशनी से जगमगाते जनमार्ग की हैं:

[स्रोत: ahmedabadbrts.com]

इसे अशोक चव्हाण के नसीब की बलिहारी कहें या विलासराव देशमुख का “सबसे लकी” दिन, लेकिन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन लगातार तीसरी बार बहुमत पा चुका है. आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 10 सालों में गिनाने लायक एक भी बड़ी उपलब्धि हासिल ना किए जाने के बावजूद इस गठबंधन ने जीत हासिल कर ली. एक तरह से देखा जाए तो यह यूपीए की जीत ना होकर भगवा खेमे की हार है. भाजपा-शिवसेना अपने आपको मजबूत विपक्ष के रूप में तथा भविष्य की सरकार के रूप में पेश नहीं कर पाई. महाराष्ट्र में बिजली, पानी की समस्या विकट है. जो राज्य कभी निवेश के मामले में अग्रणी हुआ करता था वह अब कहीं नहीं है. लेकिन फिर भी जनता ने उसी सरकार को वोट दिया.

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी वर्तमान यूति की जीत में महत्वपूर्ण योगदान निभाया. 13 सीटें जीतकर, तथा कई सीटों पर द्वितीय स्थान पर रहकर यह पार्टी भगवा खेमे के लिए एक बार फिर वोट कटाऊ पार्टी साबित हुई. यदि मनसे नहीं होती तो स्थिति एकदम अलग होती. 31 सीटों वाली मुम्बई में मनसे की बढ रही ताकत ना केवल भाजपा-शिवसेना बल्कि कांग्रेस-एनसीपी के लिए भी चुनौती साबित हो रही है.

यह सच है कि शिवसेना अपना आधार खोती जा रही है. इस चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि यह पार्टी अब चौथे स्थान पर खिसक गई है. उससे अधिक सीटें कांग्रेस, एनसीपी तथा भाजपा ने जीती हैं [भाजपा ने शिवसेना के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़कर अधिक सीटें जीतीं].

इन तीन पार्टियों में से दो तो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं तथा एनसीपी का भी महाराष्ट्र के बाहर अस्तित्व है. परंतु शिवसेना अपने आपको एक क्षैत्र से आगे बढा नहीं पाई और अब वह क्षैत्र भी सिकुड़ रहा है. साफ तौर पर दिख रहा है कि बालासाहब का जादू अब नहीं चल रहा और कोई और उनकी गद्दी हथियाने जा रहा है. बालासाहब का दुर्भाग्य कि वह उनका बेटा नहीं है. बाल ठाकरे अब समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी युवाओं के बीच लोकप्रिय नहीं है.

चुनाव में जीत हासिल होते ही पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपनी उपलब्धियाँ गिनवानी शुरू कर दी. वे अपने 4 साल के शासन को इस जीत के लिए जिम्मेदार मानते हैं, वहीं अशोक चव्हाण जीत का श्रेय तो टीमवर्क को देते हैं लेकिन खुद को कप्तान बताने से भी नहीं चुकते. जाहिर है, अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ तेज होने वाली है और कांग्रेसी दिग्गज गांधी परिवार के आगे नतमस्तक होकर चाटुकारिता की हदें पार कर देंगे.

इस चुनाव में एनसीपी को जीवनदान मिल गया है. यह चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति था, परंतु शरद पवार के लिए राहत की बात है कि उनकी पार्टी अभी तक टीकी हुई है और प्रदेश में मजबूत भी है.

भाजपा के लिए एक तरफ कुँआ दूसरी तरफ खाई है. वह ना तो शिवसेना को छोड़ पा रही है ना ही साथ रख पा रही है. शिवसेना के साथ रहकर उसे कोई खास फायदा भी नहीं हो रहा. भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वह अपने किसी नेता को “प्रोजेक्ट” नहीं कर पाई. विपक्षी पार्टी के रूप में उसकी भूमिका ढुलमुल रही और इसका खामियाजा यह कि लगातार दूसरी बार बेहतर स्थिति में होने के बावजूद वह हार गई.

[तरकश पर प्रकाशित मेरे मूल लेख में से]

[ट्रेक पर बस]

[चित्र 1-2 अभिजीत से व चित्र 3 Chriskost के फ्लिकर स्ट्रीम से साभार]

बस स्टेंड तक जाने का मार्ग लम्बी ढलान वाला, ताकी कोई भी व्यक्ति आराम से चढ सके. बीच का मार्ग हल्के उभार वाला ताकी नैत्रहीन व्यक्ति को भी तकलीफ ना हो.

ट्रांसिट नक्शा

[टिकट खिड़की]

मेट्रो की तरह टिकट स्केनर पर रखने से अवरोध दूर होता है और यात्री प्रवेश करता है.

बस में सवार होते यात्री

मेट्रो की तरह स्वचालित दरवाजे. मेट्रो की ही तरह आने वाले स्टेशन की जानकारी देने का सिस्टम.

जीपीएस [ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम] - जिससे बस कहाँ है यह पता चलता है.

बस में कंडक्टर नहीं होता, मात्र ड्राइवर.

[ऊपर दिए गए चित्र मित्र अभिजीत से साभार]

[यह चित्र Chriskost के फ्लिकर स्ट्रीम से साभार]

अहमदाबाद जनमार्ग देश में कार्यरत हुई तीसरी बीआरटी व्यवस्था है. इससे पहले पूणे और दिल्ली में यह शुरू हो चुकी है. जनमार्ग को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश की सबसे अच्छी बस द्रुत गति सेवा माना है.

इस कड़ी का पहला भाग यहाँ पढें.

]]> http://www.tarakash.com/blogs/mantavya/?feed=rss2&p=992 http://www.tarakash.com/blogs/mantavya/?p=990 http://www.tarakash.com/blogs/mantavya/?p=990#comments Fri, 09 Oct 2009 08:50:40 +0000 पंकज बेंगाणी http://www.tarakash.com/blogs/mantavya/?p=990 कल दोपहर काबुल में भारतीय दुतावास के समीप एक कार बम धमाका हुआ. जाहिर है निशाना एक बार फिर भारतीय दूतावास ही था. हमलावर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से दूतावास के अंदर तो नहीं जा सका लेकिन उसकी दिवार से कार को टकराने में कामयाब जरूर हो गया.

इस हमले से साबित होता है कि पाकिस्तान स्थित तालिबानी तत्व अफगानिस्तान में भारतीय उपस्थिति से कितने परेशान हैं. अफगानिस्तान में भारतीय उपस्थिति लगातार बढ़ रही है. भारत अफगानिस्तान की कई तरीकों से मदद कर रहा है. नए पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है और एक नई संसद भी बनाई जा रही है.

लेकिन एक और उल्लेखनीय कार्य हो रहा है और एक भारतीय समाचार पत्र की खबर के अनुसार पाकिस्तान और तालिबानी तत्वों को शायद वह नहीं सुहा रहा है. अहमदाबाद स्थित एक स्वयंसेवी संस्था जो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत है उसकी काबुल में उपस्थिति कट्टरपंथी तत्वों को रास नहीं आ रही. यह संस्था “सेवा” [Self Employed Women Association] के नाम से प्रसिद्ध है.

इस संस्था की पाँच कार्यकर्ता काबुल में करीब 200 अफगान औरतों को - जो कि युद्धग्रस्त इलाकों से आती है और अधिकतर विधवा हैं - जीवनयापन करने के लिए रोजगार दे रही है तथा उनको सिलाई, कढाई आदि सीखा रही है. अब ये महिलाएँ किसी पर आश्रित नहीं है, और खुद अपना जीवन यापन कर पा रही हैं. दूसरे शब्दों में अब वे अपने पैरों पर खड़ी है.

हर साल अफगान महिलाओं को एक जत्था सेवा के अहमदाबाद कार्यालय आता है जहाँ उन्हें प्रबंधन के गुर सिखाए जाते हैं.

अखबार की खबर के अनुसार तालिबानी तत्वों को “सेवा” के ये सेवाकार्य रास नहीं आ रहे हैं. इस्लामिक कट्टरपंथियों को वैसे भी महिला उत्थान के कार्य कहाँ रास आते हैं.

खैर समयाभाव की वजह से बात को अधिक ना खिंचते हुए मुद्दे पर आ जाता हूँ.  कुछ “मित्र साइटें और क्लाइंट” हैं जो हिन्दी ब्लॉगों पर विज्ञापन देने के बारे में सक्रीय रूप से विचार कर रही है.

फिलहाल निश्चित मासिक शूल्क पर ही विज्ञापन देने का विचार है. और इसके लिए बोली स्वीकार की जाएगी.

यानी जो ब्लॉगर अपने ब्लॉग पर विज्ञापन रखना चाहते हैं, वे बोली लगाएँ कि “कम से कम” कितने शूल्क में वे विज्ञापन रखने को तैयार हैं. इसके साथ ही उन्हे अपने ब्लॉग का प्रतिमाह अनुमानित पेजव्यूज़ भी बताना होगा.

विज्ञापन की साइज़ 250px * 250px अथवा 300px * 250px होगी. बोली 1200 रूपया प्रतिमाह से कम होनी चाहिए.

एक से अधिक विज्ञापन भी दिए जा सकते हैं [विज्ञापनदाता की उपलब्धता पर निर्भर].

आप अपनी बोली टिप्पणी के माध्यम से लगा सकते हैं, अथवा इस ईमेल पर भेज सकते हैं : adsales [at] tarakash [dot] com

स्टार प्लस पर फराह खान का एक चैट शो आता है “तेरे मेरे बीच में”. कभी कभार मैने इस शो के एपिसोड देखे हैं. मुझे जहाँ तक याद है आज तक इस शो में आए लगभग सभी कलाकारों ने हिन्दी [हिंग्लिश कह सकते हैं] में ही बात की थी. इन कलाकारों में सलमान खान, विवेक ऑबेराय, रितेश देशमुख, इमरान खान, जेनेलिया डिसुजा आदि शामिल हैं. इस सूचि में दक्षिण की असीन भी शामिल हैं. परंतु इस शो के पिछले एपिसोड में आए रितिक रोशन की बात अलग है.

मैने रितिक रोशन वाला एपिसोड करीब 10 मिनट देखा और उस अवधि में उन्होनें हिन्दी के 10 शब्द मुश्किल से बोले. उससे भी अधिक कोफ्त मुझे यह देखकर हुई कि चैनल ने रितिक के सवाँदों का हिन्दी अनुवाद उपशीर्षक [सब टाइटल] के माध्यम से दिखाया, मानो कोई अंग्रेज कलाकार को यह सुविधा दी जा रही है.

मैं सोचता हूँ कि तो फिर रोशन अपनी फिल्मों में भी अंग्रेजी में ही क्यों नहीं बतियाते. आखिर जो लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखकर सीटियाँ बजाएंगे वही तो छोटे पर्दे पर उन्हें देख रहे होंगे. जितनी हिन्दी रितिक के दर्शकों को सिनेमाघरों में आती है उतनी ही अपने घर में आती होगी. तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि रितिक बड़े पर्दे पर अंग्रेजी में सँवाद बोलें और उनके सवाँदो के उपशीर्षक हिन्दी में दिखाए जाएँ.

क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. क्योंकि बड़े पर्दे पर हिन्दी बोलना उनकी मजबूरी है. नहीं बोलेंगे तो दर्शक नहीं मिलेंगे और दर्शक नहीं मिलेंगे तो फिल्में नहीं चलेगी और फिल्में नहीं चली तो रितिक रोशन “रितिक रोशन” नहीं रहेंगे.

कोई व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है यह उसके ऊपर निर्भर करता है और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता. परंतु यह तो खुद की समझदारी पर निर्भर करता है. एक हिन्दी चैनल पर हिन्दीभाषी तथा हिन्दी जानने वाले लोगों के लिए बनाए गए एक हिन्दी कार्यक्रम में हिन्दी जानने वाला व्यक्ति हिन्दी में पूछे गए सवाल का किस भाषा में जवाब देगा?

आपको पता होगा, पर रितिक नहीं जानते. दर्शक भी नहीं समझते!

चलिए पोस्टर लगाने के पीछे इन महाशय की और इनकी पार्टी कांग्रेस की जो भी मंशा रही हो लेकिन बात तो सही है. इस बात का पता लगाना चाहिए कि कितने ऐसे सांसद हैं जो उस इलाके में नहीं रहते जहाँ से वे चुने गए हैं. आँकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे सांसदों की कमी नहीं है. तो फिर इस लोकतांत्रिक प्रणाली का क्या औचित्य रह गया?

होता यूँ है कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं, ताकी वह वहाँ उस इलाके की आवाज़ बन सके. लेकिन जब सांसद स्वयं ही अपने इलाकों में नहीं रहते -और ना ही कभी जाते - तो फिर वो क्या सवाल उठाएंगे?

हमारे सांसद श्री लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण ही लीजिए. तीन बार से गांधीनगर उन्हें दिल्ली भेजता रहा है, लेकिन ये कभी आते ही नहीं. प्रचार करने ही दो दिन आते हैं तो जीतने के बाद क्या आएंगे? वो तो यहाँ कि प्रजा कट्टर भाजपाई है जो उन्हें चुन ही लेती है - वैसे कहा यह जाता है कि यहाँ से आडवाणी का चपरासी भी खड़ा हो तो भी जीत जाएगा.

ऐसे सांसद सिर्फ भाजपा के नहीं है, हर पार्टी के हैं. क्योंकि सबकी कहानी एक जैसी है. अधिकतर सांसद ऐसे होते हैं जो उस इलाके में रहते ही नहीं जहाँ से चुनाव लड़ते हैं. इसलिए नदारद रहने के अलावा और भी कई दिक्कते आती हैं. जयाप्रदा का किस्सा याद आता है जब वे पानी देख रो पड़ी थी. क्योंकि वे सांसद तो हैं पर रामपुर की सच्चाई उन्हें भी नहीं पता.

सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे नदारद और अनजाने सांसद देश को चाहिए? क्या सांसद उसी इलाके के रहने वाले नहीं होने चाहिए जहाँ से वे चुनाव लड़ते हैं?