Lakhempur Dudhawa TIGER

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dpmishra — Sun, 29 Apr 2012 08:13:19 GMT

DUDHWA

dpmishra — Sun, 29 Apr 2012 07:52:16 GMT

DUDHWA , a set on Flickr.

लखनऊ से लाया गया बादशाह दुधवा में दहाड़ेगा दुधवा टाइगर रिजर्व के ही नहीं वरन् प्रदेश के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी बाघ को पकड़ने के बाद उसे प्राणि उद्यान में रखने के बजाय खुले जंगल में छोड़ा गया है। काकोरी के पास पकड़े गए बाघ बादशाह को रेडिया कालर से लैस करके गुरूवार को जाकर दुधवा नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा गया तब यह ऐतिहासिक घटना दुधवा के इतिहास में दर्ज हो गई।

अमर उजाला काम्पेक्ट में छापा लेख 24.10.2011

dpmishra — Fri, 28 Oct 2011 13:06:28 GMT

अमर उजाला काम्पेक्ट में छापा लेख 24.10.2011 गैंडो के साथ हाथियों की भी सुधि लें

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dpmishra — Fri, 23 Sep 2011 14:26:54 GMT

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जन्माष्टमी मनाई गई धूमधाम

dpmishra — Tue, 23 Aug 2011 14:07:52 GMT

lakhempur-kheri ke SUHELE

dpmishra — Tue, 23 Aug 2011 13:53:14 GMT

वन विभाग की गुलामी से आजाद हुआ थारू ग्राम सुरमा और गोलबोझी

dpmishra — Fri, 29 Apr 2011 14:37:11 GMT

सूरमा हिन्दुस्तान का पहला ग्राम वन गया है जिसे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीच में आबाद होने के बावजूद वनाधिकार कानून का लाभ दिया गया है

दुधवा नेशनल पार्क के मध्य आबाद ग्राम सूरमा में आयोजित किए गए शिविर में जिलाधिकारी समीर वर्मा ने केन्द सरकार के ऐतिहासिक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के तहत 289 थारू परिवारों को उनके घर, खेत और खलिहान के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया। श्री वर्मा ने कहा कि प्रयास करके एक साल के भीतर वनाधिकार कानून को लागू कराया गया है। श्री वर्मा ने सभी से वन एवं वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा में पूरा सहयोग दिए जाने की अपील की। उन्होंने वताया कि सूरमा ग्राम अम्वेडकर ग्राम विकास योजना में चयनित है शीघ्र ही विकास के कार्य शुरू कराए जाएगें। डीएम समीर वर्मा ने ग्राम सूरमा में 289 थारू परिवारों को 625,477 हेक्टैयर वन भूमि के मालिकाना हक के अधिकार पत्र दिए। इसमें आवास के लिए 32,637 हेक्टैयर एवं कुषि हेतु 592,84 हेक्टैयर जमीन के अधिकार पत्र अिए गए हैं। डीएम समीर वर्मा ने वताया कि दिए गए अधिकार पत्रों के अनुसार जमीन को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है। 23 साल की लम्वी लड़ाई लड़ने के बाद मिली सफलता के वाद सूरमावासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोलवोझी में वितरित किए कुल 58 अधिकार पत्र के तहत 47,842 हेक्टैयर जमीन परउनको मालिकाना हक दिया गया है। इसमें आवास के लिए 3,588 हेक्टेयर तथा कृषिकी 40,245 हेक्टेयर वन भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। डीएम समीर वर्मा ने कहा कि सामुदायिक अधिकारों के लिए शीघ्र ही दावा फार्म भरवाए जाएगें। उन्होंने थारूजनों से वन एवं वंयजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्यो में सक्रिय सहयोग दिए जाने की अपील की। अधिकार पत्र मिल जाने के बाद घने जंगल के बीच बेवशी व जीवन गुजारने वाले थारू परिवारों के लिए नए युग की शुरूआत का सूरज उदय हुआ है।

आदिवासी जनजाति थारूक्षेत्र में आबाद ग्राम सूरमा देश का पहला ग्राम बन गया जो नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे होने के बाद भी उसे बनाधिकार कानून का लाभ मिला है। हालांकि थारूओं को यह सफलता एक लम्बी लड़ाई लड़ने के बाद मिली है। वर्षों से भारत-नेपाल सीमावर्ती जंगल के बीच आवाद थारू ग्राम सूरमा को 1978 में जब थारू क्षेत्र के 37 ग्रामों में से 35 ग्राम राजस्व में शामिल कर लिए गए तव उसे यह कहकर राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया कि यह दुधवा नेशनल पार्क की सीमा के भीतर है। इसी श्रेणी में गोलबोझी को भी शामिल कर लिया गया। सन् 1980 में सूरमा गाम के लोग अपना हक पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 23 साल तक चली कानूनी दावपेंचों की लड़ाई में हाईकोर्ट ने सन् 2003 में सूरमावासियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इस पर दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन ने सूरमा को उजाड़ने के लिए तमाम असफल प्रयास किए। इस बीच सन् 2008में केन्द सरकार ने ऐतिहासिक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 लागू कर दिया। इस ऐतिहासिक वनाधिकार कानून को लागू करने में दुधवा पार्क प्रशासन लगातार अड़गे डालता रहा। सूरमावासियों का उनका हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच व उसके स्थानीय घटक संगठन थारू आदिवासी महिला किसान मंच ने सन् 2002में सघर्ष की राह पकड़ी और वनाधिकार पाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें सरकार द्वारा गठित वनाधिकार राज्यस्तरीय निगरानी समिति के सदस्य रामचन्द्र राना ने थारू क्षेत्र की समस्याओं एव वन विभाग द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को प्रमुखता से शासन तक पहुंचाया जिसका परिणाम यह निकला कि शासन के निर्देश पर वनाधिकार कानून के तहत सूरमा एवं गोलबोझी के निवासियो के वनभूमि पर मालिकाना हक देने के लिए पिछले साल दावा फार्म भरे गए। जांच पड़ताल की प्रक्रिया के वाद आज आठ अप्रैल को सूरमावासियों को वनभूमि पर मालिकाना हक मिल जाने के बाद सूरमा वन विभाग की गुलामी से आजाद हो गया है। वनभूमि में रहने के कारण सूरमा एवं गोलबोझी ग्राम के निवासियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का न लाभ मिल रहा था और न ही गांव में सरकारी स्कूल खुल सके थे। यहां तक गांव के निवासी पक्का घर नहीं वना सकते थे। इसके कारण इन गावों के सैकड़ो परिवार आजाद भारत में गुलामी वाला नारकीय जीवन गुजारने को विवश थे। घर, खलिहान, खेत की जमीन पर मालिकाना हक मिल जाने के बाद आज से सूरमा व गोलवोझी में आजादी का नया सूरज उदय हो गया है। वनाधिकार कानून कानून के हथियार से मिली सफलता को लेकर पूरे थारू क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है थारू इस जीत की खुशी में थारू क्षेत्र में दीवाली मनाई जा रही है।

वंनाधिकार क़ानून आदिवासी का बना हथियार

क्या है वनाधिकार कानून-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 के तहत वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी को काबिज भूमि पर खेती का अधिकार, सामुदायिक अधिकार चाहे किसी नाम से ज्ञात हो इसमें राजाओं एवं जमींदारों के दौरान प्रयुक्त अधिकार शामिल हैं, गौण वन उत्पाद, चारागाहों, जलाशयों, गृह और आवास तथा कोई ऐसा पारम्परिक अधिकार जिसका यथास्थिति, वन निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अयं परम्परागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपयोग किया जा रहा हो। कानून में सबसे महत्वूपर्ण अधिकर यह है भी है कि जो अनुसूचित जनजातियों और अयं परम्परागत वन निवासियों के 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वन भूमि से पुर्नवास के वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो उसे वनाधिकार का लाभ देने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है। जिसका खुला उल्लंघन दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

क्या हैं केन्द्र और प्रदेश सरकार के शासनादेश
वनाधिकार कानून लागू किए जाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र फाइल संख्या 7-12/2010 दिनांक 21-06-2010 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धरा 02 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रीयय उद्यानों व अभ्यारण्यों में निर्वासित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके कव्जे की भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देने एवं उनके अधिकारों को उन्हे सौपने का आदेश दिया गया है। इसी आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन अनुभाग 2) के पत्र संख्या 273/14-2-2010 दिनांक 11-10-2010 के शासनादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में निर्वासित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को उनके कव्जे की भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देने एवं उनके अधिकारों को उन्हे सौपने हेतु कार्यवाही की जानी है। पुनर्स्थापना के पूर्व राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में अधिकारों से सम्वंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने तक कोई बेदखली एवं पुनर्स्थापना अनुमन्य नहीं है। केन्द्र और प्रदेश की सरकार जहां वनाधिकार कानून को लागू करवाने में गंभीर है वहीं दुधवा के अधिकारी शासनादेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और वनाधिकार कानून को लागू करवाने में अड़ंगे डालकर थारूओं के साथ अन्य परम्परागत वन निवासियों को उजाड़ने की साजिश जरूर कर रहें हैं। इसके कारण पूरे थारू क्षेत्र के निवासियों में रोष फैल गया है।

वन विभाग की गुलामी से आजाद हुए सुरमा व गोलवोझी के आदिवासी जनजाति थारू

D.P.Mishra
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दुधवा में गजराज शेरा मरने की कगार पर

dpmishra — Sat, 12 Feb 2011 07:18:46 GMT

दुधवा में गजराज शेरा मरने की कगार पर
-देवेन्द्र प्रकाश मिश्र
लखनऊ प्राणि उद्यान से आए गजराज सुमित की अव्यवस्थाओं और समुचित उपचार के अभाव में विगत माह जुलाई में हुई असमय लाचार्री आैर बेबसी वाली दर्दनाक मौत दुधवा नेशनल पार्क के इतिहास का काला अध्याय बनी ही साथ में दुधवा की व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह भी लगाया। इसके बाद भी दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन ने ऐसा लगता है कि कोई उससे सबक नहीं लिया है। शायद इसी का परिणाम है कि मेरठ से लाए गए बागी हाथी शेरा की जिन्दगी की जीवन की डोर भी धीरे-धीरे संकुचित होने लगी है। इसका भी मुख्य कारण है कि शेरा के शरीर पर कई गहरे जख्म हैं जिनका समुचित उपचार न होने के कारण उनसे भारी मात्रा में मवाद का रिसाव लगातार हो रहा है, जिससे उसका शरीर धीरे-धीरे कमजोरी की चादर ओढ़ने लगा है। मोहताजी और उपर से जख्मों के दर्द ने शेरा के आराम को हराम कर दिया है, नींद शेरा की आंखों से दूर भागने लगी है। वह लगातार जागते हुए इधर-उधर हिलता-डुलता रहता है। यह स्थिति शेरा के भविष्य के लिए खतरनाक बताई जाने लगी है। इसको जानते हुए भी वन विभाग के अफसर शेरा की जिन्दगी को बचाने के लिए कोई सार्थक उपाय नहीं कर रहे हैं। केवल दिखावे के तौर डव्ल्यूटीआई के पशु चिकित्सक से शेरा का उपचार कराकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। किसी वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक से शेरा का इलाज कराना तो दूर रहा उसका परीक्षण तक न कराया जाना ही इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि दुधवा के अफसर शेरा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धनकुबेरों के घरानों में होने वाली अधिकांश शादी-बारातों में शानो-शौकत का गवाह बनने वाला गजराज शेरा इसी साल तीन मई को अज्ञात कारणों से तब बागी हो गया था जब वह शान से सजासंवरा मेरठ के सांसद मुनकाद अली और कादिर राणा के बेटा-बेटी के निकाह में द्वाराचार करा रहा था। इस दौरान अचानक शेरा पर पागलपन सवार हो गया और उसने महावत को नीचे गिराकर भारी उत्पात मचाया, भगदड़ मची कई लोग घायल भी हुए, यहां तक दिल्ली-मेरठ नेशनल हाइवे भी करीब तीस घंटा तक जाम रहा था। इसकी कारस्तानी की गूंज लखनऊ तक पहुंची तब बागी शेरा को काबू में करने के लिए लखनऊ प्राणि उद्यान के वरिष्ठ चिकित्सक डा. उत्कर्ष शुक्ला शासन के निर्देश पर स्पेशल फ्लाइट से मेरठ गए और खासी मशक्कत के बाद उसे बेहोश करने में कामयाब हुए थे। तत्पश्चात वन विभाग के उच्चाधिकारियों के आदेश पर बागी हाथी शेरा को महावत नासिर दुधवा नेशनल पार्क लेकर आए थे किंतु उसे दुधवा से दस किमी दूर जंगल के अंदर सलूकापुर शिफ्ट कर दिया गया था। बागी शेरा को काबू करते समय उस पर गोलियां भी चलाई गई थीं, और भाला से भी वार किए गए थे। इससे शेरा के शरीर पर जगह-जगह गहरे जख्म हो गए थे। दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतरगत सलूकापुर फारेस्ट गेस्ट हाउस के हाथीखाना में रखकर शेरा के जख्मों का उपचार किसी वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक से कराने के बजाय डव्ल्यूटीआई के पशु चिकित्सक के द्वारा शेरा का इलाज किया जाता रहा। जबकि कायदे से शेरा को दुधवा में ही रखकर उपचार कराया जाना चाहिए था। लेकिन दुधवा के अफसरों ने शेरा को उसके हाल पर छोड़ दिया। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि शेरा के शरीर के कुछ जख्म तो ठीक हो गए और कुछ नासूर बन गए हैं। इनमें शेरा के पिछले भाग में दाहिने पुट्ठा समेत घुटनों और पीठ में बने गहरे घावों से भारी मात्रा में मवाद का रिसाव होता है, यहां तक शेरा के दातों से भी मवाद आने लगा है। जख्मों के दर्द ने शेरा का सुख-चैन छीन लिया है। शायद यही कारण है कि नींद उसकी आंखों से दूर होने लगी हैं और वह जागते हुए बैचेनी में अपनी जिंदगी गुजारने को विवश हो गया है।

गजराज शेरा की हुई दयनीय दशा की बावत यह बात प्रमुखता से उभर कर सामने आई है कि दुधवा नेशनल पार्क में जरूरत होने के बाद भी वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक का पद शासन से स्वीकृत नहीं है। जबकि दुधवा नेशनल पार्क को बने हुए लगभग तैंतीस साल का वक्त गुजर चुका है। और वह यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसके बाद भी दुधवा में वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति न होना ही वन विभाग के उच्चाधिकारियों की उदासीनता को दर्शाती है कि वह दुधवा के वन्यजीवों को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के कारण अक्सर समुचित उपचार के अभाव में घायल अथवा बीमार वन्यजीव या फिर पालतू हाथी असमय कालकवलित हो जाते हैं। पिछले दो दशक के भीतर आपसी प्रणय द्वन्द-युद्ध में घायल हुए एक नर एवं एक मादा गैंडा तथा गैंडा के एक बीमार बच्चे की असमय मौत होने के साथ दो मादा हाथियों व एक मादा बच्चा भी बीमारी के दौरान उपचार के अभाव में कालकवलित हो चुके हैं। हाल ही में विगत माह जुलाई में लखनऊ प्राणि उद्यान से आए गजराज सुमित की मौत भी समुचित उपचार के अभाव में लाचारी एवं बेबसी में हो गई थी। जबकि आंखों से अंधे सुमित को स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राकृतिक वातावरण में रखने के उद्देश्य से दुधवा नेशनल पार्क भेजा गया था। वह दुधवा में रहकर स्वस्थ्य तो नहीं हो पाया वरन् अफसरों की उदासीनता और लापरवाही के कारण मौत उसका नसीब बन गई थी। सुमित की असमय मौत से भी दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन अथवा वन विभाग के आलाअफसरों ने कोई सबक नहीं लिया। शायद इसी का परिणाम है कि शेरा को दुधवा में रखने के लिए लाया तो गया था परन्तु उसे दुधवा में नहीं रखा गया। अफसरों ने मनमानी करके शेरा को सलूकापुर में रखकर लगभग तीन माह तक उसका उपचार कराया। लेकिन कोई उसे कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, जिसके कारण शेरा की दशा दिनोंदिन खराब ही होती चली गई। शेरा की दयनीय दशा के पीछे अफसरों की उदासीनता भी मुख्य कारण रही। वह भी इसलिए क्योंकि सलूकापुर तक पहुंचने के लिए कच्चा वनमार्ग है। जिस पर से वरसात में वाहन निकालना लगभग असंभव है, तो चिकित्सक वहां तक कैसे जाते होंगे? इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जब चिकित्सक जरूरत के मुताबिक सलूकापुर प्रतिदिन नहीं पहुंच सकता था तो शेरा को सलूकापुर में क्यों रखा गया? यह प्रश्न भी स्वयं में बिचारणीय बन गया है। इन परिस्थियों में स्पष्ट हो जाता है कि शेरा का इलाज केवल खानापूर्ति के तौर ही कराया जाता रहा। जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि अफसरों की मनमानी के चलते नियमित इलाज न होने से शेरा की दशा बद् से बद्तर होती चली गई। अब शेरा की स्थिति यह है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसकी गिरती हालत को देखकर यहां के कुछ वन्यजीव प्रेमियों ने लखनऊ में बैठे वन विभाग के आलाअफसरों को दी तब उनको भी शेरा का ख्याल आया। उन्होंने दुधवा के अफसरों से पूंछतांक्ष शुरू कर दी। इस चेते दुधवा के अफसर भी सक्रिय हुए और उनके निर्देश पर शेरा को किसी प्रकार 09 सितंबर को सलूकापुर से दुधवा लाया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर शैलेष प्रसाद भी आनन-फानन में दुधवा पहुंच गए और शेरा को देखकर उसकी सेहत का जायजा लिया साथ ही उसकी उचित देखभाल करने का फरमान तो सुना दिया। लेकिन शेरा के स्वास्थ्य का परीक्षण अभी तक किसी वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक से नहीं कराया गया है। इस पर चिन्ता जाहिर करते हुए सृष्टि कंजरवेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी उप्र की फाउंडर सदस्य विनीता सिंह ने सूबे के प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव को पत्र भेजकर शेरा का उपचार वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक से कराने की मांग की है, तथा शेरा के उपचार में लापरवाही बरतने की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की भी बात कही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि समय रहते शेरा का समुचित उपचार वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक से नहीं कराया गया तो सुमित की तरह ही शेरा का भी हश्र हो सकता है इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है। यह भी शेरा के भाग्य की बिडंवना ही कही जाएगी कि लखनऊ में बैठे वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने अदूरदर्शितापूर्ण तुगलकी फरमान जारी करके शेरा को मेरठ से दुधवा तो भेजवा दिया था, लेकिन उसकी सेवा के लिए अलग से न महावत की ब्यवस्था कराई और न ही उस पर होने वाले खर्च का बजट ही भेजा है। जिससे शेरा भी पूर्ववर्ती मृतक गजराज सुमित की तरह बजट की कमी और उचित देखभाल के अभाव में लाचारी और बेवशी में मोहताजी की जिन्दगी गुजारते हुए दूसरों की दया पर निर्भर होकर रह गया है। यह स्थिति उसके भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए काफी बताई जा रही है। इससे शेरा के जीवन पर खतरे के बादल और गहरे होकर मंडराने लगे हैं। -लेखक वाइल्डलाइफर/पत्रकार है-
--
D.P.Mishra
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india TIGER photo competition...why?
tiger to bilupt ho rahe hai. ,,,,,,,,,aane vale dino me vh PHOTO me
he dikhaye dege,
jaroore hai TIGER ko kaise BACHAYA jaye? es pr logo ke vichar lekar
COMPTITION karya jaye.......

दुधवा में गजराज शेरा मरने की कगार पर

dpmishra — Tue, 28 Sep 2010 13:05:04 GMT

दुधवा के बाघों पर खतरा मंडराया

dpmishra — Sat, 17 Apr 2010 11:37:51 GMT

दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं डिप्टी
डायरेक्टर ने विगत दिनों अखबारों में यह बयानबाजी करके कि दुधवा और
कतर्नियाघाट में बाघों का कुनुबा बढ़ा है, अपनी पीठ स्वयं थपथपाई है।
उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया है कि दुधवा और कतर्नियाघाट के जंगल
में 38 बाघ शावक देखे गये हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यह अच्छी और
उत्साहजनक खबर है। परंतु इसके दूसरे पहलू में उनकी इस बयानबाजी से बाघों
के जीवन पर खतरे की तलवार भी लटक गई है।
भारत में बाघों की दुनिया सिमट कर 1411 पर टिक गई है। इसका
प्रमुख कारण रहा विश्व बाजार में बाघ के अंगों की बढ़ती मांग। इसको पूरा
करने के लिये सक्रिय हुये तस्करों ने बाघ के अवैध शिकार को बढ़ावा दिया।
जिससे राजस्थान का सारिस्का नेशनल पार्क बाघ विहीन हो गया तथा देश के अंय
राष्ट्रीय उद्यानों के बाघों पर तस्करों एवं शिकारियों की गिद्ध दृष्टि
जमी हुई है। जिससे बाघों का जीवन सकंट में है। ऐसे में दुधवा टाइगर
रिजर्व के जिम्मेदार दोनों अधिकारियों का उक्त बयान शिकारियों के लिये
बरदान बन कर यहां के बाघ शावकों का जीवन संकट में यूं डाल सकता है
क्योंकि अब जो लोग यह बात नहीं जानते थे वह भी इस बात को जान गए हैं ।
इससे यहां के बाघों के जीवन पर खतरे की तलवार भी लटक गई है। इस स्थिति
में साधन एवं संसाधनों की किल्लत से जूझ रहा लखीमपुर-खीरी का वन विभाग
क्या शिकारियों के सुनियोजित नेटवर्क का सामना कर पाएगा? यह स्वयं में
विचरणीय प्रश्न है। कतर्नियाघाट वंयजीव प्रभाग क्षेत्र में अभी पिछलें
माह ही लगभग आधा दर्जन गुलदारों (तेदुआं) की अस्वाभाविक मौतें हो चुकी
हंै। यह घटनाएं स्वयं में दर्शाती है कि कतर्नियाघाट क्षेत्र में
गुलदारों की संख्या अधिक है। इस परिपेक्ष्य में वंयजीव विशेषज्ञों का
मानना है कि गुलदारों की बढ़ोत्तरी दर्शाती है कि बाघों की संख्या कम हुई
है। उनका कहना है कि एक ही प्रजाति का होने के बाद भी बाघ और गुलदार के
बीच जानी दुश्मनी होती है, जिस इलाकें में बाघ होगा उसमें गुलदार नहीं रह
सकता है। यही कारण है कि बाघ घने जंगल में रहता है और गुलदार जंगल के
किनारे और वस्तियों के आसपास रहना पंसद करता है।
दुधवा प्रोजेक्ट टाइगर का इतिहास देखा जाए तो उसकी असफलता इस
बात से ही जगजाहिर हो जाती है कि पिछले एक दशक में यहां बाघों की संख्या
100-106 और 110 के आसपास ही घूम रही है। दुधवा में बाघों की मानिटरिेंग
की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है फिर बाघ शावकों की सही गिनती कहां से आ
गयी? वैसे भी यहां बाघों की संख्या पर भी प्रश्नचिन्हृ लगते रहे हैं। ऐसी
दशा में उपरोक्त अधिकारियों की बयानजाबी पर संदेह होना लाजमी है। (लेखक
वाइल्डलाइफर/पत्रकार है ं)

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dpmishra — Sat, 17 Apr 2010 11:32:24 GMT

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नारी तेरी यही कहानी आखों में नीर..........

dpmishra — Mon, 08 Mar 2010 10:31:06 GMT

नारी तेरी यही कहानी आखों में नीर..........

इक्कीसवीं सदी की कल्पना वाले भारत में महिला उत्थान के लिये चल रही तमामयोजनाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश मूल की ब्रजवासी जाति की महिलायें समाज
में उपेक्षित है ही साथ में औरतों व लड़कियों की खरीद-फरोख्त की परम्परा
भी इस जाति में बदस्तूर जारी है। इस कारण नाच-गाकर लोगो के मनोंरंजन का
साधन बनी ब्रजवासी महिलायें अशिक्षा व रूढ़वादिता की अंधेरी सुरंग
मेंजागरूकता के अभाव के कारण घुट-घुट कर जिन्दा रहने को विवश हैं। आजाद
भारत
में इस जाति की वेवश महिलाओं की दयनीय स्थिति महिला उत्थान के दावों की
पोल खोल रही है।
उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान के पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को
पुरूषों के समान बराबर का दर्जा दिलाने के लिये सरकारी तौर पर तमाम
कार्यक्रम चलाये जा रहें हैं साथ ही साथ अनेक सामाजिक संगठन व महिला
संगठन प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाने के
लिये संघर्षरत हैं। किन्तु इनके क्रियाकलापों को अगर यर्थाथ के आइने में
देखा जाये तो इनके द्वारा किये जा रहे तमाम प्रयास ब्रजवासी जाति की
महिलाओं के लिये बेमानी और खोखले होकर रह गये हंै। परिवार को आजीविका
चलने में अहम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी इस जाति की महिलाओं
को ‘दोयम दर्जा’ मिला ही है साथ में पति की प्रताड़ना तथा सभ्य समाज की
गालियां सुनना इनके किस्मत की नियति बन गई है।
ब्रजवासी जाति से सम्बन्धित की गई खोजबीन केेेेेेेेेेेेेेेेेेे बाद जो
कहानी उभरकर सामने आई है उसमें महिलाओं की दशा काफी दयनीय, निरीह एवं
अबला नारी वाली नजर आती है। मजे की बात तो यह है कि इनकी स्थिति में
परिवर्तन की किरण भरी दूर-दूर तक दिखायी नहीं देती है। प्राचीन परम्परा
को अपने भाग्य से जोडकर जीवन यापन करने वाली इस जाति की महिलायें
‘कठपुतली’ बनी पुरूषों की अंगुलियों के इशारे पर नाचने को विवश है।
स्पष्ट हुई कहानी के अनुसार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के गोकुल (ब्रज)
क्षेत्र के निवासी होने के कारण कालान्तर में ‘ग्वाल’ जाति परिवर्ततन के
कई दौरों से गुजरने के बाद यह ग्वालजाति पूर्वजों की मातृभूमि के नाम पर
‘ब्रजवासी- जाति में तब्दील हो गई। ये ‘ब्रजवासी ग्वाल- प्राचीनकाल से ही
नाच-गाने के शौकीन रहे लेकिन उस समय परिवार में होने वाले उत्सवो में
महिलायें व पुरूष नाच-गा कर अपना मनोरंजन किया करते थे। बदलते परिवेश के
साथ ही गरीब होने के कारण ब्रजवासियों ने नाच-गाना को आजीविका से जोड़कर
वर्षो पूर्व समाज में अन्य लोगो का मनोरंजन करना शुरू कर दिया था। बताया
गया कि ब्रिटिश शासन काल में इनका विखराव शुरू हुआ तो यह लोग गोकुल से
अपना-अपना परिवार लेकर अलग-अलग स्थानों पर ‘ब्रजवासी जाति’ के नाम पर
आबाद होते चले गये। चूकिं जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था इसलिये इनकी
महिलाओं ने नाच-गाने को पेशा बनाकर कर लोगो का मनोरंजन करने लगी। इस तरह
होने वाली आमदनी से परिवार को जीवन-पोषण का जरिया बन गया। वर्तमान में यह
स्थिति हो गई हे कि प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां इस जाति के
परिवार न रहते हों और इस जाति की महिलायें आज भी नाच-गाकर परिवार का
भरण-पोषण कर रही हैं। निर्धनता और अभावों की जिन्दगी गुजारने के बाद भी
ब्रजवासी समाज ‘अनैतिकता’ के दलदल में धंसने से बचा हुआ है।
हिन्दू धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा-अर्जना करना तथा हिन्दुओं के
रीति-रिवाज व त्योहारों को मानने वाले ब्रजवासी समाज में लड़कों की
अपेक्षा लड़की के जन्म पर आज भी ज्यादा खुशी मनाई जाती है। किन्तु लड़के
को खानदान में बाप का नाम आगे बढ़ाने वाले ‘घर के चिराग- के रूप में
मान्यता मिली हुई है। इन ब्रजवासियों को अपनी बोलचाल की एक अलग भाषा
‘ग्वाली’ (फारसी) है जिसको केवल इसी जाति के लोग बोल और समझ सकते हैं
इसका इन्हें मुसीबत के समय काफी फायदा भी मिलता है। परम्परा में बाल
विवाह के बजाय इस जाति के लोग अमूमन पन्द्रह वर्ष की आयु पूर्ण करने से
पहले ही लड़के-लड़की का विवाह रस्मोरिवाज से कर देते हैं। बताया गया कि
इस जाति में दो प्रकार के धर्म विवाह एवं संविदा (कान्ट्रेक्ट) विवाह
प्रचलित है। धर्म विवाह में दहेज देने की प्रथा है और इस रीति से हुई
शादी के बाद लड़की नाच-गाने का पेशा अपनाने के बजाय घर-गृहस्थी का कार्य
करती है। अलबत्ता इनसे होने वाली औलादों को भविष्य में पेशा अपनाने की
पूरी आजादी रहती है। इस रीति के विपरीत संविदा विवाह में वर पक्ष के लोग
प्रथा के अनुसार तयसुदा धन लड़की के परिजनों को देकर विवाह की रस्म पूरी
की जाती है। गौरतलब है कि धर्म विवाह में जहां छुटौती (तलाक) की गुजांईश
काफी कम होती है वही संविदा रीति से किये गये विवाह में विवाद होने की
स्थिति में छुटौती (तलाक) करने पर पति द्वारा शादी से पूर्व पत्नी के
परिजनों को दी गई रकम व लिया गया दहेज पत्नी को वापस करना पड़ता है।
किन्तु इस मध्य हुये बच्चे पिता के संरक्षण में दे दिये जाते हंै। यह
कार्य बिन किसी लिखा-पढ़ी के पंचायत द्वारा किया जाता है। तलाकसुदा औरत
से पुर्नविवाह करने वाला व्यक्ति उस औरत की तय की गई ‘रकम’ उसके
परिवारजनों को अदा करके खानापूर्ति के तौर पर साधारण समारोह करके ब्याह
लाता है। इस तरह खरीद कर लायी गई औरत को ताजिन्दगी नाच-गाने का पेशा करना
पड़ता है और इसके द्वारा कमाई गई रकम से वह व्यक्ति उसके परिजनों को दी
गई रकम की भरपाई करने के साथ ही परिवार का खर्चा भी चलाता है। इस जाति की
सबसे खास बात यह है कि कुंवारी लड़कियों से नाच-गाने का पेशा नही कराया
जाता है और न ही इसकी उनको तालीम दिलायी जाती है। केवल संविदा रीति से
ब्याही गई औरतें ससुराल में तालीम (नाच-गाना सीखना) हासिल कर इस पेशे को
अपनाती है।
आजाद भारत में ब्रजवासी समाज के भीतर औरतों की खरीद-फरोख्त की प्राचीन
कुरीति को अगर नजरन्दांज कर दिया जाये तो भी इस समाज में तमाम कुरितियां
मौजूद हैं जिसके कारण महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय व भयावह बनी हुई है।
परम्पराओं और रूढ़ियों के बीच पली बढ़ी इस समाज की अधिकांश लड़कियां व
महिलायें अशिक्षित ‘अगूठाछाप’ हैं। इस कारण वे न जागरूक हैं और न ही अपने
अधिकारों से परिचित हैं और न ही वे महिला संरक्षण के कानूनों को जानती है
परिणामरूवरूप वे आज भी उपेक्षित और शोषित की जा रही हैं। जबकि अशिक्षा के
चलते पुरूष शराब आदि मादक पदार्थो के चुंगल में फंसे हुये हैं। इस कारण
पति-पत्नी में मारपीट, पारिवारिक कलह एवं अन्य लड़ाई-झगड़े करना इन
ब्रजवासियों में रोजमर्रा की जिन्दगी में शामिल हो गया है।
गौरतलब है कि पेट की आग शान्त करने के लिये दूसरों का मनोरंजन कर पैसे
कमाने की होड़ में शामिल ब्रजवासी परिवार के लोग बच्चों की परवरिश वाजिब
ढ़ग से नही कर पाते हैं । इनके बच्चे बाल उम्र में पढ़ने-लिखने के बजाय
बचपन से ही कुसंगतिमें फंसकर अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते हैं। बचपन से
ही पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की आदत पड़ जाने से तरह-तरह की
बीमारियां इन्हें पूरी जिन्दगी परेशान करती रहती हैं। कमोवेश यही स्थिति
लड़कियों की भी रहती है। शासन, प्रशासन व समाज से उपेक्षा पाने के कारण
सरकार द्वारा बाल विकास व उत्थान के लिये चलाये जा रहे तमाम योजनाओं एवं
कार्यक्रमों का लाभ ब्रजवासियों के बच्चों को नही मिल पाता है। जिससे ये
बच्चे नाच-गाने के उसी माहौल में बचपन से रम जाते हैं और बढ़ती उम्र के
साथ पुस्तैनी धन्धा अपनाकर आजीविका चलाने लगते है।
उल्लेखनीय है कि नाच-गाने का पुस्तैनी धंधा अपनाये ब्रजवासी औरतों के
लिये इसे उनके भाग्य की विडम्बना ही कही जायेगी कि मांगलिक अवसर हो या
फिर नाटक-नौटंकी अथवा डांस पार्टियां या अन्य कोई सुखद अवसर सभी में इन
औरतों द्वारा दुःखों को बनावटी मुस्कान के पीछे छिपाकर कार्यक्रम पेश
किये जाते हंै। नाच-गानों के कार्यक्रमों में समाज के ‘कुलीन व्यक्ति’
इनसे बिजली की चकाचांैध रोशनी में भरपूर मनोरंजन करते हैं। मजे की बात तो
यह है कि समाज के इन्ही ‘कुलीन व्यक्तियों’ ने ही ब्रजवासी महिलाओं को
‘तवायफ’ और ‘रण्डी’ जैसे अपमानजनक नाम दिये हैं। जिसके कारण ये महिलायें
आज भी ‘सभ्य समाज’ में हिकारत की दृष्टि से देखी जाती हंै। इसके विपरीत
इसी समाज को यथार्थ के आइने में देखा जाये तो उच्च जातियों की लड़कियां
एवं औरतें स्टेजशो अथवा आर्केस्ट्रा ग्रुपों के माध्यम से जो डांस व
गानों के कार्यक्रम पेश करती हैं उनमें ये लड़कियां इन ब्रजवासी औरतों की
अपेक्षाकृत ज्यादा ही खुला प्रर्दशन कर वाहवाही लूटती है इनको ‘कलाकार’
जैसे शब्द से नवाजा गया है।
बातचीत में समाज द्वारा स्थापित किये गये उपरोक्ब्त दोहरे मापदण्ड पर
आक्रोश जाहिर करते श्रीमती श्रृद्धादेवी कहती हैं कि हम ब्रजवासिनी एक
सीमति दायरे में रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगो का दूर से नाच-गाकर
मनोरंजन करते हैं। किन्तु कुलीन कलाकारों ने तो सभी सीमायें तोड़ दी हंै
और फिल्मी कलाकारों की दुनिया तो हम लोगों के समाज से ज्यादा काली है।
फिर यह सम्य कहा जाने वाला समाज हम लोगो के साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों
कर रहा है? श्रीमती श्रृद्धा देवी के इस कटाक्षपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न पर
सामाजिक संस्थाओं एवं महिला संगठनों को एक बार फिर गहराई से मन्न और
विचार करके सार्थक प्रयास भी करने होगें तभी ब्रजवासी जाति की दवी-कुचली
महिलाओं को उनका हक न्याय व समाज में इज्जत और सम्मान के साथ जीने का
मौका मिल पायेगा।
बहरहाल दीनदुनिया की तरक्की से बेखबर और समाज से उपेक्षित रहते हुये भी
भाग्य की नियति मानकर नाच-गाने का पेशा अपनाकर जीवन यापन करने वाली
ब्रजवासी महिलायें समाज की गालियां, पति की प्रताड़नाऐं खुशी-खुशी सहन
करती ही हंै और अपने गमों को भुलाकर कठपुतली की भांति पुरूषों की
अगुलियों के इशारे पर नाच-गाकर लोगों का मनोंरंजन करने में मगशूल रहती
हैं ।

-देवेन्द्र प्रकाश मिश्र,
नगर पालिका रोड़, पलियाकलां
लखीमपुर-खीरी।
मो0- $91 9415166103

--
D.P.Mishra
advocate
Paliakalan (Kheri)
9415166103
http://dpmishra.blogspot,com

दुधवा के बाघों पर खतरा मंडराया

dpmishra — Fri, 05 Mar 2010 16:58:03 GMT

दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर ने
विगत दिनों अखबारों में यह बयानबाजी करके कि दुधवा और कतर्नियाघाट में
बाघों का कुनुबा बढ़ा है, अपनी पीठ स्वयं थपथपाई है। उन्होंने तो यहां तक
दावा कर दिया है कि दुधवा और कतर्नियाघाट के जंगल में 38 बाघ शावक देखे
गये हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यह अच्छी और उत्साहजनक खबर है। परंतु इसके
दूसरे पहलू में उनकी इस बयानबाजी से बाघों के जीवन पर खतरे की तलवार भी
लटक गई है।
भारत में बाघों की दुनिया सिमट कर 1411 पर टिक गई है। इसका प्रमुख कारण
रहा विश्व बाजार में बाघ के अंगों की बढ़ती मांग। इसको पूरा करने के लिये
सक्रिय हुये तस्करों ने बाघ के अवैध शिकार को बढ़ावा दिया। जिससे
राजस्थान का सारिस्का नेशनल पार्क बाघ विहीन हो गया तथा देश के अंय
राष्ट्रीय उद्यानों के बाघों पर तस्करों एवं शिकारियों की गिद्ध दृष्टि
जमी हुई है। जिससे बाघों का जीवन सकंट में है। ऐसे में दुधवा टाइगर
रिजर्व के जिम्मेदार दोनों अधिकारियों का उक्त बयान शिकारियों के लिये
बरदान बन कर यहां के बाघ शावकों का जीवन संकट में यूं डाल सकता है
क्योंकि अब जो लोग यह बात नहीं जानते थे वह भी इस बात को जान गए हैं ।
इससे यहां के बाघों के जीवन पर खतरे की तलवार भी लटक गई है। इस स्थिति
में साधन एवं संसाधनों की किल्लत से जूझ रहा लखीमपुर-खीरी का वन विभाग
क्या शिकारियों के सुनियोजित नेटवर्क का सामना कर पाएगा? यह स्वयं में
विचरणीय प्रश्न है। कतर्नियाघाट वंयजीव प्रभाग क्षेत्र में अभी पिछलें
माह ही लगभग आधा दर्जन गुलदारों (तेदुआं) की अस्वाभाविक मौतें हो चुकी
हंै। यह घटनाएं स्वयं में दर्शाती है कि कतर्नियाघाट क्षेत्र में
गुलदारों की संख्या अधिक है। इस परिपेक्ष्य में वंयजीव विशेषज्ञों का
मानना है कि गुलदारों की बढ़ोत्तरी दर्शाती है कि बाघों की संख्या कम हुई
है। उनका कहना है कि एक ही प्रजाति का होने के बाद भी बाघ और गुलदार के
बीच जानी दुश्मनी होती है, जिस इलाकें में बाघ होगा उसमें गुलदार नहीं रह
सकता है। यही कारण है कि बाघ घने जंगल में रहता है और गुलदार जंगल के
किनारे और वस्तियों के आसपास रहना पंसद करता है।
दुधवा प्रोजेक्ट टाइगर का इतिहास देखा जाए तो उसकी असफलता इस बात
से ही जगजाहिर हो जाती है कि पिछले एक दशक में यहां बाघों की संख्या
100-106 और 110 के आसपास ही घूम रही है। दुधवा में बाघों की मानिटरिेंग
की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है फिर बाघ शावकों की सही गिनती कहां से आ
गयी? वैसे भी यहां बाघों की संख्या पर भी प्रश्नचिन्हृ लगते रहे हैं।
ऐसी दशा में उपरोक्त अधिकारियों की बयानजाबी पर संदेह होना लाजमी है।
(लेखक वाइल्डलाइफर/पत्रकार है ं)

दुधवा का स्वर्णकाल अब बनकर रह गया यादगार

dpmishra — Sun, 07 Feb 2010 15:14:26 GMT

[http://dpmishra.mywebdunia.com]
दुधवा पार्क की स्थापना पर विशेष-
दुधवा का स्वर्णकाल अब बनकर रह गया यादगार
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दो फरवरी सन् 1977 में वन प्रबन्धन, वन्यजीवों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिये की गई थी। इसके लिये बताए गए नियम तथा कानून यथार्थ में खरे नही उतर रहें हैं। यद्यपि सन् 2000-01 से लागू किये गये दस वर्षीय मैनेजमेंट प्लान के अनुसार चल रहे कार्यो के आशातीत सफल परिणाम नहीं निकल पाये हैं। वरन् वन्यजीवों की संख्या लगातार घटती ही जा रही है। तमाम वन्यजीवों के साथ ही आमरूप से वनराज बाघ के होने वाले दर्शन अब धीरे-धीरे दुर्लभ ही होते जा रहे हैं। जिससे लग रहा है कि वन्यजीवों तथा बाघों से भरपूर दुधवा का लगभग एक दशक पूर्व वाला स्पर्णकाल लोगों के लिये भविष्य में यादगार बनकर रह जायेगा। उधर जंगल के समीपवर्ती गांवों के नागरिक जो वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व सुरक्षा में आगे रहकर सहभागिता करते थे वही अब पार्क कानून की पाबंदियों से उनके दुश्मन बन गए हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि नागरिकों के हितों को अनदेखी किए बगैर वनजीवन तथा मानव के संबंधों को नई परिभाषा दी जाए तभी सार्थक व दूरगामी परिणाम निकल सकते हंै।
उल्लेखनीय है कि सन् 1861 में अंगे्रजी हुकूमत में काष्ठ उत्पादन के लिये खैरीगढ़ परगना क्षेत्र के 303 वर्ग किमी जंगल को संरक्षित किया गया। तत्पश्चात सन 1886 में मिस्टर ब्राउन द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक प्लान के अनुसार यहां वन प्रबंधन की शुरूआत की गई। सन् 1905 में वन विभाग का नियंत्रण हो जाने के बाद विलुप्त प्रजाति बारहसिंघा के संरक्षण के लिये 15.7 वर्ग कि0मी0 वनखेत्र को सोनारीपुर सेंक्चुरी के नाम से संरक्षित किया गया। कालांतर में वन्यजीवों के संरक्षण को ध्यान में रखकर सरकार ने इस क्षेत्रफल को बढ़ाकर 212 वर्ग किमी क्षेत्रफल को दुधवा सेंक्चुरी के रूप में संरक्षित कर दिया। सन् 1977 दो फरवरी को सरकार ने वन, वन्यजीवों के साथ ही जैव-विविधता को संरक्षण देने के लिये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर दी। 634 वर्ग किमी दुधवा के वन क्षेत्रफल में किशनपुर वन्यजीव बिहार का 204 वर्ग किमी वनक्षेत्र शामिल करके 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। सन् 1994 में 66 वर्ग किमी आरक्षित वनक्षेत्र दक्षिणी बफर के रूप में जोड़ दिए जाने के बाद कुल 884 वर्ग किमी वनक्षेत्रफल दुधवा टाइगर रिजर्व के तहत संरक्षित हो गया है।
गौरतलब है कि वन तथा वन्यजीवों को संरक्षण व सुरक्षा देने के उद्देश्य से वनपक्षी एवं पशु संरक्षण अधिनियम 1912, भारतीय वन अधिनियम 1927 के बाद वन्यजीव-जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। इनके लगभग बेअसर रहने पर सन् 1991 एवं 2000 और इससे पूर्व भी अधिनियम में किये गये तमाम महत्वपूर्ण संशोधनों के बाद भी उत्तर प्रदेश में वनमाफिया एवं वन्यजीवों तस्करों और शिकारियों की कारगुजारियां बेखौफ जारी हैं। इसके अतिरिक्त वन्यजीवों तथा वन की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये राष्ट्रीय उद्यान के भी नियम कानून बने हुए हैं। जो बदलते परिवेश में अब बेमानी हो गए हंै और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की प्रगति में बाधक बन गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान के कानून एवं नियमों में वन्यजीवों का जीवनचक्र प्रभावित न हो इसलिए उनके वासस्थल क्षेत्र में मानव प्रवेश निषिद्ध करके उनको प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने की इसमें परिकल्पना की गई है। साथ ही जैव विविधता को संरक्षण देने के उद्देश्य से जंगल में जो जैसा है वैसा ही रहेगा उसमें परिवर्तन न किए जाने का कानून भी बनाया गया है। किताब में तो यह कानून अच्छा है लेकिन यथार्थ के आइने में यह नियम-कानून खरे नहीं उतर रहें हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं और ग्रामीणजन राष्ट्रीय उद्यान बनने से पूर्व जंगल से वन उपज का लाभ लेते रहे जिस पर अब पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कारण वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण में संवेदनशील हो भावात्मक रूप से जुड़े ग्रामीणों का स्वभाव इनके प्रति क्रुर हो गया है तथा वन उपज की चोरी को बढ़ावा भी मिला है। यहां एक विचारणीय बात यह भी है कि वन्यजीवों द्वारा मारे गए पालतू पशु का मुआवजा जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, वह काफी कम है। जैसे बैल का 2300 रुपए, भंैसा 2500 रुपए तथा गाय-घोड़ा का 1200-1200 रुपए आदि देने के साथ ही फसल क्षतिपूर्ति भी लगभग नाममात्र निर्धारित है। जबकि दुधवा में सफलता पूर्वक चल रही गैण्डा पुर्नवासन परियोजना के तहत विचरण करने वाले 30 सदस्यीय गैण्डा परिवार के सदस्य अक्सर जंगल के बाहर आकर कृषि फसलों को भारी क्षति पहुचाते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि लगभग 24 साल इस परियोजना को हो जाने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा गैण्डा से होने वाली फसल क्षति का मुआवजा का निर्धारण अभी तक नही किया गया है। वनपशुओं से होने वाली जानमाल की क्षति की वाजिब भरपाई न होने से ग्रामीणजन हमेशा वन्यजीवों को दुश्मन की निगाह से देखते हैं।
उधर दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हो जाने के बाद सन् 1983 से 1993 तक वन विशेषज्ञ विश्व भूषण गौड़ द्वारा बनायी गई वन प्रबंधन कार्य योजना पर यहां कार्य किया गया। इसमें वन एवं वंयजीव संरक्षण जैव विविधता की सुरक्षा के साथ ही काष्ठ उत्पादन को भी प्रमुखता दी गई थी। तत्पश्चात सन् 1993-94 से 2000-01 तक डा0 आर0एल0 सिंह की वार्षिक कार्य योजना के तहत वन प्रंबधन किया गया। वर्तमान में यहां तैनात रहे तत्कालीन फील्ड निदेशक व अब सूबे के प्रमुख वन संरक्षक रूपक डे द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना पर पूर्णतया वैज्ञानिक ढ़ंग से प्रबंधन किया जा रहा है। इस पर सन् 2010 तक कार्य चलेगा। इस प्लान में वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन, वन्यजीवों की प्रगति आधारित अनुश्रवण, आद्र क्षेत्रों का विकास, फायर कंट्रोल एवं प्राकृतवास पर प्रतिकूल कारकों को चिन्हिृत कर उनके नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। दस साल का समय व्यतीत हो रहा है लेकिन इस कार्य योजना के भी अनुकूल परिणाम नही निकले हैं। अलबत्ता अति संरक्षण के चलते मानव एवं वन्यजीवों के बीच की खाई चैड़ी ही होती जा रही है और इससे जंगल में वन्यजीवों की संख्या में भी गिरावट दर्ज हो रही है। जबकि वन विभाग लगातार कागजों में वन्यजीवों की संख्या को बढ़ाकर दर्शित करता आ रहा है। वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व सुरक्षा के लिये विश्व प्रकृति निधि-भारत द्वारा नई कार्ययोजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस कार्ययोजना को तैयार करने वालों ने अगर वन्यजीवों के साथ में मानव के हितो को भी ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार नही की तो शायद इसका हस्र भी पूर्ववर्ती कार्ययोजनाओं की तरह ही होगा। इस बात से इन्कार नही किया जा सकता है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित हुए 33 साल व्यतीत हो गए हैं। इसके लाभ-हांनि का यदि आंकलन मोटे तौर पर किया जाए तो बचे-खुचे वन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा व संरक्षण की दृष्टि से आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा वन प्रबंधन समय की मांग है और इसमें सभी को सहयोग भी देना चाहिए। लेकिन संरक्षण की अधिकता में मानवहित को नजरंदाज किया जा रहा है इससे आशातीत परिणाम नहीं निकल रहें हैं। वन विभाग तथा आमजनता के बीच बढ़ी दूरियां वन प्रबंधन के लिये हितकर नहीं कही जा सकती हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम है पिछले पांच साल में वन्यजीवों की लगातार घटती संख्या है। पार्क स्थापना से पूर्व जब जंगल में मानव प्रवेश निषेद्ध नहीं था; तब घास-फूस, जलौनी लकड़ी आदि वन उपज का लाभ ग्रामीणों को दिया जाता था; अब इसे ग्रासलैण्ड मैनेजमेन्ट के तहत जलाया जाता है। इससे जमीन पर रेंगने वाले जीव-जंतु जलकर मर जाते हैं तथा कीमती लकड़ी जिसे बंेचकर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है वह भी कोयला बन जाती है। वन विभाग संरक्षित वन क्षेत्र को पूर्णतया निषिद्ध बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। इससे प्राकृतिक परिस्थितियां तो उत्पन्न हो जाएगीं। किंतु जो परिणाम अब तक नही निकल पाए हैं इससे सार्थक दूरगामी परिणाम क्या निकल पाएगें। इस पर सवालिया निशन पूर्ववत् लगा हुआ है। बढ़ती जनसंख्या, बदलते परिवेश एवं विषम परिस्थितियांे में यह आवश्यक हो गया है कि अब वन एवं वन्यजीवों तथा मानव के संबंधों को नई परिभाषा दी जाए जिससे मानव का भावात्मक लगाव वन्यजीवों के प्रति पैदा हो सके। इसको नजरदंाज करके उठाए गए कदम फलदायक कदापि नहीं होगें। (लेखक वाइल्ड लाईफर एवं पत्रकार है)

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D.P.Mishra द्वारा LOVE is LIFE के लिए 2/02/2010 08:17:00 AM को पोस्ट किया गया

KHERI ME TIGER KILL

dpmishra — Sat, 09 Jan 2010 16:42:36 GMT

दुधवा नेशनल पार्क की सीमा से सटे नार्थ खीरी फारेस्ट डिवीजन की पलिया रेंज के तहत पांच जनवरी को परसपुर वन चौकी से २०० मीटर दूर ८-९ साल के बाघ का शव पाया गया. अनुमान है कि शिकारियों ने इस बाघ को बिजली के तारों में फाँस कर मारा होगा, वन विभाग ने इस घटना को छिपाने का भरसक प्रयास किया शायद इसी लिए रात २.०० बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए आई.वी.आर.आई बरेली को भेज दिया.येसी क्या जरूरत थी कि शव को रात में ही भेजना जरूरी था ? विभागीय अफसर अब यह कहकर अपनी नाकामी छिपा रहें हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा. इससे पूर्व भी विगत साल इसी छेत्र में एक बाघ का शव पाया गया था. इस जंगलात में बाघों की चहलकदमी होती रही है इसके बाद भी इनकी सुरछा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए ? इससे लगता है कि वन महकमा बाघों की सुरछा में लगातार लापरवाही बरत रहा है.
वन विभाग द्वारा इसी तरह बाघों की सुरछा में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाती रही तो खीरी के जंगलों से बाघ गायब हो जाएँगे. विभाग के आलाफसरों की जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए .ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के बाघों का भविष्य सुरछित रह सके.

fish povaijning

dpmishra — Tue, 08 Sep 2009 15:59:43 GMT

fish povaijning
Originally uploaded by D.P.Mishra

Billy Arjan Singh

dpmishra — Sun, 06 Sep 2009 09:56:18 GMT

A former hunter turned avid conservationist and author 'Billy' Arjan Singh is a conservationist recognised by most tiger lovers. Born in Gorakhpur in 1917, he joined the British army in 1940 and fought in World War II. Upon his return to India he purchased a farm on the edge of Dudhwa National Park in the Lakhimpur Kheri district of India. He still lives here in a residence he designed and calls 'Tiger Haven'. Singh was honoured for his conservation efforts with Padma Shri in 1995.

One of India's highest national awards it is conferred on people who distinguish themselves in different fields. This was closely followed by the world wildlife gold medal in 1976, then the Order of the Golden Ark only a year later and the lifetime award for tiger conservation in March 1999.

In 2004, when in his eighties, Billy Arjan Singh received the J.Paul Getty Wildlife Conservation award - a global honor administered by the World Wildlife fund - in recognition of his outstanding contribution to international conservation. He has been honored by several awards including the Padma Bhushan in 2006.He is an author and has several populwildlife books to his credit.

india ka bachapanh

dpmishra — Sun, 06 Sep 2009 09:51:07 GMT

Flickr

dpmishra — Thu, 20 Aug 2009 10:39:58 GMT

This is a test post from , a fancy photo sharing thing.

tiger

dpmishra — Sun, 19 Jul 2009 08:41:27 GMT

Check out दुधवा में घुस रहा पानी

dpmishra — Wed, 15 Jul 2009 12:52:20 GMT

Hi,

I want you to take a look at: दुधवा में घुस रहा पानी

dudhawa INTRODUCTION

dpmishra — Fri, 10 Jul 2009 14:12:44 GMT

Introduction

Dudhwa Tiger Reserve has two core areas, Dudhwa National Park and Kishanpur Wildlife Sanctuary. These are 15 km apart, with agricultural land in between. Dudhwa National Park is situated on the Indo-Nepal border in the Lakhimpur-Kheri district in Uttar Pradesh. The Mohana river flowing along the Indo-Nepal border constitutes the northern boundary of the Park whilst the Southern boundary is formed by the river Suheli. The Kishanpur Sanctuary lies in the Lakhimpur-Kheri and Shahajahanpur districts in Uttar Pradesh.

The area of the Park is a vast alluvial plain, the doab of the Mohana and Suheli rivers, and interspersed with numerous rivulets, lakes and pools. The rich and extremely fertile Indo-Gangetic plains support a luxuriant growth of forests diversity of fauna.

Some of the grasslands are infested with the weed, Cymbopogon martinii. Dense mats of Tiliacora sq. another weed, has developed in a large portions of the Sal forests. These weeds are inedible and are spreading rapidly, making the affected areas inhospitable for herbivores.
Conservation History

The visit of Sir D.B. Brandis in 1860 to the area culminated in 303 sq. mile forest area of the present day Dudhwa National Park being brought under the control of Government in 1861 for preservation. In Kheri District all the Sal and miscellaneous forests and grasslands in Kharigarh Pargana, between the Mohana and Suheli rivers, were included in the then North Kheri Forest Division. More areas were reserved for protection between 1867 and 1879 and added to the Division. The area of the Division was legally constituted as Reserved Forests in 1937.

The Sonaripur Sanctuary comprising 15.7 sq. km. area was created in 1958 to specifically protect swamp deer (Cervus duvaceli duvaceli). The area was too small and was later enlarged to 212 sq. km. and renamed as Dudhwa Sanctuary in 1968. Later, more area was added to the Sanctuary and in 1977, it was declared Dudhwa National Park. The total area of the Park was 616 sq. km. of which 490 sq. km. was core zone and balance 124 sq. km. buffer zone.

Dudhwa Tiger Reserve was created in the year 1987-88 comprising Dudhwa National Park and Kishanpur Sanctuary (203.41 sq. km.). With an addition of 66 sq. km. to the buffer zone in 1997, the present area of the Tiger Reserve is 884 sq. km.

Facts
Location: India-Nepal border, Uttar Pradesh, India
Area covered: 850 sq. km.
Main Wildlife Found: Swamp Deer, Chital, Hog Deer, Sambar, Rhino
Best time to visit: November to May (The park remains closed from July to October)
Places to Stay : Dudhwa Forest Resthouse, Tharu Huts

About Dudhwa National Park
From mosaic grasslands and dense sal forests to swampy marshes, the terrain of Dudhwa National Park is as diverse as the wildlife population it harbors. While the northern edge of the Park lies along the Indo-Nepal border, the River Suheli marks the southern boundary.

A Tiger Reserve since 1879, Dudhwa became a National Park in 1977 and adopted the Project Tiger in 1988. Although the Tigers at the Park are numerous, sightings are rare due to the thick forest cover of the area. Besides Tigers, Leopards, Hispid Hares, Swamp Deer (Barasingha) and Rhinos thrive amidst the vegetation.
How to Get there
Air :Lucknow is the most convenient airport. Indian Airlines operates a number of flights to Lucknow from major cities across the country. The timings of flights from Delhi are 9:30 (except Tuesday), 10:00 (Tuesday), 16:05 (throughout the week) and 17:30 (Wed, Fri, Sun). Air Sahara flies from Mumbai to Lucknow at 19:30. Outside India, Nepal at 35 kms is the nearest airport.

Rail : The nearest railheads are Dudhwa (4 kms), Palia (10 kms) and Mailani (37 kms), however the most convenient way would be to travel to Lucknow (conveniently connected to most of the Indian cities) and hit the road or take a train to any of the nearer stations from there. Some of the important daily trains from Delhi to Lucknow are Kaifiyat Exp. (19:25), Lucknow Mail (22:00), Shramjeni N Exp. (13:15), Vaishali Exp. (19:50), Gorakdam Exp. (20:15), Sapt Kranti Exp. (16:45) and Bihar S Kranti (14:40). Other daily Mumbai-Lucknow trains are Kushinagar Exp. (22:55) and Pushpak Exp. (8:20).

Road : The State Roadways buses and private bus services link Palia to Lakhimpur Kheri, Shahjahanpur, Bareilly and Delhi. Buses are frequent between Palia and Dudhwa. The most convenient way to travel to the park, if you are coming in from India, is to make your way to Lucknow, either by air or by rail and take a bus or train to Dudhwa, which is just 4 km from the entry gate of the park. For foreign tourists looking to start their journey of India from Dudhwa, it is advisable to travel to the Nepal airport and take one of the number of transport means available from there. To travel by road from Delhi, take the NH24 to Shahjahanpur via Ghaziabad, Moradabad, Rampur and Bareilly. A district road from here will take you to Dudhwa via Pawayan, Kutar, Mailani, Bhira and Palia.

Distances from Major Cities
Lucknow : 182 km (NW)/ 4 hrs.
Ramnagar : 50 km
Delhi : 410 km (E)
Mumbai : 1277 km
Bangalore : 1697

Travel Tips/Important Information
The park charges include Entry Fee : Rs. 50, Vehicle Entry Fee : Rs. 150.
Park timings are from 7 to 10 AM and 3 to 6 PM.
The best point to start your park trip is at the Dudhwa Forest Office, where you can get information from the foresters about everything ranging from accommodation to safaris.The entire park is administratively divided into nine ranges of which only Sathiana, Bankati, Sonaripur, Salukhapur, Belrayan and Kila have accommodation facilities.
Elephants can be hired from the office near the park gate or from the Salukhapur Chowki for Rs. 100/head for about 3 hours.
A library at the Dudhwa office provides information about the park. A nature shop located near by sells books and other souvenirs.
All visitors to the park require an entry permit, which can be obtained from the director of the park, district headquarters, Lakhimpur-Kheri.

Accessibilty
Rail

Dudhwa, on North-Eastern Railway’s metre guage section is connected via Mailani to Lucknow & Nainital.

Road

Dudhwa is connected by metalled road to other parts of the state. Important road distance are :

Lucknow 238 km
Bareilly 260 km
Delhi 430 kms
Palia 5 kms.
Coaches and jeeps can be hired from national park office at Dudhwa for travelling upside the Park. Elephants are available for wildlife viewing at Dudhwa only.

Bus

UPSRTC and private bus services link Palia to Lakhimpur Kheri, Shahjahanpur, Bareilly, Delhi etc. Buses ply frequently between Palia and Dudhwa.

Place of Interest
Frog Temple, Oyal

Enroute to Dudhwa, the unique Frog Temple at Oyal can also be visited. The only one of its kind in India, it was built by the former Maharajas of the Oyal state (Distt. Lakhimpur-Kheri). Dedicated to Lord Shiva, the stone temple is built at a base in the shape of a large frog. The temple lies at Oyal village, 10 km from Hargaon on the route to Lakhimpur-Kheri and Dudhwa.

The Surat Bhawan Palace

Built in the Indo-Saracenic style by the rulers of the Singhai state, this is one of the famous palaces of the Terai area. Not far from Dudhwa Tiger Reserve on the Lakhimpur-Nighasan-Dudhwa route, the palace is set in a large green, nine acre retreat. Expanses of lush lawns, fountains, a swimming pool and interesting architectural details make a visit worthwhile.

The palace can be visited with due permission from the Manager.

Accommodations
The Forest Department has set up various rest houses within the park area to accommodate visitors :

Forest Rest House, Dudhwa.
Forest Rest House, Sathiana.
Forest Rest House, Bankatti.
Forest Rest House, Sonaripur.
Forest Rest House, Kila.
Tharu Huts, Dudhwa.
Private Accommodations
A number of middle range private hotels are available at nearest town Paliya.

Hotel Sharda, Palia. Phone 444.
Hotel Rain Basera, Nighasan Road, Palia.
Bharat Lodge, Palia, Lakhimpur.
Hotel Mor,A.N. Jha Marg, Palia.
Hotel Mahendra, Dudhwa National Park Road, Palia, Phone 264.
Hotel Basera, Station Road, Palia. Phone 433.
Important

Bedding is available at Dudhwa and Sathiana in all types of accommodation. At other Forest Rest Houses, bedding is not available. Meals and snacks are available at the canteen at Dudhwa.To avoid inconvenience it is advisable to inform the Park Officer or caterer immediately on arrival about meal requirements. At the other Forest Rest Houses only crockery and utensils for cooking are available. Dudhwa and Bankati Forest Rest Houses are electrified. Generators are available at Sathiana, Sonaripur, Belrayan on payment basis for limited hours. No such facility is available at the Kila Forest Rest House.

Tourist Information
For reservations and further information contact :

Additional Principle Chief Conservator of Forests (Wildlife), Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226001, Phone: 0522-283902.

Dy. Director, Project Tiger, Dudhwa Tiger Reserve, Palia, Distt. Kheri, Phone: 05871-33485.

Field Director, Project Tiger, Dudhwa Tiger Reserve, Lakhimpur-Kheri - 262001, Phone: 05872-5210

Treatment Available

Package

Tourist Attraction

Excursions

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Vrindavan

Fatehpur Sikri

Tigers

Swamp Deer

Lake

Elephant

kingfisher

Rhino Babies

Tigers

Swamp Deer

Lake

Elephant

Religious Places

DAILY BLACK TIGER

dpmishra — Wed, 06 May 2009 14:00:08 GMT

लखीमपुर-खीरी से शुरू हो गया

ब्लैक टाईगर

सां दैनिक

Monday, March 23, 2009

हमारा पता

$ लखीमपुर-

पुराना सेल्स टैक्स आफिस

आनंद टाकिज रोड

मो० ९७९२४६९५११

$ गोलागोकर्णनाथ-

मेला मैदान

पंजाबी मार्केट

मो० ९६२८४८८५१९

$ पलियाकलां-

पालिका काम्प्लेक्स

नगर पालिका रोड

मो० ९१९८१९६२३७

ई-मेल पता-
E-mail : dailyblacktiger@gmail.com

giddha

dpmishra — Sun, 08 Mar 2009 06:28:52 GMT

PAINTHARA KID IN DUDHAWA

dpmishra — Fri, 06 Mar 2009 16:06:07 GMT

PAINTHARA KID IN DUDHAWA