अदालत

रिश्वत में नकद, ह्विस्की, जमीन के सौदे में फिक्सिंग की आरोपी महिला जज को निर्दोष घोषित किया गया

2009-11-11T21:00:00.001+05:30

रिश्वत में नकद, ह्विस्की, जमीन के सौदे में फिक्सिंग की आरोपी महिला जज निर्मल यादव को लगभग 15 महीने पुराने एक मामले में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई है। मीडिया द्वारा यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक मंडल ने कानून मंत्रालय की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसमें यादव को दोषमुक्त करने की बात कही गई है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवम्बर को जज के घर नकद मामले का समापन कर दिया। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्मल यादव का ट्रांसफर उत्तराखंड हाई कोर्ट में किया जा सकता है। पिछले साल अगस्त में जस्टिस निर्मल यादव के घर भेजे गए 15 लाख रुपये को नाम की गलतफहमी में जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंचा दिया गया था। इसके बाद यादव पर पैसे लेने के इस मामले का आरोप सामने आया। इस मामले में नाम सामने आने पर जस्टिस यादव को न्यायिक दायित्वों से अलग कर दिया गया था।

कानून मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए खरों में बताया गया है कि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मिलन बनर्जी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक दल को भेज दिया है। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस यादव पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। सीबीआई के निदेशक और अभियोजन निदेशक के बयानों में फर्क होने के कारण अटॉर्नी जनरल को कानून मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। इसमें जज पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार मांगे गए थे। इस मामले में पंजाब के राज्यपाल एस.एफ. रॉड्रिग्ज ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर के साथ विमर्श करने के पश्चात सीबीआई जांच का सुझाव दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने इस मामले की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय जजों की समिति का गठन किया था।

अदनान सामी की शादी व तलाक का मुद्दा, मुस्लिम कानून को लेकर फिर अदालत में

2009-11-11T17:00:00.000+05:30

पार्श्व गायक अदनान सामी की पत्नी सबा गलादारी ने बंबई हाई कोर्ट में एक पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी है जिसने हलाला का पालन नहीं करने के कारण उसके विवाह को अवैध करार दिया है। हलाला में किसी तलाकशुदा पत्नी को अपने पहले पति से शादी करने के लिए पहले किसी अन्य पुरुष से विवाह करना होता है और उसके साथ शारीरिक संबंध में जाना होता है। उसके बाद उसे तलाक दे कर पूर्व पति से शादी करनी होती है। इस अपील ने निकाह और तलाक पर मुस्लिम कानून सहित कई मुद्दे खड़े कर दिए हैं । संयुक्त अरब अमीरात की नागरिक सबा ने दलील दी है कि पारिवारिक अदालत इस्लामी कानून के सिद्धांतों को समझने में नाकाम रही। उसने दावा किया कि उसके मामले में हलाला कतई जरूरी नहीं है।

सामी और गलादारी ने 2001 में निकाह किया और फिर 2004 में तलाक ले लिया। दोनों ने लेकिन 2007 में फिर शादी कर ली। पारिवारिक अदालत ने 13 अक्टूबर को उनकी शादी को यह कहते हुए अवैध बताया कि उन्होंने इस मामले में हलाला का पालन नहीं किया। अपीलकर्ता ने दलील दी कि सामी ने हलाला का मुद्दा उसे तोहफे में दी गई सम्पत्ति पर फिर से दावे के लिए उठाया। उसने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत पति द्वारा दिया गया तोहफा वापस नहीं लिया जा सकता। पिछले साल मई में सामी ने उसे अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में स्काई गार्डन बिल्डिंग में दो फ्लैट तोहफे में दिए थे।

सबा ने अपनी अपील में दावा किया है कि उसके मामले में हलाला इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि यह तीन बार 'तलाक ' का मामला नहीं है। सबा ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने इस प्राचीन प्रथा पर गलत भरोसा किया और कई उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के उन फैसलों को नजरअंदाज किया जिनमें तीन बार तलाक की प्रथा खत्म कर दी गई है। उसने कहा कि उसका मामला एक बार तलाक की श्रेणी में आता है जिसके लिए हलाला जरूरी नहीं है । इस प्रथा में कोई दम्पति नए विवाह अनुबंध और नए दहेज के साथ फिर से ब्याह रचा सकता है।

उसने यह भी कहा कि पारिवारिक अदालत ने इस्लामी कानून के सुस्थापित सिद्धांत का पालन नहीं किया जो किसी शादीशुदा दम्पति को तलाक की अपनी शर्तों को निपटाने की इजाजत देता है। सबा के वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी कि पारिवारिक अदालत के बाद उसके मुवक्किल के अधिकार नहीं मिल पा रहे। सामी के वकील विभव कृष्णा ने समय मांगा और जस्टिस बिलाल नाजकी और जस्टिस एस.ए. बोबाडे ने उनसे 27 नवम्बर तक जवाब तलब किया।

एक साल में दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को पेरोल दिया, ज़वाब दो: हाई कोर्ट

2009-11-11T13:00:00.000+05:30

एक चर्चित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के पुत्र मनु शर्मा के पेरोल पर बाहर आने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस बात की पूरी जानकारी मांगी है कि इस साल अब तक कितने लोगों ने पेरोल के लिये याचिका डाली है और कितने लोगों को पेरोल दिया गया। मनु शर्मा के पेरोल पर हंगामा मचने के बाद भले ही मनु शर्मा ने तिहाड़ में आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन ये मामला इतनी जल्दी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब दिल्ली सरकार को पेरोल से जुड़े कई सवालों के जवाब देने हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ये जानना चाहती है कि पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को पेरोल दिया। हाईकोर्ट ने ये फैसला तिहाड़ जेल में हत्या की सज़ा काट रहे सुमेर सिंह की याचिका पर सुनाया। सुमेर ने अपने छोटे-छोटे तीन बच्चों का हवाला देते हुए कहा था कि वो पेरोल पर बाहर आना चाहता है। दिल्ली सरकार ने सुमेर की दरख्वास्त पर सुनवाई नहीं की। लिहाजा सुमेर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से पेरोल मांगने की इजाजत मांगी। यह भी मुद्दा उठ रहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेन्च ने जब यह आदेश दिया है कि कोई भी पेरोल की याचिका आये तो 10 दिन के अंदर ही उसका फैसला होना चाहिए। तो सुमेर सिंह की याचिका पर देरी क्यो हुई।

सुमेर सिंह की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कैलाश गंभीर ने दिल्ली गृह सचिव को व्यक्तिगत रुप पेश होने को कहा है। उनसे जानकारी मांगी गई है कि, 1 जनवरी 2009 से अब तक कितने लोगों ने पेरोल के लिये याचिका दायर की है। कितने लोगों को पेरोल दिया गया, और कितने लोगों की पेरोल की याचिका ठुकरा दी गई। ये सारी जानकारी दिल्ली सरकार को 25 नवम्बर को देनी होगी।

नई इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट के वकील नाराज़

2009-11-11T09:00:00.000+05:30

सुप्रीम कोर्ट की इमारत में 10 नवम्बर से सुरक्षा के लिहाज से नई व्यवस्था की गई है। अब वहां सिर्फ इलेक्ट्रानिक एंट्री कार्ड व फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। यही नहीं, हर कोने पर नजर रखने के लिए 140 क्लोज सर्किट कैमरों की नजर हर आने-जाने वाले पर होगी। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने मंगलवार को इस व्यवस्था का उद्घाटन किया।

अब सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के अधिकार के लिए वकीलों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बार काउंसिल से जारी परिचय पत्र दिखाने पर वकीलों को प्रवेश दिए जाने की मांग ठुकराए जाने पर वकील नाराज हो गए हैं। नाराज वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश के सामने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए जरूरी इलेक्ट्रानिक एंट्री कार्ड या प्राक्जिमिटी कार्ड जिनके पास नहीं होगा उन्हें रिसेप्शन पर अपना फोटो परिचय पत्र दिखा कर एंट्री पास लेना होगा। वकील इस नियम का विरोध कर रहे हैं।

उनका कहना है कि इलेक्ट्रानिक एंट्री कार्ड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों को ही जारी किए जा रहे हैं। जो वकील एसोसिएशन का सदस्य नहीं है उसे कार्ड नहीं मिलेगा और प्रवेश पाने के लिए उसे पास बनवाना पड़ेगा। वकीलों का कहना है कि कानून के मुताबिक बार काउंसिल में पंजीकृत होने के बाद वे देश की किसी भी अदालत में पैरवी कर सकते हैं लेकिन इस नियम से उनके इस अधिकार पर रोक लग रही है।

विदेशी विधि कम्पनी द्वारा आयकर की बाध्यता वाले मामले पर विचार करने का फैसला

2009-11-11T05:00:00.000+05:30

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कम्पनियों और व्यापारियों को कानूनी सलाह देने के लिए पेशेवर फीस लेने वाले विदेशी विधि कम्पनी (ला फर्म) के देश में आयकर भरने की बाध्यता सम्बंधी मामले पर विचार करने का फैसला किया है। न्यायाधीश एस एच कपाडिया के नेतृत्व वाली खण्डपीठ ने इस मामले में आयकर विभाग की याचिका पर लंदन की एक ला फर्म को नोटिस जारी किया है। इस ला फर्म का दावा है कि वह भारत में कोई भी आयकर भरने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह भारत में अपना कामकाज नहीं चलाती है और उस पर केवल ब्रिटिश कर कानून मान्य हैं।

आयकर विभाग ला फर्म की इस दलील से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि इससे भारत को भारी आयकर घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि भारतीय कॉरपोरेट कम्पनियां कानूनी सलाह पर होने वाले व्यय के लिए कर छूट का दावा करती हैं। इसलिए उसे विदेशी ला फर्मो से आयकर वसूलने का हक है। भारत में पेशवरों को 10.5 प्रतिशत की दर से आयकर भरना पडता है।

अबू आज़मी मामले में, राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

2009-11-10T18:44:00.004+05:30

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ आज, 10 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से हिन्दी में शपथ लेने पर समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अबू आजमी की पिटाई मामले में राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दिए जाने की मांग की है।

सालेक चंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अदालत हिंसा फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की पहचान रद्द करने के निर्देश दे। याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दुबे ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश के. जी. बालकृष्णन, जस्टिस पी सथासिवम और बी सुदर्शन रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका दायर की।

चीफ जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ प्रदर्शन

2009-11-10T08:19:00.006+05:30

भूमि अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के चीफ जस्टिस (सीजे) पीडी दिनाकरन को वकीलों तथा किसानों के एक वर्ग के जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट में वकीलों के विरोध प्रदर्शन के कारण सीजे को 9 नवम्बर के दिन कार्यवाही निलंबित करके अपना कोर्ट रूम छोड़ना पड़ा। उधर, किसानों ने सीजे के कथित अतिक्रमण वाली जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा जमाने की कोशिश की, जिसे तमिलनाडु पुलिस ने विफल कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट परिसर में प्रदर्शनकारी वकीलों ने कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की और उन्होंने अपने साथियों को कोर्ट में पेश होने से रोका। वकीलों ने कुछ जजों को मामले की सुनवाई करने से रोका ताकि कार्यवाही निलंबित हो जाए।

जस्टिस दिनाकरन द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच मामलों की सुनवाई शुरू करते ही एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरू (एएबी) से जुड़े वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये वकील सीजे से बेंच की अध्यक्षता नहीं करने का अनुरोध कर रहे थे। जब वकीलों ने अपना विरोध प्रदर्शन रोकने से इंकार किया तो न्यायमूर्ति दिनाकरन ने एएबी के प्रतिनिधियों को अपने कक्ष के भीतर बुलाया और उनसे कहा कि वे उन्हें उनके संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने दें। न्यायमूर्ति दिनाकरन ने कहा, "मैंने क्या अपराध किया है? आप लोग मेरे खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अदालत इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती।"

वकीलों ने उनकी बात को अनसुना करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने अदालत की कार्यवाही को भी रोक दिया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के मुताबिक वकीलों ने न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति नागरत्ना को भी मामलों की सुनवाई नहीं करने दी।

इस बीच कुछ वकीलों ने एक वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार और एक कैमरामैन की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह प्रदर्शन की शूटिंग नहीं कर रहा था। उल्लेखनीय है कि अदालत की कार्यवाही को कैमरे में कैद करने की इजाजत नहीं है।

वकील की हत्या वाली पूरी फाईल अदालत से गायब: कड़कड़डूमा कोर्ट में हड़कंप

2009-11-09T17:00:00.000+05:30

दिल्ली की जिला अदालतों से अपराध व अपराधियों से जुड़े दस्तावेज भी गायब होने लगे हैं। इस तरह का एक मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में सामने आया है। यहां की एक अदालत से हत्या जैसे जघन्य अपराध से जुड़े एकाध दस्तावेज नहीं, बल्कि पूरी केस फाइल ही गायब कर दी गई और कोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों को खबर तक नहीं हुई। मामले का पता तब चला, जब संबंधित मामले में पुलिस ने हत्या के केस को बंद करने संबंधी अपील अदालत से की। इस घटना से कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों एवं मामले से संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा है। जबकि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पूर्णचंद की अदालत ने मामले में लापरवाही बरतने वाले कोर्ट अहलमद से इस बारे में 4 दिसंबर तक जवाब-तलब किया है।

खबरों के अनुसार, चंद्रकला शर्मा के पति एडवोकेट योगेंद्र पाल शर्मा 2 मार्च, 2003 को विकास मार्ग शकरपुर स्थित अपने कार्यालय में बैठे थे। इसी समय वहां एक अज्ञात व्यक्ति आया और योगेंद्र पाल को गोली मारकर भाग गया। योगेंद्र पाल को वालिया नर्सिग होम में दाखिल कराया गया था जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस संबंध में शकरपुर थाना की पुलिस ने चंद्रकला शर्मा की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे वकील योगेंद्र पाल के हत्यारे पकड़े नहीं जा सके।

वर्षो तक थाना-पुलिस के चक्कर काटने के बाद मामले के संबंध में पुलिस से जांच कराने के लिए उन्होंने 10 अक्टूबर, 2008 को अदालत में याचिका दायर कर पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। शकरपुर थाना की पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बजाय अदालत में केस की अनट्रेस रिपोर्ट 21 अक्टूबर, 2008 को लगाते हुए मामला बंद करने की गुजारिश की। अदालत में जब 10 नवंबर, 2008 को पुलिस की अपील पर बहस हुई तो पता चला कि अदालत से योगेंद्र पाल हत्याकांड की केस फाइल ही गायब है।

इस संबंध में तत्कालीन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सनातन प्रसाद की अदालत ने जब अहलमद से जवाब मांगा तो उन्हें बताया गया कि केस ट्रांसफर होने के कारण केस फाइल इधर-उधर हो गई है जिसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन केस फाइल के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। उसके बाद मामले के अधिवक्ता ने 20 अक्टूबर, 2009 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पूर्णचंद की अदालत में मामले की केस फाइल दिखाने की अपील की।

अदालत ने 2 नवंबर को कोर्ट के तत्कालीन अहलमद राजकुमार से केस फाइल के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि जब कोर्ट से केस ट्रांसफर हुए थे तो उसने वकील मर्डर केस की फाइल दूसरे अहलमद को सौंप दी थी। इस पर अदालत ने अहलमद को निर्देश दिया कि वह उन्हें वे सरकारी दस्तावेज एवं रजिस्टर दिखाए जिसमें उन्होंने दूसरे अहलमद को केस फाइल सौंपते समय हस्ताक्षर लिए थे। उसने केस फाइल दूसरे अहलमद को दी है या नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण अदालत के समक्ष 4 दिसंबर तक पेश करे।

वकीलों के दो गुट आपस में भिड़े: सीआरपीएफ की दो कंपनियां और अन्य पुलिसबल तैनात

2009-11-09T13:00:00.000+05:30

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में नवनिर्मित 480 चेंबरों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र जमा कराने के अंतिम दिन वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इससे पहले कि नौबत मारपीट या हिंसक वारदात तक पहुंचती, जिला जज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मौके पर सीपी रिजर्व फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों को बुलवा लिया। चेंबर आवंटन प्रक्रिया के तहत चेंबर पात्रता आवेदन फार्म जमा कराने का 7 नवम्बर को अंतिम दिन था। सभी वकील अपने फार्म जमा कराने के लिए तीसरी मंजिल पर बने कोर्ट प्रशासन के कार्यालय में पहुंच गए। युवा वकीलों ने वरिष्ठ वकीलों को कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया।

इस बात को लेकर कुछ ही देर में वहां पर वकीलों के बीच कहासुनी एवं हंगामा होने लगा। कुछ वकीलों ने वहां पर नारेबाजी भी कर दी। जिला जज ने सभी वकीलों को बातचीत के लिए बुलाया। जिला जज ने सभी वकीलों का पक्ष जानने के बाद कहा कि जो वकील दो वकीलों को एक चेंबर प्रक्रिया का समर्थन करता है, वह उस आधार पर अपना आवेदन पत्र अपनी पसंद के तीन वकीलों के नाम के साथ जमा कराए। जो वकील एक वकील एक चेंबर प्रक्रिया चाहते हैं, वे अपने पत्र के साथ उसी आधार पर अपना आवेदन पत्र जमा कराए। उन्होंने कहा कि दोनों ही मतों वाले वकीलों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और बाद में इस पर विचार किया जाएगा कि चेंबरों का आवंटन किस प्रक्रिया के तहत किया जाए।

जिला जज ने पुलिस के आला अधिकारियों को तुरंत वहां पर उचित मात्रा में पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा। कड़कड़डूमा कोर्ट में तुरंत एक सीपी रिजर्व फोर्स, सीआरपीएफ की दो कंपनियां और अन्य पुलिसबल की तैनाती कर दी गई।

मराठी साइन बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदारों से दंड वसूलने पर लगा स्टे बरकरार रखा हाई कोर्ट ने

2009-11-09T09:52:00.000+05:30

अंग्रेजी से बड़े अक्षरों में मराठी (देवनागरी) भाषा में साइन बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदारों से दंड वसूलने पर लगा स्टे अब भी बरकरार है। इस प्रकार का निर्देश 6 नवम्बर को मुंबई हाईकोर्ट ने दिया। मुंबई महानगर पालिका के ने मराठी भाषा में बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड न लगाने वाले दुकानदारों से दंड वसूलना का निर्देश जारी किया हुया है। मुंबई मुंबई महानगर पालिका के इस आदेश को फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के विरेन शाह ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एसोसिएशन की दलील थी कि मराठी साइन बोर्ड के मसले पर अदालत में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दुकानदारों से दंड न वसूलने का आदेश जारी किया गया था।

चूंकि अभी तक उस पुरानी याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आया है, लिहाजा दंड न वसूला जाए। मुंबई हाईकोर्ट इस दलील को स्वीकारते हुए तब तक दंड नहीं वसूलने का आदेश दिया है, जब तक पुरानी याचिका पर अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता है।

पवित्रता, सतीत्व, मूल्य बरकरार रखना महिलाओं पर निर्भर करता है, शादी के पहले सेक्स से बचें: हाई कोर्ट

2009-11-09T09:35:00.004+05:30

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को चेताया है कि वे महज शादी के वादे पर किसी से शारीरिक संबंध न बनाएं। कोर्ट ने महिलाओं से कहा कि शुद्धता, शुचिता और गुण को बनाए रखना पूरी तरह उन पर ही निर्भर करता है। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर की पीठ ने कहा, '..अंतत: ये महिलाएं ही हैं जो अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। शादी का वादा हकीकत बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। रिश्ते में शामिल किसी महिला के सम्मान, गरिमा और शील के रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतत: उसी की बनती है।' न्यायालय की यह सलाह एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आई है जिस पर अपने पड़ोसी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है।

अभियुक्त को जमानत दे देने वाली पीठ ने कहा कि एक महिला को किसी मर्द के आगे महज क्षणिक सुख के लिए समर्पण नहीं करना चाहिए। किसी महिला के सम्मान, गरिमा और शील के रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतत: उसी की बनती है। हालांकि, न्यायालय ने सरकारी वकील की उस दलील को खारिज कर दिया कि अभियुक्त को इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे शारीरिक संबंध बनाए जाने में पीड़िता की सहमति प्राप्त थी।
जमानत देते वक्त पीठ ने कथित तौर पर लिखे गए उन प्रेम पत्रों को भी ध्यान में रखा, जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त से यह इच्छा जाहिर की थी कि वह उसके बच्चे की मां बनना चाहती है।

न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीड़िता ने अभियुक्त को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी थी क्योंकि उसने वादा किया था कि वह पीड़िता से शादी करेगा। लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि महज शादी का वादा शारीरिक संबंध बनाए जाने का कारण नहीं होना चाहिए था।

पीठ ने इस बात पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता अपने परिजनों की चाय में नींद की गोली मिला देती थी, जिससे वह अभियुक्त के साथ अपने घर में ही शारीरिक संबंध बना सके। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मर्दों को भी नसीहत दी कि निश्चित तौर पर यह मर्दों का भी नैतिक कर्तव्य है कि वे झूठे वादे करके किसी महिला का शोषण नहीं करें।

अदालत ब्लॉग हुया दो वर्ष का: आप सभी का धन्यवाद

2009-11-06T07:45:00.000+05:30

आज से ठीक दो वर्ष पहले 6 नवम्बर 2007 की सुबह 7:47 पर अदालत ब्लॉग की पहली पोस्ट आई थी। तब से लेकर आज 6 नवम्बर 2009 की सुबह तक, दो माह वाले अवकाश को छोड़ कर, 22 माह में 2222 पोस्टें हो चुकी हैं। इकलौते व्यक्ति द्वारा 'लिखे' जा रहे इस 'अदालत' ब्लॉग की 2000 पोस्ट्स भी मात्र 19 महीनों के भीतर पूरी हुईं थीं। वस्तुत: इसे लेखन न कह कर संकलन कहना ज़्यादा उचित होगा। फिर भी विभिन्न संचार माध्यमों से एक ख़ास विषय की सूचनायों को एकत्र करना, विभिन्न भाषायों के शब्दों को हिन्दी में अनुवाद कर सामने लाना, ज़रूरी लिंक लगाना, विषय अनुरूप चित्र संलग्न करना, संपादित करना, समय पर प्रकाशित करना सामाजिक-पारिवारिक-आजीविका के दायित्वों के बीच काफी दुरूह कार्य है।

अदालत ब्लॉग का इतिहास देखा जाए तो पिछले वर्ष 2008 की दीपावली के अवसर पर 1000 मुकद्दमों का जश्न मनाया गया था और उससे 4 महीने पहले ही 500 पोस्ट की खुशी जाहिर की थी। अदालत की प्रथम पोस्ट, प्रथम टिप्पणी, ब्लॉग जगत में प्रथम उल्लेख और 500 वीं पोस्ट की खुशी, पहली वर्षगाँठ , एक वर्ष में 1200 पोस्ट, 2000 पोस्ट होने पर विराम की बातें भी उल्लेखनीय हैं।

मैं, उन तमाम ब्लॉगर्स/ चिट्ठाकारों/ एग्रीगेटर्स/ वेबसाईट्स को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 'अदालत' का उल्लेख किया या लिंक लगायी या पसंद किया। समस्त टिप्पणीकर्तायों को, संजीवनी रूपी टिप्पणियों के लिए तो धन्यवाद शब्द नाकाफी होगा। किसी भी कार्य के मूल ऊर्जा स्त्रोत/ जनक को भूलना नादानी मानी जायेगी। विभिन्न व्यक्तियों, संस्थायों, समाचार-पत्रों, वेबसाईट्स का आभारी हूँ, जिनकी मूल खबरों/ जानकारियों की बदौलत यह ब्लॉग इस पड़ाव पर पहुँच सका है।

ब्लॉग जगत में आप सभी का स्नेह मिला, स्वस्थ आलोचना मिली, उत्साहवर्धन मिला। जिसके चलते आज यह अदालत ब्लॉग अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

अब तक की मेरी जानकारी के मुताबिक, संभवत: हिंदी ब्लॉग जगत में अदालत ब्लॉग, पहला व इकलौता ब्लॉग है जो अपने विज्ञापनों के जरिये स्वयं का प्रचार-प्रसार गूगल पर कर रहा।

एक बेहद रोमांचक सूचना यह भी है कि अदालत ब्लॉग के इन 2222 पोस्ट्स को उनकी सभी टिप्पणियों व चित्रों सहित, पीडीऍफ़ फॉर्मेट में करीब 560 पृष्ठ की एक ई-बुक का रूप दे दिया गया है। इसे ज़ल्द ही, निरीक्षण के बाद, पंजीकृत उपयोगकर्तायों को निःशुल्क डाउनलोड हेतु उपलब्ध कराए जाने की योजना है। स्वाभाविक है कि इसका पेपर संस्करण भी आएगा।

एक बार पुन: आप सभी जाने-अनजाने साथियों, पाठकों, स्नेहियों, शुभेच्छुयों का दिल से धन्यवाद।

- लोकेश

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी पूर्व सूचना दिए जाम लगाएंगे वकील

2009-11-05T23:00:00.000+05:30

हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर राज्य स्तरीय संघर्ष समिति में लिए गए निर्णय के मद्देनजर बीकानेर सहित कोटा व अजमेर संभाग के वकील 10 नवम्बर को जयपुर कूच करेंगे। आंदोलन कर रहे सभी अधिवक्ता जयपुर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रदर्शन कर अपनी मांग रखेंगे। इसी दौरान बीकानेर संभाग के अधिवक्ता अलग-अलग टोलियां बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी पूर्व सूचना दिए जाम लगाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने का निर्णय 3 नवम्बर को नए न्यायालय परिसर में हुई संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया।

संभागीय संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा कि हाईकोर्ट का विकेन्द्रीकरण समय की मांग है और केन्द्र व राज्य सरकार इस मसले पर जल्द फैसला ले। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना था कि आंदोलन के तहत आगामी समय में भी बीकानेर आने वाले सरकार के हर मंत्री का घेराव किया जाएगा।

सरकार ने गठन किया आयोग का: अब कहा जा रहा कि यह आयोग नहीं समिति है

2009-11-05T18:00:00.000+05:30

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार के समय के कथित जमीन घोटालों की जांच के लिए गठित माथुर आयोग के कामकाज पर 4 नवम्बर को अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत में सरकार ने कहा कि माथुर आयोग, आयोग नहीं बल्कि जांच कमेटी है, जो सिर्फ प्रारम्भिक जांच कर रही है। मामले में सरकार ने विस्तृत जवाब के लिए दो सप्ताह का समय चाहा। अगली सुनवाई 20 नवम्बर को तय की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि प्रारम्भिक जांच के आधार पर किसी राज्य सेवक को दोषी करार कैसे दिया जा सकता है? साथ ही, सरकार के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग में आमजन की निष्ठा के कथन पर न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या सरकार का यह तर्क है कि राज्य सेवक इस प्रकार की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम नहीं है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि लोकायुक्त जैसी संस्था है, तो राज्य सरकार ने यह जांच लोकायुक्त को क्यों नहीं सौंपी? इस पर राज्य सरकार ने कहा कि लोकायुक्त जांच की एक विशिष्ट व निर्धारित प्रक्रिया है, इसलिए इस कमेटी का गठन किया। न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब पेश करे। साथ ही, कहा कि न्यायालय ने दखल नहीं किया तो याचिका सारहीन हो जाएगी, इसलिए माथुर आयोग जनवरी 09 के राज्य सरकार के आदेश से मिले अधिकारों के तहत कोई कार्यवाही नहीं करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश मामले के गुणावगुण पर जाए बिना पारित किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने 23 जनवरी 09 को आदेश जारी कर 2004 से 2008 के बीच भूमि सम्बन्धी व राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य प्रकरणों की जांच व उन पर राज्य सरकार को सलाह के लिए पूर्व न्यायाधीश एन.एन. माथुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग को छह माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन इस दौरान फाइलों के एकत्रीकरण का काम भी पूरा नहीं हुआ और आयोग को इच्छित पूरा स्टाफ भी नहीं मिला। बाद में आयोग का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाया गया लेकिन फिलहाल इसका काम पूरा होता नहीं दिखता। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश माथुर कह चुके हैं कि इस महत्वपूर्ण जांच को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता।

वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद पिछली सरकार के समय के कथित जमीन घोटालों की तहकीकात के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग के गठन को याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश मनीष भण्डारी की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने बताया कि इस आयोग के गठन से पूर्व विधानसभा में बहस होनी चाहिए थी। विधानसभा में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हुए बिना सरकार पूर्ववर्ती मंत्रिमण्डल के समय के कार्यो की जांच के लिए तथ्यान्वेषण कमेटी का गठन नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रिमण्डल के निर्णय राज्यपाल के स्वयं के निर्णय होते हैं। ऎसे में राज्यपाल द्वारा जनवरी 09 के आदेश से आयोग का गठन असंवैधानिक है। इसका गठन, आयोग गठन सम्बन्धी अधिनियम के तहत नहीं है। कमेटी कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर जांच के लिए उच्चाधिकारियों को समन से तलब कर साक्ष्य के लिए बुला रही है और सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर आमजन से शिकायत व सूचना मांग रही है।

महाधिवक्ता जी.एस.बापना व अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.ए. नकवी ने कहा कि यह आयोग नहीं, बल्कि कमेटी है। इसे शिकायतों व आरोपों की सच्चाई जानने के लिए प्रारम्भिक जांच करने को कहा गया है। राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह प्रारम्भिक जांच करा रही है। सरकारी पक्ष ने आयोग के कार्यकलाप के बारे में पूरी जानकारी के लिए समय चाहा है।

जयपुर की भीषण आग पर हाईकोर्ट द्वारा सरकार से जवाब-तलब

2009-11-05T14:00:00.001+05:30

सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित आईओसी के डिपो में लगी भीषण आग के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह विस्तार से बताए कि तेल डिपो के हादसे को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किया और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है। यह भी बताने को कहा गया है कि तेल डिपो के आसपास निर्माण कैसे हो गए। यह अंतरिम आदेश मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला एवं न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी की खंडपीठ ने तेल डिपो में आग बुझाने में सरकार के नाकामी को लेकर अधिवक्ता सुनीलकुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर 3 नवम्बर को सुनवाई करते हुए दिया।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आगामी सुनवाई पर यह बताए कि हादसे में जो घायल हुए हैं उनके लिए एवं मृतकों व उनके परिजनों के लिए क्या किया? हादसे से प्रभावित गरीबों एवं उद्योगकर्मियों के लिए राहत के लिए क्या किया जा रहा है और आग से हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। मामले की आगामी सुनवाई 9 नवंबर तय करते हुए राज्य सरकार से भविष्य में ऐसे हादसे रोकने की योजना, विस्थापितों के पुनर्वास की योजना, मृतकों व घायलों के मुआवजे सहित पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय के संबंध में जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि याचिका में आईओसी के तेल डिपो में आग को बुझाने में सरकार के विफल रहने को चुनौती दी गई। इसमें कहा कि आग बुझाने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहंीं उठाया, जिससे जान व माल की भारी हानि हुई है। सरकार केवल मूकदर्शक बनकर रह गई और ज्यादा तबाही होने का इंतजार करती रही। डिपो में लगी आग दमकल से नहीं बुझ सकती, बल्कि वायु माध्यम ही इसे बुझाने का जरिया है। कुवैत में जब तेल के कुओं में आग लगी थी तो वहां की सरकार ने चंद घंटों में ही उस पर काबू पा लिया था। ऐसी आग को बुझाने के लिए कुवैत की मदद ली जा सकती है।

खंडपीठ ने कहा कि पांच पैराग्राफ की जनहित याचिका दायर की गई है जिसकी अपेक्षा एक विधि ज्ञाता अधिवक्ता से नहीं की जा सकती। बार सदस्य एक एडवोकेट को शोध करके पीआईएल दायर करनी चाहिए। यह बार और बैंच दोनों के लिए अच्छा होगा। चूंकि मामला गंभीर है और पीआईएल के तकनीकी पहलुओं पर जाने की बजाय कुछ बिन्दुओं पर सरकार से जवाब-तलब किया है।

नारायण दत्त तिवारी का बेटा होने का दावा खारिज

2009-11-05T10:00:00.000+05:30

खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी का बेटा बताने वाले युवक रोहित शेखर का दावा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रोहित ने कोर्ट में याचिका दायर कर स्वयं को तिवारी का जैविक बेटा होने का दावा किया था और इसकी पुष्टि के लिए कोर्ट से उसका डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की थी। रोहित शेखर पूर्व केंद्रीय मंत्री शेरसिंह के नाती हैं और उनका दावा है कि तिवारी के उनकी मां उज्वला सिंह से संबंध रहे हैं और वह तिवारी की संतान हैं। रोहित शेखर के इस दावे से काफी हलचल मची थी।

रोहित शेखर ने तिवारी को डीएनए टेस्ट की चुनौती दी थी। इस बारे में एनडी तिवारी की तरफ से कहा गया था कि कानून में ऎसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके चलते उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य किया जा सके। इसके बाद ही रोहित शेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में दिए बयान में रोहित शेखर की मां उज्वला सिंह ने भी स्वीकार किया था कि एनडी तिवारी ही रोहित के जैविक पिता हैं।

48 घंटों के भीतर यातायात में बाधक बन रहे धार्मिक स्थल हटाने की समय सीमा बढ़ाने सरकार के हाथ बंधे

2009-11-05T05:00:00.000+05:30

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि शहर के सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में बाधक बन रहे धार्मिक स्थल हटाए जाएं। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में इन अवरोधकों को चिह्न्ति कर उनसे जुड़े लोगों को नोटिस देकर हटाने को कहा है। न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने 3 नवम्बर को यह आदेश दिए। हाईकोर्ट में दिनेश कुमार व शंकर ने बीमा क्लेम संबंधी मामले में अपील प्रस्तुत की थी। न्यायाधीश कोठारी ने इसकी सुनवाई करते हुए तब स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का संदर्भ देते हुए गत सात अक्टूबर को सिटी एसपी, जेडीए सचिव व नगर निगम सीईओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर यातायात में अवरोधक बन रहे धार्मिक स्थलों के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।

इस मामले में रखी सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कोठारी ने कमेटी को शुरुआत में पांच ऐसे अवरोधक चिह्न्ति कर उन्हें 48 घंटे के नोटिस पर हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि नोटिस के बावजूद ऐसे अवरोधक स्वेच्छा से नहीं हटाए जाते हैं तो उसे बलपूर्वक हटाया जाए। न्यायालय ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा तय समय सीमा को राज्य सरकार की कोई भी अथॉरिटी बढ़ा नहीं सकेगी।

पुत्री रिलायंस को कानूनी सलाह देती है, सुप्रीम कोर्ट जज को अब पता चला: रिलायंस गैस मामले से हुए अलग

2009-11-04T16:02:00.005+05:30

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर वी रविंद्रन ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच गैस आपूर्ति और कीमत को लेकर विवाद की सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय खंडपीठ से स्वयं को अलग कर लिया है। न्यायाधीश रविंद्रन की बेटी बेंगलुरु स्थिति एक कंपनी एबीजे पार्टनर्स में काम करती है। एबीजे पार्टनर्स मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को वैश्विक स्तर पर अधिग्रहण के मामलों में कानूनी सलाह देती है। इस तथ्य के खुलासे के बाद रविंद्रन ने 4 नवम्बर को, स्वयं को इस मामले से अलग कर लिया।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें सप्ताहांत में अपनी बेटी की कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ संबंधों के बारे में पता चला।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायाधीश पी सतशिवम के साथ रविंद्रन इस चर्चित कानूनी विवाद की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने मामले से अलग होने की जानकारी उस वक्त दी, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से वकील हरीश साल्वे अपनी दलील पूरी करने वाले थे। साल्वे को लगातार सातवें दिन बहस जारी रखनी थी। न्यायाधीश के मामले से अलग होने के बाद इस मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नई खंडपीठ मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगी।

अस्थायी कर्मचारी मुआवजे का हकदार नहीं: हाई कोर्ट

2009-11-03T19:00:00.000+05:30

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारी मूल मालिक से मुआवजे पाने का दावा नहीं कर सकता है। वह भी तब जब कर्मचारी ठेकेदार के कहने पर उसके पर्यवेक्षण में काम कर रहा हो और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। न्यायाधीश वी बी गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोग जो ठेकेदार के जरिए किसी प्रतिष्ठान या व्यवसाय में काम कर रहे हैं, वे चोट लगने की स्थिति में उक्त प्रतिष्ठान से मुआवजा पाने के हकदार नहीं हैं। अदालत ने यह आदेश मेसर्स भसीन पेट्रोल पंप द्वारा मुआवजा आयुक्त के फैसले को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर दिया। आयुक्त ने कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुहम्मद शोइबुद्दीन खान को कर्मचारी मानते हुए क्षतिपूर्ति संबंधी यह आदेश दिया था।

इस मामले में खान, मेसर्स विकास इलेक्ट्रानिक्स में बतौर इलेक्ट्रीशियन कार्यरत था। उसने भसीन पेट्रोल पंप में बिजली की मरम्मत का ठेका लिया था। पेट्रोल पंप पर काम के दौरान हादसे में खान जख्मी हो गया और कुछ दिनों बाद 1995 में उसकी मौत हो गई। क्षतिपूर्ति आयुक्त ने पेट्रोल पंप मालिक को निर्देश दिया था कि वह मरने वाले की मां को 1.95 लाख रुपये बतौर मुआवजा दे। इसके बाद पेट्रोल पंप मालिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने कमिश्नर के आदेश को पलटते हुए कहा कि एक्ट के मुताबिक मरने वाला कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है।

केरल हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा

2009-11-03T15:00:00.000+05:30

केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. गिरी ने निजी कारणों से 2 नवम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।न्यायमूर्ति गिरी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भेजा है। केरल हाईकोर्ट में यह अपने तरह का पहला मामला है जब किसी न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया हो। खबरों के मुताबिक न्यायमूर्ति गिरी ने बाद में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसआर बन्नूरमथ से मुलाकात की और उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराया। इस संबंध में मीडिया को न्यायमूर्ति गिरी ने कहा कि मैंने एक व्यक्तिगत निर्णय किया है। इसका किन्हीं बाह्य कारणों से कोई लेनादेना नहीं है।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रूप में अपने कामकाज की अच्छी स्मृतियां मेरे मन में है। मुझे कोई शिकायत नहीं है।
न्यायमूर्ति गिरी ने कहा कि वह अपने भविष्य की योजनाओं पर अगले 10 से 15 दिनों में निर्णय करेंगे जब राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगी। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा

2009-11-03T08:10:00.000+05:30

न्यायाधीशों की सम्पत्ति सार्वजनिक करने पर लम्बे विवाद व पारदर्शिता के लिए बढ़े चौतरफा दबाव के बाद बालाकृष्णन सहित सुप्रीम कोर्ट के 21 मौजूदा न्यायाधीशों ने आखिरकार 2 नवम्बर को अपनी व परिवार की सम्पत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है। स्वेच्छा से की गई इस घोषणा में न्यायाधीशों ने अपनी व अपने जीवनसाथी की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए ब्यौरे में लगभग सभी न्यायाधीशों ने अपने बैंक खातों का जिक्र किया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने यह तो कहा है कि उनके पास कोई फिक्स डिपाजिट नहीं है, पर बैंक खातों में कितनी रकम है, इसका कोई जिक्र नहीं किया है। ज्यादतर जजों के पास छोटी कारें हैं तो नौ जजों के पास कार ही नहीं है। जस्टिस सत्शिवम के पास मोटरसाइकिल है।

ज्यादातर जजों के पास लाखों का बैंक बैलेंस और देश की नामी गिरामी कंपनियों के शेयर हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने न तो शेयरों में निवेश किया है और न ही उनका और उनकी पत्नी निर्मला बालाकृष्णन का कोई फिक्स डिपाजिट है। मुख्य न्यायाधीश के नाम उनके केरल स्थित त्रिक्कारा के गांव में घर है तथा उनकी पत्नी के नाम कोट्टायम में 68 सेंट जमीन है जिसकी कीमत नहीं बताई गई है। मुख्य न्यायाधीश के संपत्ति ब्यौरे में एरनाकुलम में पौने छह लाख का रिहायशी फ्लैट, फरीदाबाद में 444.44 वर्ग गज का साढ़े चार लाख रुपये का भूखंड, एरनाकुलम जिले में ही 4 लाख 33 हजार 600 रुपये कीमत की जमीन तथा वाइकोम तालुका में साढ़े तीन लाख कीमत की पारिवारिक संपत्ति का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 20 सोने के सिक्कों के बराबर स्वर्ण आभूषण तथा 2000 माडल की एक सेंट्रो कार का भी जिक्र किया गया है।

सुप्रीमकोर्ट में दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एस.एच. कपाड़िया के पास कोई वाहन नहीं है। उन्होंने साढ़े 22 लाख और उनकी पत्नी ने साढ़े 19 लाख रुपये शेयर में जरूर निवेश कर रखे हैं। उनके 1,80,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हैं, जबकि 3,85,000 का फिक्स डिपाजिट भी करवा रखा है। उनके पीपीएफ खाते में भी साढ़े 12 लाख रुपये हैं। जस्टिस कपाड़िया की पत्नी के नाम भी साढ़े 19 लाख रुपये के शेयर, डेढ़ लाख रुपये म्यूचुअल फंड में, 2.60 लाख रुपये फिक्स डिपाजिट तथा नौ लाख रुपये पीपीएफ खाते में जमा हैं। दोनों ही लोगों के पास लाखों के आभूषण हैं और कोई भी कर्ज या देनदारी नहीं है। जस्टिस कपाड़िया के पास मुंबई में फ्लैट भी है।

जस्टिस तरुण चटर्जी के पास टवेरा व हांडा सिविक, दो कारें हैं। सिविक का अभी 7,55,445 रुपये का कर्ज बकाया है।

कुछ और जानकारियाँ इस प्रकार हैं

जस्टिस दलवीर भण्डारी
* जोधपुर में एक पैतृक मकान व एक भूखण्ड
* तिंवरी (जोधपुर) में 76.3 बीघा कृषि भूमि (कीमत 23 हजार रू.)
* स्वयं व पत्नी के नाम नई दिल्ली में 1753 वर्गफीट का फ्लैट (कीमत 9.02 लाख रू.)
* नई दिल्ली की महरौली तहसील में 14 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि (दो लाख रू.)
* ग्रेटर नोएडा में 292.79 वर्ग मीटर प्लाट (7.67 लाख रू.)
स्वयं व पत्नी के नाम एसबीआई के 300 शेयर, बच्चों के नाम 3904 शेयर
* म्यूचल फण्ड खुद के नाम 1.30 लाख रूपए व बच्चों के नाम डेढ़ लाख रूपए के
* स्वयं के नाम दो एफ.डी. व दो बचत खातों में करीब 41.70 लाख रू.
* पत्नी के नाम बचत व चालू खाते में 16 हजार 593 रू. व एफ.डी. में 1.91
लाख रू.
* बच्चों के नाम बचत खाते में 6.04 लाख रू. व फ्लेक्सी खाते में 1.40 लाख रू.
* पीपीएफ व जीपीएफ में स्वयं व बच्चों के नाम एक करोड़ रू. से ज्यादा
* बीमा पॉलिसी स्वयं की 2.75 लाख रू. व बच्चों की 2 लाख रू. की
* स्वयं व बच्चों के पास 1258 ग्राम स्वर्णाभूषण व 20.6 किलो चांदी के बर्तन
* दो कार

जस्टिस जी.एस. सिंघवी
* बच्चों के नाम वैशाली नगर (जयपुर) में 1061 वर्ग फीट का फ्लंैट
* स्वयं के नाम नारायण सिटी (जयपुर) में 200 वर्ग गज के दो भूखण्ड, बच्चों के नाम निर्माण नगर में 155 वर्ग गज का भूखण्ड
* स्वयं व पत्नी के नाम सन सिटी में 542 वर्ग गज का भूखण्ड, जगतपुरा के पास दो भूखण्ड (प्रत्येक
355 वर्ग गज)
* संयुक्त परिवार की जोधपुर में 500 वर्ग गज परिसम्पत्ति
* सम्पूर्ण परिवार के म्यूचल फण्ड, एफ.डी. व बॉण्ड में करीब 45.61 लाख रू.
* पी.पी.एफ. व जी.पी.एफ. में करीब 46.86 लाख रू.
* स्वर्णाभूषण करीब 1200 ग्राम व सिल्वर के बर्तन 10 किलो
* सेन्ट्रो कार

जस्टिस आर.एम. लोढ़ा
* सिविल लाइन्स में मकान, मुम्बई में फ्लैट, बच्चों के नाम जयपुर में 400 वर्ग गज का प्लाट
* शेयर व म्यूचल फण्ड- मंगलोर रिफाइनरी के 200 इक्विटी शेयर, म्यूचल फण्ड 633.252 यूनिट
* एफ.डी., बचत खाते, पीपीएफ, जीपीएफ, एनएसएस व केवीपी में करीब 33.86 लाख रू.
* आभूषण व सोना दो किलो से अधिक तथा चांदी के जेवर 15 किलो
* मकान के लिए ऋण 25 लाख रू. व किराएदार की अमानत राशि 5.54
लाख रू.

जस्टिस एच.एस. बेदी एकमात्र ऎसे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने सम्पत्ति सार्वजनिक नहीं की है। न्यायाधीश बी.एन. अग्रवाल ने सेवानिवृत्ति के बाद भी विशेष अनुरोध करके अपनी संपत्ति का ब्यौरा शामिल कराया है।

सम्पत्ति सार्वजनिक करने वाले 21 न्यायाधीशों में से तीन राजस्थान के निवासी हैं।

स्पैम के लिए, फेसबुक इस्तेमाल करने वाले पर 33 अरब रूपए का जुर्माना

2009-11-02T23:56:00.000+05:30

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने एक स्पैमर के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। अब कंपनी को मुआवजे के तौर पर 71.1 करोड़ डॉलर (करीब 33 अरब 34 करोड़ 59 लाख 1 हजार 85 रुपये) मिलेंगे। स्पैमर (अवांछित ईमेल भेजने वाले) ने बिना अनुमति के फेसबुक के उपयोगकर्ता खाते का इस्तेमाल किया था।

अमेरिकी अदालत ने स्पैमर सैनफोर्ड वॉलेस को नेटवर्किंग साइट को हुए नुकसान के लिए उक्त मुआवजा देने को कहा। फेसबुक ने एक ब्लॉग में कहा कि कैलिफॉनिर्या की एक अदालत ने वॉलेस के खिलाफ फेसबुक के पक्ष में फैसला सुनाया।

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति पर दखल दे सकती है सरकार: सुप्रीम कोर्ट

2009-11-02T15:17:00.000+05:30

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार अल्पसंख्यकों के अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति में दखल दे सकती है। इसे संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप से छेड़छाड़ करने वाला तथा असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। भले ही संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी दखल के बगैर अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने तथा संचालित करने के विशेष अधिकार की गारंटी दी गई है। फिर भी उन्हें कोई नियुक्ति करने से पहले सरकार की पूर्वानुमति लेनी होती है।

जस्टिस वीएस सिरपुरकर तथा जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने कहा, ‘हमारा मानना है कि हम इसे चयन प्रक्रिया में दखल के रूप में नहीं देख सकते। यह ठीक है कि सरकारी दखल के बगैर एक अल्पसंख्यक संस्थान उम्मीदवारों का चयन कर सके। फिर भी इस सिलसिले में पूर्वानुमति जरूरी है क्योंकि यह सरकार देखेगी कि संस्थान में छात्रों की संख्या के अनुपात में क्या वास्तव में पद उपलब्ध हैं। दूसरे, जो उम्मीदवार नियुक्त किए जाने हैं उनके पास जरूरी योग्यता है या नहीं।’

शीर्ष कोर्ट ने यह व्यवस्था, गुजरात सरकार द्वारा जारी परिपत्र की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पारित की है। राज्य सरकार ने अनुदान पाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पूर्वानुमति लेने के बारे में परिपत्र जारी किया था।

जस्टिस पीडी दिनाकरन के बदले महिला जज की नियुक्ति!

2009-11-02T11:29:00.002+05:30

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सूची के लिए निर्धारित पांच नामों में से कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरनका नाम हटा दिया गया है। न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने दिनकरन का नाम हटाए जाने की सिफारिश की है। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने इस निर्णय से केन्द्र सरकार को भी अवगत करा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सात रिक्त पदों में से चार पदों को भरे जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के लिए न्यायमूर्ति एके पटनायक, टीएस ठाकुर, एसएस नजीर और केएस राधाकृष्ण का नाम तय हो गया है। ये चारो मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता व गुजरात हाईकोर्ट से हैं।

दिनकरन पर एक कावेरीराजपुरन गांव में 197 एकड़ जमीन पर कब्जा कर हथियाने का आरोप लगा था। सार्वजनिक भूमि पर इस कथित अतिक्रमण को लेकर काफी हंगामा मचा। इस मामले को न्यायालय की गरिमा से जोड़ कर देखा जा रहा था। हालांकि, दिनकरन ने तिरूवल्लपुर जिला कलेक्टर की उस रिपोर्ट के अधार पर, जिसमें अतिक्रमण के आरोप को निराधार बताया है के जरिए खुद को बेदाग बताने की कोशिश भी की थी। सितम्बर माह में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कॉलिज्म के लिए अनुसूचित जाति कोटे से दिनकरन के नाम की सिफारिश की गई थी।

उधर, कई खबरों के अनुसार, प्रबल आसार हैं कि एक महिला को शीर्ष कोर्ट में जज नियुक्त किया जाए। इससे पहले, कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली तथा एक संसदीय समिति ने सुयोग्य महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की उपेक्षा करने पर चिंता जताई थी।

‘न्यायाधीश हनुमानजी’ का मंदिर

2009-11-01T19:59:00.000+05:30

इंसान की बनाई अदालतों से भी बड़ी एक अदालत भगवान की होती है, जहां सभी को इंसाफ मिलता है। इसी विश्वास के साथ अहमदाबाद के घीखाना मेट्रोपोलिटन कोर्ट परिसर में लगने वाली हनुमानजी की अदालत में वकील, आरोपी और पुलिसकर्मियों के साथ न्यायालयीन स्टाफ भी हाजिरी बजाते हैं। ‘न्यायाधीश हनुमानजी’ के इस मंदिर में प्रतिमा के पीछे दीवार पर बने चित्र में पवनपुत्र को जज की कुर्सी पर बैठकर मुकदमों का फैसला करते दिखाया गया है। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक इसके नीचे लाल रंग से लिखा है, ‘दुनिया की सर्वोच्च अदालत’, जबकि हनुमानजी को चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है।

इस कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे संदीप प्रधान कहते हैं, ‘वकील और उनके मुवक्किलों से लेकर और भी कई लोगों की इस मंदिर पर अगाध आस्था है। वे यहां रोज शीश नवाने आते हैं।’ मंदिर के पास ही पान-सिगरेट की दुकान लगाने वाले जोश मोहम्मद के मुताबिक, कोई पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि मंदिर कब बना, लेकिन यह है काफी पुराना।

दैनिक भास्कर में रोशन कुमार की दिलचस्प खबर कहती है कि चाय की दुकान लगाने वाले जगदीश परमार का दावा है कि करीब 10 साल पहले किसी पेंटर ने हनुमानजी को जज की कुर्सी पर बैठा दिखाते हुए एक चित्र बनाया था। उसके बाद से यह न्यायाधीश हनुमान मंदिर के नाम से लोकप्रिय हो गया।

(समाचार साभार: दैनिक भास्कर)