अनुराग हर्ष

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Tue, 15 Oct 2019 20:24:00 +0530

देवीसिंह भाटी और रामेश्वर डूडी के निर्णय आगामी चुनावों पर होंगे भारी

https://www.youtube.com/watch?v=3_QVLBYcLZI

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Fri, 20 Sep 2019 09:45:00 +0530

A YouTube Post abou Rameshwar Dudi

https://www.youtube.com/watch?v=iCtXalypPJE&t=35s

दो घडियाली आंसू गुरुशरण के लिए...

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Wed, 4 Nov 2015 00:26:00 +0530

अनुराग हर्ष

इस देश में अखलाक की मौत से सहिष्णुता खतरे में पड़ सकती है, दलित परिवार पर हमले से समूचे राष्ट्र को शर्मसार होना पड़ सकता है, इन दुखद घटनाओं पर स्तरहीन टिप्पणी करने वाले नेताओं के बयान मुद्दा बन सकते हैं लेकिन गुरुशरण छाबड़ा की मौत शायद चर्चा का विषय तक नहीं है। अधिकांश पाठक तो यह सोच रहे होंगे कि यह गुरुशरण छाबड़ा है कौन! जिसकी मौत पर इतनी कलम घसी जा रही है। मैं गुरुशरण छाबड़ा के राजनीतिक इतिहास और उनके जीवन के किसी भी पहलू पर चर्चा करने के बजाय उनकी मौत से पहले उठाए मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ७० वर्ष के गुरुशरण सूरतगढ़ के पूर्व विधायक थे और इन दिनों प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर संघर्षरत थे। यह संघर्ष अखबार के दफ्तरो में विज्ञप्ति देने तक और इलेक्ट्रानिक मीडिया कार्यालयों में बाइट देने तक सीमित नहीं था। वो चौथी बार इसी मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। बीमार हुए और मंगलवार सुबह साढ़े चार बजे मरण के साथ ही अनशन का दुखद अंत हो गया। हकीकत यह है कि गुरुशरण के निधन पर घडियाली आंसू बहाने वालों ने उनके अनशन को गंभीरता से नहीं लिया। न तो वर्तमान भाजपा सरकार ने और न पूर्व की कांग्रेस सरकार ने। गंभीरता से लेते भी कैसे? छाबड़ा उस शराबबंदी की मांग कर रहे थे, जो प्रदेश की राजस्व का सबसे बड़ा रास्ता है। बंद बोतल की शराब भले ही किसी के घर को उजाड़ रही है लेकिन सरकार का मानना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में शराब का बड़ा योगदान है। बंद करना तो दूर दोनों सरकारें शराब से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य को निरंतर बढ़ाती रही है। आज प्रदेश में शराब का ठेका लेने के लिए प्रतिस्पद्र्धा है, बोली लगती है, लॉटरी खुलती है। मानो किसी का घर उजाडऩे के लिए होड मची है। कहते हैं 'रुखी सुखी खा लेंगे लेकिन इमान से समझौता नहीं करेंगे।Ó सरकार ऐसा नहीं मानती। उसे तो बस राजस्व चाहिए। वो भले ही शराब से आए या फिर भांग, डोडा या पोस्त से। अगर ऐसे राजस्व से मेरे शहर में ओवरब्रिज बना है, सड़क बनी है तो मुझे टूटी सड़क के धक्के और बिना ओवरब्रिज की बिगड़ी यातायात व्यवस्था पसन्द है। गुरुशरण के निधन के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। जिन नेताओं ने अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली, मांग को गंभीरता से नहीं लिया, उनका मखौल उड़ाया, जिन चाटुकारों ने उनका नाम तक नहीं सुना, वो सभी दुख जता रहे हैं। उन्हें दुख होगा कि गुरुशरण के आसपास रहते तो चुनाव में टिकट मिल जाता, और नहीं तो कुछ वोट मिल जाते। ऐसे चाटुकारों को शायद पता नहीं होगा कि संवेदना के साथ राजनीति करने वाले को वोट नहीं मिलते। खुद गुरुशरण दोबारा मैदान में उतरे तो महज हजार वोट के आसपास सिमट गए। यह वो ही गुरुशरण थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लडऩे की घोषणा की तो हजारों लोगों ने कंधों पर बिठा लिया था, वोट हुए, मतगणना हुई तो पता चला कि हजार वोट आए। दरअसल, मुद्दों की लड़ाई पर देश में वोट मिलने बंद हो चुके हैं, नेताओं की नहीं शायद आम आदमी की संवेदना भी खुद तक सिमट कर रह गई है, वो अपने लाभ के लिए वोट देता है, राष्ट्र समाज और इंसानियत नजर नहीं आती। दो चार दिन में गुरुशरण की मूर्ति लगाने, स्मारक बनाने की मांग होने लगेगी, लेकिन कोई यह कहने वाला नहीं मिलेगा कि अगला 'गुरुशरणÓ मैं हूं। आखिर शराब बंदी के खिलाफ देश और प्रदेश में मांग क्यों नहीं उठती। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एड्स, कैंसर, डेंगू, स्वाइन फ्लू, हृदयघात और कई गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों से भी बड़ा आंकड़ा शराब के कारण मरने वालों का है। किडनी फेल होने सहित कई तरह की बीमारियों का बड़ा कारण शराब और सिर्फ शराब है। सत्ता में बैठे नेता तो नहीं समझ सकते कि गुरुशरण की मांग का वजन कितना था, विपक्ष में बैठे नेता सिर्फ बयान दे सकते हैं। सोचना और समझना तो आम इंसान को है। शराब बंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए।
श्री गुरुशरण छाबड़ा को 'दैनिक नेशनल राजस्थान का नमन्।

किसके भरोसे है बिहार का भविष्य?

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Mon, 14 Sep 2015 17:43:00 +0530

बिहार में चुनाव की तारीखे घोषित हो गई है। इससे पहले ही बिहार की राजनीति अपने रंग दिखाने शुरू कर चुकी थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी। नीतीश सरकार की जबर्दस्त हार और उसके बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा साफ कर रहा था कि अब चुनावी चौसर पर बिहार के लिए शह और मात का खेल होगा। पहली चाल नीतीश ने चली थी। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर नीतीश ने जनता में संदेश देना चाहा था कि वो हार का जिम्मा ले रहे हैं और शेष समय में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। नीतीश की यह चाल तब किसी नौसिखिए नेता जैसी नजर आई, जब वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बेताब हो गए। दरअसल, मांझी जैसा प्यादा जैसे ही वजीर के घर में पहुंचकर शक्तिशाली हुआ, उसने वैसे ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री के रूप में मांझी ने जिस शख्स को सबसे पहले कमजोर करने की कोशिश की वो नीतीश कुमार थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए ही वो नरेंद्र मोदी से मिलकर समर्थन का विश्वास जता चुके थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मांझी के प्रयास पार्टी में ही मजबूत होते तो फिर भी कोई परेशानी नहीं थी लेकिन भाजपा की गोद में जाकर बैठना पार्टी के किसी भी सदस्य को रास नहीं आया। यही कारण है कि मांझी को मुख्यमंत्री पद से उन्हीं के नेताओ ने किनारे कर दिया। अब मांझी घोषित रूप से भाजपा का पल्लू पकड़कर दौड़ते नजर आए। बारी भाजपा की थी, जिसने सामने वाली पार्टी के प्यादे को अपने लिए चलाना शुरू कर दिया। महादलित के नाम पर भाजपा ने मांझी और उसके समर्थक मतों को एक झंडे के नीचे लाने का पहले पूरा प्रयास किया। जब लगा कि मांझी यह करने में सफल नहीं हुए है तो सीटों के बंटवारे में उन्हें किनारे करने का निर्णय कर लिया। अब हालात यह है कि भाजपा के लिए ही मांझी एक समस्या बनकर रह गए हैं। हालांकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह फिर भी उन्हें पार्टी के हित में ही ऐसा फिट करने की तैयारी में है, जहां वो न तो कुछ बोल सके और न भाजपा को नुकसान पहुंचा सके।
बिहार का भविष्य तय करेंगे चुनाव
बिहार के यह चुनाव सिर्फ इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित होने वाला है। पहला यह कि इस चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर भाजपा यहां सरकार नहीं बना पाई तो मोदी के लिए दिल्ली के बाद यह दूसरा झटका साबित होगा। तय हो जाएगा कि मोदी का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। वर्ष २०१९ में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी फिर से प्रधानमंत्री के सशक्त दावेदार होंगे या नहीं यह इस चुनाव में काफी हद तक तय हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसमें अगर हार होती भी है तो सुधरे हुए परिणाम से ही उनकी छवि बनी रहेगी। इसके विपरीत अगर मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो यह न सिर्फ मोदी मजबूत होंगे बल्कि विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिहार में नंबर तीन पर है। जी हां, कांग्रेस। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बिहार में नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। बिहार में नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनवाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। अगर नीतीश की सरकार बनती है तो वर्ष २०१९ में कांग्रेस लोकसभा में कुछ मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के लिए भी यह चुनाव जीने मरने का सवाल है। नीतीश के बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। इसके अलावा राम विलास पासवान। जो केंद्र में मंत्री है, सरकार नहीं बनी तो उनका महत्व भी घट जाएगा। भाजपा का बिहार में चेहरा सुशील मोदी भी इस चुनाव के बाद नए स्वरूप में नजर आएंगे। तारीक अनवर, शत्रुघन सिन्हा और शाह नवाज हुसैन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति प्रभावित होगी।

एक और कलाम कब आएगा

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Tue, 28 Jul 2015 22:52:00 +0530

जब स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजन कहते थे कि आप में ही कोई गांधी होगा, कोई नेहरु होगा, कोई इंदिरा और कोई सरोजनी नायडू होगी। तब तक देश में इतने ही महान लोग थे। आज जब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है तब लगता है कि शायद हमें अब अपने बच्चों को कहना होगा कि कल के कलाम शायद वो ही होंगे। और यह देश के भविष्य की जरूरत भी है कि कोई न कोई कलाम फिर पैदा हो। एक बार फिर मिसाइल मैन देश में आए ताकि हम न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी श्रेष्ठतम होने का दावा कर सकें। वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि कलाम आम लोगों के राष्ट्रपति थे। उनका यह कहना भर ही साबित कर गया कि मुखर्जी स्वयं मानते हैं कि कलाम उनसे अधिक लोकप्रिय थे। दरअसल, कलाम राजनीतिज्ञ थे ही नहीं, इसलिए न तो कांग्रेसी और न भाजपाई किसी के बीच उनका विरोध नहीं है। कलाम ने देश को राजनीतिक रूप से विभक्त करने का कोई पाप किया ही नहीं। उन्होंने देश में राजनीतिक विभक्तता को खत्म करने की कोशिश की। कलाम ही है, जिन्होंने राष्ट्र को यह गौरव दिलाने का प्रयास किया कि हम दुनिया की सामरिक शक्तियों में एक है। पाकरण में जो कुछ हुआ, उसकी कानों कान खबर किसी को नहीं हुई, लेकिन जिस दिन भारत ने कलाम के नेतृत्व में पोकरण में परमाण परीक्षण किया, उसी दिन दुनिया हमारा लोहा मान गई। हकीकत है कि मिसाइल मैन कलाम के दम पर ही भारत को यह गौरव हासिल हो सका। मुझे कलाम से साक्षात् होने का अवसर मिला तो उससे भी बड़ा गौरव का सवाल था कि मुझे उनसे कुछ सवाल करने का मौका भी मिला। मैंने कलाम से सवाल किया कि 'भारत एक विकासशील देश है, ऐसे में हमें करोड़ों अरबों रुपए क्या चांद को तक पहुंचने के लिए खर्च करने चाहिए।Ó इस पर कलाम ने मुझे कहा कि आप यह मत सोचिए कि यह धन बेकार जा रहा है, हम चांद पर पहुंचने के लिए इतनी राशि खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि चांद पर पहुंचकर कई तरह की सेटेलाइट, कई तरह की नई तकनीक इजाद करने की सफलता की ओर बढ़ते हैं। यह पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, काम आ रहा है। सही कहा था कलाम साहब ने कि देश को बड़े लक्ष्य बनाने होंगे, तभी हम छोटे काम आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने परमाणु परीक्षण कर इतना बड़ा काम कर दिया कि अब कई बड़ी शक्तियां तो हमारी ओर छोटी नजर से देख ही नहीं सकती। पाकिस्तान को तो मानो उसी दिन से यह डर सताने लगा है कि भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में एक है। सच में देश को एक और कलाम की जरूरत है, देश को एक और मिसाइल मैन की जरूरत है। निश्चित ही देश को यह कलाम जरूर मिलेगा।

राजनीति की भेंट चढ़ा मानसून सत्र

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Fri, 24 Jul 2015 20:53:00 +0530

संसद में मानसून सत्र शुरू हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि देश की आम अवाम के लिए इस सत्र में कुछ चर्चा होगी। अरबों रुपए खर्च करके देश की जनता ने जिन सांसदों को संसद में भेजा है, वो उसी गरीब और आम आदमी के बारे में कुछ सोचेगी। इसके विपरीत देश की संसद में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा हर बार कोई न कोई बहाना ढूंढकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करती, संसद को बाधित करती ताकि कोई अच्छा काम नहीं हो सके, कोई बुरे काम पर रोक नहीं लग सके। आज सिक्के का दूसरा पहलू सामने आ गया है। जब सत्ता में भाजपा है और विपक्ष में कांग्रेस। हालात अब भी वैसे ही है, जैसे पहले थे। आज कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई काम संसद में हो। हर हाल में कांग्रेस यह चाहती है कि संसद ठप रहे, कोई भी चर्चा नहीं हो, भूमि विधेयक बिल पारित नहीं हो सके, हंगामा इतना बरपे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष के पास बहस स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो। कांग्रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक सफल रही है, सफलता का एक पैमाना यह भी है कि सत्ता पक्ष स्वयं कांग्रेस के खिलाफ संसद के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हो गया है।
क्या इस देश ने इसी हालात के लिए सांसदों को चुनकर संसद में भेजा है कि वो वहां पर किसी मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सिर्फ हो हल्ला करें। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में मौन रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि मन मोहन सिंह की चुप्पी को पूरे चुनाव अभियान में हथियार के रूप में उपयोग करने वाले स्वयं भी मौनेंद्र कुमार हो गए हैं। आखिर क्या कारण है कि वो मीडिया के छह सवालों पर छह बार गर्दन घुमाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि दुनियाभर में स्वयं को शक्तिशाली और दबंग प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश में जुटा हमारा नेता आज चुप होकर बैठ गया है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी में एक शेर देखा था, जो हर वक्त दहाड़ सकता है। 'न खाऊंगा, न खाने दूंगाÓ जैसा बयान उनकी दहाड़ ही थी, लेकिन आज वो शेर के बजाय मौन हो गए हैं। मोदी को सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के मुद्दे पर अपनी बात कहनी चाहिए। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि देश की आधी से अधिक जनता उनके बयान को ही सच मान लेगी। अगर वो कहेंगे कि तीनों सही थे तो उनके अंधभक्त मान लेंगे कि वो सही है। लेकिन अगर चुप रहेंगे तो उनके अंध भक्तों को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। निश्चित रूप से मोदी और उनकी टीम इस मामले में बेकफुट पर है। यह भी सच है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में दोषी है। कांग्रेस को सुषमा,वसुंधरा और शिवराज के नाम पर भाजपा को घेरने के लिए मानसून सत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। इसके लिए वो सड़क पर आंदोलन कर सकती है, अदालत में जा सकती है। पचास तरीके हैं। देश के लिए सबसे कीमती मानसून सत्र को राजनीति की भेंट चढ़ाकर कांग्रेस ने आखिर किस राजधर्म का पालन किया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को राजनीति के बजाय राजधर्म पर ध्यान देना चाहिए।

क्या अकेली मैगी ही दो मिनट में निपटनी थी

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sun, 7 Jun 2015 17:15:00 +0530

पिछले बीस वर्ष में मैंने पहली बार किसी सरकार को खाद्य सामग्री पर इस तरह कार्रवाई करते देखा है। खाद्य सामग्री तो दूर दुखदायी दवाओं पर भी इतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं होती, जितनी मैगी पर हुई है। आश्चर्य इस बात का है कि मैगी बनाने वाली नैस्ले ने 'दो मिनटÓ भी अपनी शुद्धता के लिए संघर्ष नहीं किया। जैसे ही केंद्र सरकार ने इसे देशभर के लिए प्रतिबंधित किया, वैसे ही नेस्ले के अधिकारियों ने एक प्रेस कांफ्रेस करके बाय बाय बोल दिया। कुछ तो गड़बड़ थी, तभी नेस्ले ने इतनी जल्दी हार स्वीकार कर ली। खैर इस सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को साधुवाद। नैस्ले की मैगी देश के बच्चों के लिए स्वास्थ्यकारक थी या फिर हानिकारक, इससे अब कोई सरोकार नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी कंपनी ने भारत में जो एकाधिकार कर रखा था, उस पर सख्ती से रोक लग गई। जो नूडल्स नेस्ले बना रही है, वो मैगी है लेकिन जो हमारी मां बना रही है वो सेवईयां है। सेवईयां का नाम मैगी करके बाजार में प्रोफेशनल तरीके से पेश करने का गुण नेस्ले के पास था। हमारी मां कटोरी के छेद से जो सेवईयां बनाती है, वैसा स्वाद मैगी में आ ही नहीं सकता। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मैगी की तरह ही देश में और भी बहुत कुछ बिक रहा है, जिस पर सवालियां निशान है। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। खासकर शीतल पेय की जांच होनी चाहिए, जिसने देश में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार फैला रखा है और हमारी भारतीय कंपनियों को पछाड़ दिया है। विज्ञापन के दम पर बिक रही कोका कोला, पेप्सी और अन्य शीतल पेय में मिलाई जा रही सामग्री की जांच होनी चाहिए। क्या यह शीतल पेय पीने से देशवासियों के स्वास्थ्य को सुधारा जा रहा है, क्या इससे देशवासियों के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन चला रहे देशवासी बार बार इन शीतल पेय पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं लेकिन उनकी आवाज दब जाती है। इसके अलावा भी बच्चों के खाने के बहुत सारे उत्पाद बाजार में है। जिसमें कई देशी है और कई विदेशी। इतना ही नहीं कई तरह की टॉफियां, चॉकलेट और आइसक्रीम भी बाजार में है। इनकी भी एक एक करके जांच होनी चाहिए। विदेशी के साथ देशी उत्पादों की भी जांच होनी चाहिए। हमारे बच्चे चिप्स खाना भूल गए लेकिन लेयज उन्हें हर हाल में चाहिए। आलू चिप्स कभी घर पर भी बना करते थे, सस्ते भी और स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले भी। इसके बाद भी बाजार में बीस से चालीस रुपए में मुट्ठीभर चिप्स देने वाली कंपनी की जांच होनी चाहिए। न सिर्फ गुणवत्ता की बल्कि उसकी कीमत का भी आकलन होना चाहिए। कंपनियों को पता है कि बच्चों के जिद के आगे माता-पिता मजबूर हैं, और उन्हें पांच रुपए की चीज चालीस रुपए में देने में कोई दिक्कत नहीं है। इन कंपनियों का प्रचार इतना ज्यादा है कि शुद्धता के साथ सामान बेचने की इच्छा रखने वालों को बाजार में टिकने ही नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए कि वो हर खाद्य सामग्री की जांच करे और गलत मिलने पर उस पर रोक लगाए।

चीनी को दिखानी होगी हमारी ताकत

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sun, 21 Sep 2014 21:33:00 +0530

 चीन के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर है। वो नई दिल्ली के बजाय गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। जहां पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत हुआ। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी पहुंचे लेकिन तब वो उस पद पर नहीं थे। दिल्ली के बजाय अन्यत्र किसी राष्ट्राध्यक्ष का यह संभवत: पहला अवसर होगा। वैसे यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को जैसा उचित लगे, वैसा उनको करना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात में आमंत्रित किया है क्योंकि वर्तमान में चीन से मिलने वाली सभी तरह की सहायताएं गुजरात को ही समर्पित होने वाली है। चीन के राष्ट्रपति तोहफे के रूप में जो योजनाएं गुजरात में लाए हैं, उन पर करीब अरबों रुपए चीन ही खर्च करेगा जबकि अधिकार गुजरात सरकार का होगा। नरेंद्र मोदी का यह प्रयास निश्चित रूप से बेहतर है। चूंकि वो गुजरात के हैं, इसलिए उनका गुजरात के प्रति विशेष लगाव होना स्वभाविक है। किसी भी राज्य को यह अतिरिक्त स्नेह मिलना चाहिए। चीन राष्ट्रपति के आगमन पर जिन मुद्दों पर सर्वाधिक चर्चा होनी चाहिए, वो है सीमा पर हो रही घुसपैठ पर। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही सौ सैनिकों को वहां बंधक बना लिया गया। एक ओर जहां चीन से हम गुजरात में सहयोग ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीमा पर खानाबदोशों के साथ मिलकर चीनी सेना हमारी ही जमीन से हमें उखाडऩे की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जापान यात्रा के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की खिलाफत करने का संकेत दिया था, उससे आभास हुआ कि चीन को कड़ा जवाब देने की कोशिश होगी। इसके विपरीत सीमा पर मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। न तो पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ रुक पा रही है और न ही चीन की सीमा पर। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें सीमा पर इतना कमजोर साबित होती है। निश्चित रूप से युद्ध करना न तो हमारे लिए लाभदायी है और न ही चीन-पाकिस्तान के लिए। इसके बाद भी हमें ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इन दिनों जब चीनी राष्ट्रपति हमारे मेहमान है, तब उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे शहरों पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? किस तरह हमारी सेनाओं को सीमा पर परेशान किया जा रहा है? यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि चीन को व्यापारिक दृष्टि से भारत की जरूरत है। चीन और भारत साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोनों में खटास होगी तो दोनों का विकास रुकेगा। खुद चीनी राष्ट्रपति ने भारत के एक समाचार पत्र में इस आशय का आलेख लिखा है। हमारा बाजार चीन से कमजोर नहीं है, खरीद की शक्ति कम नहीं है। ऐसे में चीन को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वो हमारे देश में अपना उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे हमारे से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने होंगे। अगर चीन यह सोचता है कि वो दादागिरी करके आगे बढ़ सकता है तो इस मामले में प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

इस हमाम में सारे एक जैसे हैं क्या?

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sat, 1 Jun 2013 16:03:00 +0530

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के भविष्य का फैसला रविवार को हो जाएगा। पिछले दिनों स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आते ही उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। बाद में जब इस भ्रष्टाचार की जड़ बेटी के ससुराल में ही मिली तो लोगों ने साफ कह दिया कि श्रीनिवासन को हटाया जाना चाहिए। ससुर की शह के बिना दामाद मयप्पन की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी सट्टेबाज के सम्पर्क में आ जाए। संभव नहीं है फिर भी माने लेते हैं कि श्रीनिवासन को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उनके दामाद पीठ पीछे गोरखधंधा कर रहे थे या फिर संपर्क बनाने के चक्कर में गलत फंस गए। इसके बाद भी यह सबसे बड़ा सत्य है कि श्रीनिवासन के दामाद स्पॉट फिक्सिंग में फंसे हुए हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए, जिसके आदेश स्वयं श्रीनिवासन ने दिए हैं। फिर वो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? उनके रहते हुए जांच निष्पक्ष हो पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में श्रीनिवासन को दूर रहते हुए पूरी जांच में सहयोग करना चाहिए। बीसीसीआई के पदाधिकारियों की ओर से त्यागपत्र देने का सिलसिला भले ही राजनीतिक आधार पर है, लेकिन यह स्वागत योग्य कदम है। इससे दबाव बनेगा और उसी दबाव में श्रीनिवासन त्यागपत्र देंगे। यह पद पर बने रहने की लोलुपता ही है कि केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस नेताओं सहित कई बड़े खिलाडिय़ों के साफ साफ बोलने के बाद भी श्रीनिवासन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दरअसल, जहां धन और पद दोनों का सामंजस्य है, वहां बैठा आदमी किसी भी स्थिति में हटना नहीं चाहता। देश के सबसे धनवान खेल क्रिकेट से जुड़े संघों पर कब्जा करने के बाद कोई हटना नहीं चाहता। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपाई नेता भी इस मुद्दे पर शांत है। कांग्रेसी नेता तो शायद अपनी पार्टी की इज्जत के लिए नहीं बोल रहे लेकिन भाजपा नेताओं की जुबान पर ताला क्यों पड़ा है। खासकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत कड़ी अरुण जेटली की चुप्पी क्रिकेट भ्रष्टाचार की मौन कहानी पर हकीकत की मोहर लगाती दिखती है। ऐसा लगता है कि हमाम में सब नंगे हैं। श्रीनिवासन के त्यागपत्र देने के बाद भी क्या मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी?

यह कैसा नक्‍सलवाद ?

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sun, 26 May 2013 15:27:00 +0530

पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्‍सलबाड़ी। वहां के किसानों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया तो नक्‍सलबाड़ी के लोग नक्‍सलवादी हो गए। जिन लोगों ने आंदोलन की शुरूआत की थी, उन्‍होंने कभी यह तय नहीं किया था कि निहत्‍थे लोगों पर हमला करेंगे। कोई नेता सामने आएगा तो उसका सीना छनली कर देंगे। कोई पुलिसकर्मी सामने आया तो इतनी गोलियां उसके सीने में ठोक देंगे कि कोई गिन भी नहीं पाए। दरअसल, नक्‍सलवाद की पहचान इस स्‍याह हकीकत से बहुत दूर थी। मांग करने का हर किसी को अधिकार है, लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की अनुमति दे सकता है तो महेंद्र कर्मा का भी पुतला जलाया जा सकता था। कुछ समय बाद वहां चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस को जबर्दस्‍त वोटो से हराकर विरोध जताया जा सकता था। पहले दंतेवाड़ा और अब सुकमा में जो कुछ भी हुआ, वो नक्‍सलवाद या किसी आंदोलन का सही चेहरा नहीं है।
कुछ लोग नक्‍सलवाद को मार्क्सवाद-लेनिनवाद का रूप मानते हैं लेकिन हकीकत में मार्क्‍स और लेनिन में से किसी ने भी हत्‍या करके ध्‍यान आकृष्‍ट करने का रास्‍ता अपनाने की सलाह नहीं दी है। इन लोगों ने तरीके से आंदोलन चलाने का समर्थन किया है, कायरों की तरह पीछे से वार करने का ज्ञान तो उन्‍होंने कभी दिया ही नहीं। ऐसे में दंतेवाड़ा और अब सुकमा की घटना ने साफ कर दिया है कि नक्‍सलवाद ने अपना चेहरा बदल लिया है। यह सही है कि नक्‍सली क्षेत्रों का विकास देश के विकास की तुलना में बहुत कम हुआ है। इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को दोषी ठहराने से समस्‍या का हल नहीं होना। केंद्र में स्‍थापित रही कांग्रेस और पूर्व में रही भाजपा की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि नक्‍सलवाद उग्रवाद के रूप में सामने आए या फिर देश का कोई हिस्‍सा इस तरह पिछड़ा रह जाए। हकीकत तो यह है कि सभी सरकारें चाहती है कि नक्‍सलवाद, माओवाद का हल निकले। क्‍यों नहीं निकल रहा है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। कौनसी ताकतें हैं जो सरकार और माओवादियों के बीच वार्ता के हालात ही पैदा नहीं होने दे रही।
यह कैसी राजनीति
आखिर माओवादियों की यह कैसी राजनीति है कि वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है और बात करते भी है ऐसी दस शर्तें पहले से साथ रखते हैं, जिनकी पूर्ति होना संभव नहीं है। परिवार में रहने वाले चार भाईयों में एक सक्षम और दूसरा गरीब हो सकता है, विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन खून का रास्‍ता अख्तियार करने वाला अगर गरीब भी है तो समाज उसे दुत्‍कारता है। नक्‍सलियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो जिस रास्‍ते पर चल रहे हैं, उस पर किसी का समर्थन नहीं मिलने वाला।
एक सीमा तक सहन
नक्‍सलवाद को सामाजिक उत्‍पीड़न के कारण उपजा रोग बताया जाता रहा है। काफी हद तक यह सही है कि जिन लोगों को आजाद देश में सुविधाएं नहीं मिलेगी, वो आंदोलन करेगा। उनका आंदोलन जायज है। यह आंदोलन एक लम्‍बे इंतजार और संघर्ष के बाद खड़ा हुआ। खून खराबे की स्थिति शायद पूरी तरह निराशा का भाव आने के बाद शुरू हुआ दौर है। नक्‍सलियों को सोचना चाहिए कि अब आम जनता उनसे त्रस्‍त है, परेशान है, उनके सब्र का बांध भी धीरे धीरे टूट रहा है। यही कारण है कि बस्‍तर में नक्‍सलियों का जोरदार विरोध करने वाला महेंद्र कर्मा वहां टाइगर रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। नक्‍सलियों को भी यह भय सता रहा है कि उनके सामने विरोध की एक और सत्‍ता खड़ी हो रही है। इसी सत्‍ता को जवाब देने के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया गया। महेंद्र कर्मा को मारना ही नक्‍सलियों का मुख्‍य उद़देश्‍य था। चूंकि कर्मा को कांग्रेस ने पनाह दी थी, इसलिए उस पार्टी के अध्‍यक्ष का खात्‍मा करना नक्‍सलियों के ज्‍यादा सुखद था। उन्‍होंने ऐसा करके अपना अहं तो दिखा दिया लेकिन नक्‍सलवाद के अंतस में बैठे आंदोलन को इससे धक्‍का लगना अब तय हो गया है। धीरे धीरे नक्‍सलवाद और माओवाद के प्रति गरीब और मध्‍यम वर्ग की जो आस्‍था थी, वो खत्‍म हो रही है।
कट़टरवाद से लड़ेगी सरकार
इस घटना के बाद खालिस्‍तान की जंग याद आती है। जब सरकार ने तय कर लिया कि इसे खत्‍म करना है तो कर दिया गया। यह नक्‍सलवादी भी जानते हैं कि सरकार उनके हथियारों के कारण नहीं बल्कि सामाजिक जिम्‍मेदारी के कारण जवाबी हमला करने से बचती है। जिस दिन समाज का तानाबाना टूटता नजर आएगा तब शायद सरकार की सख्‍ती बढ़ जाएगी। ऐसे में इस कट़टवार को खत्‍म करने के लिए गोलियां चली तो‍ किसी की संवेदना भी शायद नक्‍सलियों के प्रति नहीं रहेगी। बेहतर होगा कि आम और अनजान भारतीयों को नक्‍सलवाद एक आंदोलन के रूप में ही दिखाई दें, आतंकवाद की तरह नहीं।
दोनों सरकारें जिम्‍मेदार
इस घटना के बाद राज्‍य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हकीकत में दोनों ही सरकारें इस घटना के लिए जिम्‍मेदार है। खुफिया तंत्र केंद्र सरकार के इशारे पर चलता है। क्‍या कारण थे कि उनके ही नेताओं पर हमले की सूचना नहीं पहुंची। दरअसल, चार दिन की गंभीरता के बाद सरकार और प्रशासन आतंकवाद और नक्‍सलवाद को भूल जाती है।

बाबा से उम्‍मीद की मजबूरी

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Thu, 9 Aug 2012 09:57:00 +0530

बाबा रामदेव पिछले कुछ दिनों से फिर चर्चा में है। पहले बाबा रामदेव, फिर अन्‍ना हजारे। बाबा औरतों के कपड़े पहनकर मैदान से भाग गए थे और बाबा रामदेव राजनीति को विकल्‍प बताते हुए अपनी ही टीम को भंग कर चुके हैं। इसके बाद भी भारतीय जन और जनतंत्र की मजबूरी है कि इन लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा। दरअसल, बाबा और अन्‍ना ने जिन विषयों के आधार पर जनता की नब्‍ज पकड़ी है, वो सटीक है। भ्रष्‍टाचार और काला धन वापस लाने का अभियान देश की आजादी का दूसरा अभियान कहा जा सकता है। इसके बाद भी यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्‍या इस मुहिम के बाद देश दोबारा आजाद हो सकेगा। दरअसल, रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर भीड़ के रूप में खड़े होने वाले चेहरों से ही सब कुछ नहीं बदलने वाला। बदलने के लिए तो आम जन में विश्‍वास जगाना पड़ेगा। फिलहाल बाबा और अन्‍ना जो कर रहे हैं वो सड़क पर तमाशा दिखाने वालों के पास एकत्र होने वाली भीड़ जैसा है। तमाशा वाला जान जोखिम में डालकर कई करतब दिखाता है तो हम उनकी गरीबी और करतब की गंभीरता को देखते हुए एक या दो रुपए उसकी झोली में डाल देते हैं। जैसे ही करतब से हटते हैं, उस गरीब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही हम अन्‍ना और बाबा के आंदोलन से एंटरटेनमेंट महसूस कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में आखिर किस शख्‍स ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ने की तैयारी की है।
बाबा रामदेव ने साफ कर दिया कि वो राजनीतिक पार्टी में रुचि नहीं रखते ऐसे में उन्‍हें साफ करना होगा कि उनके आंदोलन का चरण क्‍या होगा। यह भी बताना होगा कि अगर सरकार उनके अनशन और आंदोलन से नहीं मानेगी (जिसकी शत प्रतिशत उम्‍मीद है) तो वो क्‍या करेंगे। दस दिन का खेल दिखाकर आश्रम जाएंगे या फिर सरकार खदेड़ेगी तो लड़कियों के कपड़े पहनकर भाग निकलेंगे। अगर नहीं तो आखिर किस तरह उनका आंदोलन चलेगा। दरअसल, जनता जिन लोगों पर विश्‍वास करना शुरू करती है, वो ही बाद में धोखा दे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अन्‍ना ने पिछले दिनों दिया। जनता से दो दिन में एसएमएस करने की राय पूछी, हजारों लोगों ने छह छह रुपए के एसएमएस टीवी चैनलों और स्‍वयं अन्‍ना को किए लेकिन उसका विश्‍लेषण करने से पहले ही टीम अन्‍ना अन्‍ना पार्टी बन गई। जब पार्टी बनानी ही थी तो लोगों के एसएमएस क्‍यों खराब करवाए। इसी तरह बाबा रामदेव भी कुछ करेंगे, ऐसी आशंका से इनकार करने का कारण नहीं है। बाबा रामदेव को अपने आंदोलन का हर चरण्‍ा स्‍पष्‍ट करना होगा। हार हुई तो ऐसे, जीत हुई तो ऐसे करेंगे। देश की आजादी डेढ़ साल में नहीं मिली थी। एक शतक वर्ष में जाकर यह सपना पूरा हो पाया। वो भी तब जब अंग्रेज इस देश से हार चुके थे, छोड़ना चाहते थे। इसके विपरीत जिस दूसरी आजादी की बात कर रहे हैं, वहां भ्रष्‍ट नेता न तो अंग्रेजों की तरह छोड़ना चाह रहे हैं और न उनके लिए कोई विपरीत स्थिति बन पाई है। ऐसे में आंदोलन में बार बार होने वाली हार तो सहन हो सकती है लेकिन अन्‍ना की तरह मैदान छोड़कर भागने की नीति अब भारत की जनता शायद सहन नहीं कर पाए।
आंदोलन में अंतर
अन्‍ना और बाबा रामदेव के आंदोलन में एक बड़ा अंतर है। वो यह कि अन्‍ना के पास अपनी एक टीम है और वो लगभग पूरे देश में सक्रिय है। ऐसे में बाबा का नेटवर्क बड़ा और सुव्‍यवस्थित है। इसके विपरीत अन्‍ना के पास अपनी टीम के अलावा कोई कसावटभरा नेटवर्क नहीं था। इसी कारण उन्‍हें कम भीड़ और बाद में उपेक्षा जैसी सच्‍चाई से सामना करना पड़ा। बाबा रामदेव को यह समस्‍या नहीं है। देश के अधिकांश हिस्‍सों से उनके एक इशारे पर हजारों लोग पहुंच सकते हैं। अगर उनके आंदोलन में सच्‍चाई रही तो दूसरे लोग भी उनसे जुड़ेंगे और आंदोलन को सफलता की राह पर ले जाएंगे।
सरकार नहीं है गंभीर
अन्‍न की तरह बाबा के आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिख रही। दरअसल, अन्‍ना के विफल आंदोलन के बाद सरकार के हौंसले बुलंद है और उन्‍हें लगता है कि बाबा रामदेव भी आठ दस दिन बाद अपने आप चले जाएंगे। ऐसे में आंदोलन लम्‍बा चल सकता है जिसके लिए बाबा टीम को तैयार रहना चाहिए।
परिणाम मिलना जरूरी नहीं
बाबा को यह सोचकर भी आंदोलन नहीं करना चाहिए कि उन्‍हें शत प्रतिशत परिणाम इस बार ही मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसमें विलम्‍ब हो सकता है लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना चाहिए। आंदोलन को पहले चरण में ही साफ कर दिया जाना चाहिए कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फलां तारीख से यह निर्णय होगा।

क्‍या टीम अन्‍ना हार गई ?

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sat, 4 Aug 2012 11:22:00 +0530

अन्‍ना हजारे ने सोलह महीने पहले जो आंदोलन किया था, उसका अंत हो गया या फिर दूसरा चरण शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसका आशय यह कतई नहीं है कि मैं पहले चरण को सफल मान रहा हूं। मेरा मानना है कि पहले चरण की विफलता के बाद दूसरे चरण में संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा स्‍वयं अन्‍ना और उनकी टीम भी स्‍वीकार कर चुकी है कि वो पहले चरण में हारने के बाद अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब पहला चरण हार ही गए तो दूसरे चरण की जरूरत ही क्‍या है। अन्‍ना अपने राणेगाव सिद्वि में काम संभालें और अरविन्‍द अपने कर विभाग को सेवाएं दें। जहां तक संभव हो लड़े। बाकी सदस्‍य भी अपना रास्‍ता नापें। दरअसल, इस आंदोलन को लेकर देशभर में भारतीय भावनाएं जागी थी। दरअसल, अन्‍ना ने अपने गांव और महाराष्‍ट में भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अच्‍छा काम किया था। इसलिए उम्‍मीद जगी थी कि वो कुछ अच्‍छा कर देंगे। देश ने उनमें गांधी जैसा साहस और लाल बहादुर शास्‍त्री जैसा अटल विश्‍वास देखा था। संभव है कि वो आज भी कायम है लेकिन उनकी टीम इस विश्‍वास पर खरी नहीं उतरी। यह तो मानना ही होगा कि अच्‍छी टीम का चयन करना उनके लिए संभव नहीं था। कुमार विश्‍वास सहित कई युवा चेहरे अच्‍छे हैं लेकिन राजनीति के पचड़े से काफी दूर। कई ऐसे लोग भी है जो एनजीओ में काम करते हुए तथाकथित ईमानदार है। शब्‍दों के चयन में माहिर इन लोगों के भरोसे न तो देश वोट कर सकता है और न राजनीतिक दावपेंच में वो सफल हो सकते हैं। बेहतर होता कि अन्‍ना अपना आंदोलन जारी रखते। भले ही दस बार ओर उन्‍हें बिना किसी परिणाम के अनशन से उठना पड़ता। महात्‍मा गांधी भी तो कई बार बिना निर्णय के ही अनशन से उठे होंगे। जरूरी नहीं था कि सरकार उनके सामने झुकती। जनता ने तो सजदा किया ही था। अन्‍ना के आंदोलन की तुलना जेपी के आंदोलन से की गई। यहां यह समझने का प्रयास करना होगा कि जेपी के आंदोलन की मियाद कितनी थी। अन्‍ना की तरह महज सोलह महीने में खत्‍म नहीं हो गया था या फिर अपना इरादा नहीं बदल दिया था। जेपी के आंदोलन से निकले नेता भी आज साफ नहीं है, उन पर भी दाग है। एक लम्‍बे संघर्ष के बाद नि‍कले नेता शरद यादव, परिवारवाद के नए चेहरे मुलायम सिंह यादव और चारा किंग लालू प्रसाद यादव ने जेपी की विचारधारा की हवा निकाल दी। नीतिश्‍ा कुमार कुछ हद तक सफल है लेकिन कोयले की खान में बेदाग वो भी नहीं रह सके। इसी तरह कैसे मान लिया जाए कि राजनीति में आने के बाद अन्‍ना की टीम के सदस्‍य भी बेदाग रह पाएंगे। वो भी तब जब उन पर आरोप लगने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है।

अन्‍ना को एक बार‍ फिर विचार करना चाहिए। अभी वक्‍त बाकी है। पार्टी का गठन नहीं हुआ है। एक समान सत्‍ता खड़ा करने का तरीका सिर्फ राजनीति में आना नहीं है बल्कि अपने दम पर भीड़ एकत्र करना भी है। अन्‍ना जंतर मंतर पर उस सामान्‍य भीड़ को देखकर शायद हताश हो गए लेकिन हकीकत में भ्रष्‍टाचार के मुद़दे पर पूरा देश उनके साथ है। वोट देने के लिए शायद नहीं। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो मेरे शहर के लोग इस लिए वोट नहीं करेंगे कि वो ईमानदार है या बेईमान। वो तो इसलिए मतदान करेंगे कि सामने वाला कौनसी जात का है। इस सत्‍य से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। अगर टीम अन्‍ना भी इसी आधार पर टिकटों का वितरण करते हुए ईमानदार लोगों को सामने लाएगी तो कहा जाएगा कि जातिवाद को स्‍वीकार कर टीम अन्‍ना आगे बढ़ी है। किसी भी रास्‍ते से टीम अन्‍ना का राजनीति में आना उचित नहीं है। मुझे तो स्‍तम्‍भकारों का यह प्रश्‍न भी सही लगता है कि टीम अन्‍ना सत्‍याग्रह कर रही थी या फिर दूराग्रह। अगर यह सत्‍याग्रह था तो इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए था। अन्‍ना आपसे देश उम्‍मीद कर रहा है, प्रधानमंत्री बनने की नहीं, देश को सुधारने की।

नहीं मिल रहा देश का पहला नागरिक

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Fri, 18 May 2012 22:47:00 +0530

इन दिनों देश में प्रथम नागरिक की तलाश हो रही है। कुछ ही तलाश अमेरिका में भी चल रही है। वहां राष्‍टपति चुनाव को लेकर जितनी सरगर्मी है, उसका एक फीसदी हिस्‍सा भी हमारे देश में देखने को नहीं मिल रहा। कारण साफ है कि इसमें छुटभैया से लेकर वरिष्‍ठतम नेता का खास जुड़ाव नहीं है। नेताओं की फेहरिस्‍त में शामिल 99 फीसदी नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं है कि अगला राष्‍टपति कौन बनने वाला है। यह तय है कि उनका नम्‍बर नहीं आने वाला। बात अगर आजादी के बाद की करें तो राष्‍टपति पद बहुत ही गरीमामय था। राष्‍टपति बनने की इच्‍छा हर बडे़ नेता की होती थी। आज ऐसा लगता है कि प्रमुख नेता इस पद से ही दूर भाग रहे हैं। कारण साफ है कि राष्‍टपति बनना राजनीति से रिटायरमेंट की तरह है। देशभर में नेता इसीलिए राष्‍टपति नहीं बनना चाहते। इन दोनों संवैधानिक पदों के प्रति खास रुचि नहीं होना हमारे संविधान की भावनाओं को चुनौती के समान है। अजीब सी उलझन है। कई बार प्रणब दा का नाम आता है तो मन कांपने लगता है। लगता है देश को चलाने वालों में प्रणब दा जैसे ही लोग बचे हैं। उन्‍हें भी राष्‍टपति बना दिया तो सरकार का क्‍या होगा। कैसे चलेगी सरकार। जैसे यह कल्‍पना करना कठिन था कि इंदिरा गांधी के बिना सरकार कैसे चलेगी, सुनील गावस्‍कर के बिना टीम इंडिया कैसे खेलेगी। आज भी प्रणब दा और चिदंबरम जैसे नेताओं के बाद सरकार खाली खाली लगती है। फिर ऐसे व्‍यक्ति की राष्‍टपति के रूप में खोज शुरू हो रही है जो किसी काम का नहीं हो लेकिन हस्‍ती बड़ी हो। पार्टियां देश के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति के आधार पर नेताओं के नाम ले रही है। चिंता तो इस बात की है कि कलाम के नाम पर भी आपत्ति होने लगी है। आपत्तिजनक तो यह भी है कि कलाम का नाम दोबारा आया ही क्‍यों। क्‍या हम अपने ही नेताओं में कुछ ऐसे लोगों का चयन करने की स्थिति में ही नहीं है जो राष्‍टपति बन सके। पिछले कुछ वर्षो के राजनीतिज्ञों में ऐसा कोई नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति राज्‍यपाल के चयन में भी होती है। राजस्‍थान को तो अर्से बाद एक मनोनीत राज्‍यपाल मिला।

बचाना होगा टीम अन्‍ना को

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sun, 30 Oct 2011 11:10:00 +0530

अन्‍ना हजारे की टीम को लेकर सवाल खडे हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी सरकार के मंत्रियों को घेरने का प्रयास हो रहा है। यह ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे विपक्ष सक्रिय हो गया है और एक सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार पर विपक्ष कोई एक पार्टी नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां है। भ्रष्‍टाचार से लड़ने निकले अन्‍ना हजारे को अब भ्रष्‍टाचार के साथ इन राजनीतिक पार्टियों से भी लड़ना होगा। अन्‍ना के अनशन के बाद से अब तक जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने छोटी बड़ी बातों के लिए टीम अन्‍ना को घेरने का प्रयास किया है वो खिसयानी बिल्‍ली खंभा नौचे जैसा है। समझ नहीं आता कि जिस आदमी ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उसकी टीम पर ही सारे दल सवाल क्‍यों उठ रहे हैं। पहले केजरीवाल को आयकर का नोटिस और बाद में किरण बेदी पर विमान किराए में बचत करने का आरोप। कांग्रेस आरोप लगा रही है और विपक्षी पार्टियां मौन रहकर इसे समर्थन दे रही है। मानो सभी मिलकर अपनी राजनीतिक महत्‍वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्‍ना और उनकी टीम को किनारे करना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का विरोध टीम अन्‍ना की गलती नहीं है। देश की आजादी के लिए हर उस माध्‍यम को अपनाया गया था, जिससे अंग्रेजों की आंख खुले। टीम अन्‍ना भी वो सब करना चाहती है जिससे कांग्रेस सरकार की नींद उगड़े। देश की आजादी की इस दूसरी लडाई में जब टीम अन्‍ना ने हरियाणा में विरोध किया तो राजनीतिक पार्टियों को आभास हो गया कि अन्‍ना की शक्ति क्‍या है। भले ही वोट पर असर कम पड़ा लेकिन माहौल में कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। भाजपा सरकार में होती तो टीम अन्‍ना निश्चित रूप से भाजपा का विरोध करती। ऐसे में पार्टी विशेष से नहीं बल्कि सिस्‍टम से झगड़ा साफ प्रतीत होता है। यह झगड़ा किसी व्‍यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। टीम अन्‍ना ने यह निर्णय सही किया उन्‍हें टूटना नहीं है बल्कि साथ मिलकर लड़ना है। इस समर में कुछ और लोगों को साथ मिलना चाहिए। जो किनारे हो रहे हैं, उन्‍हें सोचना चाहिए। देश की आजादी से जुड़े तथ्‍यों को टटोलना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई में देशभर में लोगों ने आत्‍मदाह किया लेकिन अन्‍ना के आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे आंदोलन को बचाना भी आम आदमी का दायित्‍व है। अगर टीम अन्‍ना भ्रष्‍टाचार कर रही है तो वो भी इसी कानून के दायरे में आएंगे। टीम अन्‍ना को उन लोगों से अवश्‍य बचना होगा जो भ्रष्‍टाचार में डूबे हैं और स्‍वयं को बचाने के लिए इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल ऐसी कोई शख्सियत टीम अन्‍ना के कोर ग्रुप में नजर नहीं आती।

प्रधानमंत्री को पत्र

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Tue, 26 Jul 2011 14:31:00 +0530

आदरणीय मनमोहन सिंह जी
सादर नमस्‍कार। मुझे पता है मेरा यह पत्र आपके ध्‍यान में नहीं आना। मैं सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा हूं। न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश इन दिनों भड़ास ही निकालने का काम कर रहा है। पिछले दिनों मेरी बाइक का एक ट़यूब पंक्‍चर हो गया। दुकानदार के पास गया, पंक्‍चर निकलवाया, उसने चालीस रुपए मांग लिए। कुछ वर्ष पहले तो चालीस रुपए में एक लीटर पेट़ोल आ जाता था। पंक्‍चर तो पांच रुपए में निकलता था। यानि पंक्‍चर की कीमत में चार गुना हो गई। आप जैसे महान अर्थशास्‍त्री के समक्ष मेरा यह तर्क गुस्‍ताखी ही माना जाएगा, फिर भी देश के एक अरब सामान्‍य अर्थशास्त्रियों यानि नागरिकों का गणित भी साफ सुथरा है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों और नरेगा के श्रमिकों के अलावा देश में किसी का वेतन नहीं बढ़ा। भाव सब के बढ़ गए। मैंने जब दुकानदार को पंक्‍चर की रेट ज्‍यादा बताई तो उसने मुझे कहा भाईसाब मनमोहन सिंह जी से बात करो। महंगाई तो उन्‍होंने बढ़ाई है। एक पत्र उनको लिख देना। उसने तो मुझे अति में कही लेकिन फिर भी मैं आपको पत्र लिखने बैठ ही गया। सच बताएं कि आखिर महंगाई रोकने के लिए देश में क्‍या हो रहा है। कितना दुख का विषय है कि हम अपने देश में सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही नागरिक मानते हैं, जिन्‍हें छठा वेतनमान मिल गया। गैर सरकारी क्षेत्रों के आगे क्‍या सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जाति के नाम पर सर्वे करने वाली सरकार क्‍या यह सर्वे नहीं करा सकती कि देश में कितने लोगों को क्षमता से कम भुगतान मिल रहा है। वो दिनभर में जितना श्रम देता है, उतना दाम मिल रहा है नहीं। मजे की बात है कि देश में लोग गरीबी के कारण काल के ग्रास बन रहे हैं आपकी सरकार घोटालों में व्‍यस्‍त है। अब तो राजा ने भी कह दिया है कि आपको सब पता था। हमें नहीं पता कि वो सच कह रहा है या गलत। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपसे जो उम्‍मीद थी वो पूरी नहीं हो रही। महंगाई दूर नहीं कर सको तो उसे रोक तो सकते हो। अरबो करोड़ों रुपए आप सिलेण्‍डर की कीमत बढ़ाकर जुगाड़ करना चाहते हैं, मेरा आग्रह है इतनी राशि तो दो चार मंत्रियों पर कड़ी नजर रखकर ही बचाए जा सकते है।
दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है जहां महंगाई बढ़ी है लेकिन अन्‍य देशों में सुधार के कार्यक्रम भी चले। आपने देश में गरीब को मुफ़त शिक्षा का नारा दिया। बच्‍चे स्‍कूलों में पहुंच गए लेकिन टाइ बेल्‍ट, महंगी किताबों, जूते और यूनीफार्म में ही उसके गरीब का जनाजा निकल गया। इससे अच्‍छा तो वो सरकारी स्‍कूल में ही था। जहां थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ सब कुछ फ्री था। अब बात करें दो अक्‍टूबर से मिलने वाली फ्री दवाओं की। चिकित्‍सकों ने अभी से ऐसा माहौल बना दिया है कि इन दवाओं में दम नहीं होगा। वितरण के लिए आम आदमी चक्‍कर काटता रहेगा। बेहतर होगा कि मुफ़त दवाओं की व्‍यवस्‍था पुख्‍ता करें ताकि गरीब दवा के इंतजार में ही दम नहीं तोड़ दे। ऐसा नहीं हो कि डॉक्‍टर अस्‍पताल में तो जेनरिक दवा लिखे और घर पर कम्‍पनी की। घर वाली दवा से रोगी ठीक होंगे तो सरकारी में दिखाने भला कौन जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि इन उपायों से गरीबी खत्‍म नहीं होने वाली। हर हाथ को काम देने से ही गरीबी का खात्‍मा होगा। रोजगार देने से पहले आपकी केंद्र सरकार और हमारी राजस्‍थान सरकार इतने रोड़े अटकाती है कि बेरोजगार के आगे से बे हटता ही नहीं है। शिक्षक भर्ती ही लें टेट का ऐसा लफडा डाला कि अधिकांश लोग इसे पास नहीं कर सकेंगे और उनकी बीएड डिग्री कचरे के ढेर में डाल दी जाएगी। पेटोल सिलेण्‍डर और डीजल की कीमतों में कमी करके आप महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको सब्सिडी ही कमानी है तो धन्‍नासेठों से कुछ और वसूल कर लो। उनके सागर से एक लोटे पानी का असर नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास मटकी तक नहीं है, उसका एक लोटा पानी भी कीमती है। सरकार सागर वालों को छोड; मटकी वालों पर ही अपनी ताकत लगा रही है। छोटे निर्णय प्रधानमंत्रीजी आपके स्‍तर के नहीं है लेकिन देश की नब्‍बे फीसदी जनता को इन्‍हीं सवालों से मतलब है ।
ज्‍यादा में कह दी हो तो बुरा मत मानना। वैसे आप अब सुन सुनकर इतने पक्‍के हो गए कि कोई फर्क नहीं पड़ता।

सादर

अनुराग हर्ष

महक वंफा की रखो और बेहिसाब रखो.

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Fri, 22 Apr 2011 07:27:00 +0530

देश में एक नए गांधी का उदय अन्‍ना हजारे के रूप में हुआ। परसो तक हजारे को कोई नहीं जानता था लेकिन कल वो गांधी हो गए और आज उसी गांधी पर छींटाकशी का दौर शुरू हो गया। न सिर्फ छींटाकशी बल्कि अदालतों में उनके खिलाफ जनहित याचिका तक दायर हो गई। अन्‍ना का राजनीतिक और सामाजिक जीवन भले ही कुछ रहा हो लेकिन मैं अन्‍ना को भ्रष्‍टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक माध्‍यम मानता हूं। जिस देश में हम पत्‍थर की मूर्ति को भगवान मानकर पूज लेते हैं वहां अन्‍ना जैसे लोगों की आरती उतारकर मीडिया ने गलत नहीं किया। अब अन्‍ना तो आकर चले गए लेकिन क्‍या भ्रष्‍टाचार खत्‍म होने का सिलसिला शुरू हो गया। जवाब आप स्‍वयं दे सकते हैं। वैसे मैं यहां इक्‍का दुक्‍का उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि अन्‍ना जैसे लोगों पर आरोप लगने का सिलसिला क्‍यों शुरू होता है। क्‍यों हम उनके सकारात्‍मक पक्ष को देखने के बजाय हर तरफ से घेरने का प्रयत्‍न करते रहते हैं। पहला उदाहरण अन्‍ना के आंदोलन से उपजी राजनीति का है। ऐसे लोगों ने अन्‍ना का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। बात भ्रष्‍टाचार की और बात स्‍वयं के स्‍वार्थ की।
पहला उदाहरण
पिछले दिनों हमारे शहर बीकानेर में किरीट सौमेया आए। किरीट सौमेया भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट़ीय सचिव है और महाराष्‍ट के आदर्श घोटाला काण्‍ड का खुलासा करने का दम भरते हैं। वो राजस्‍थान में भाजपा के सह प्रभारी भी है। सौमेया ने यहां मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भ्रष्‍टाचार का बिगुल बजाया है। अपने भाषण में अन्‍ना का जिक्र करने वाले सौमेया ने भ्रष्‍टाचार से जुडे कागजातों को मीडिया के समक्ष पेश किया। आधे अधूरे कागज दिए ताकि सारा मामला एक साथ मीडिया के सामने नहीं आए। बार बार वो मीडिया को बताए और बार बार मीडिया उन्‍हें हीरो बनाए। निश्चित रूप से ऐसे में उद़देश्‍य भ्रष्‍टाचार खत्‍म करना नहीं बल्कि अपनी और पार्टी की मार्केटिंग करना है। उन्‍होंने अशोक गहलोत के उस पत्र को सार्वजनिक किया जिसमें उन्‍होंने मफतराज पी मुनोत को अपना साथी बताया है। सौमेया ने इस पत्र को भी कांटछांट कर पेश किया। पत्र जिस व्‍यक्ति को लिखा गया, उसका नाम छिपाया गया। चार में से दो पृष्‍ठ ही मीडिया को दिए। बताया गया कि शेष बातें बाद में बताई जाएगी। ऐसे में साफ है कि सौमेया मीडिया को भ्रष्‍टाचार के नाम पर अपनी सी‍ढी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर इसके बाद सौमेया बीकानेर से जयपुर के लिए रवाना हुए। वो जिस शख्‍स की गाड़ी में बीकानेर से रवाना हुए थे वो भी ऐसे व्‍यक्ति की थी, जो न सिर्फ भ्रष्‍टाचार बल्कि कालाबाजारी और मिलावट के मामले में आरोपी है। ऐसे में सौमेया को अन्‍ना जैसे शख्‍स का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अधिकार नहीं है।
मेरा मानना है कि भ्रष्‍टाचार मिटाने के लिए सरकार को अभियान चलाना होगा। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल्‍कुल साफ कहा था कि चोर कहां है यह थानेदार को पता है। पुलिस के कौन से नाके पर सुविधा शुल्‍क वसूला जा रहा है, कौन से थाने में कितने रुपए की बंदी है, कौन लोग किस अपराध में जुड़े हैं, यह सब पुलिस की जानकारी में है। इसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर शून्‍य है। दरअसल, भ्रष्‍टाचार की जड़े इतनी पैठ जमा चुकी है कि उसे निकाल बाहर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। सिर्फ लोकपाल बिल से भ्रष्‍टाचार रुक जाएगा, मुझे नहीं लगता। हां, कुछ असर जरूर पड़ेगा। सूचना का अधिकार आया तो लोग फाइल में गड़बड़ करने से पहले सोचने लगे। उसके नए तरीके जरूर इजाद हो गए लेकिन हल्‍का अंकुश लगा। इसी तरह लोक पाल विधेयक से भी पूरी तरह भ्रष्‍टाचार का अंत नहीं होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि भ्रष्‍टाचार सामाजिक बुराई न बने। अपने परिजन का इलाज कराने के लिए डॉक्‍टर के घर हजारों रुपए पहुंचाने वाला ऑपरेशन के बाद अगर भ्रष्‍टाचार की बात करता है या सार्वजनिक रूप से आरोप लगाता है तो गलत है। वो स्‍वयं उस भ्रष्‍टाचार का हिस्‍सा बन गया। अपना तो इतना ही कहना है स्‍वयं को भ्रष्‍टाचार से मुक्‍त कर लो। देश अपने आप हो जाएगा। अंत में बहन अनामिका थानवी से मिली कुछ पंक्तियां प्रेषित है

रहो जमीं पे मगर आसमां का ख्वाब रखो
तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो
...खड़े न हो सको इतना न सर झुकाओ कभी
तुम अपने हाथ में किरदार की किताब रखो
उभर रहा जो सूरज तो धूप निकलेगी
उजालों में रहो मत धुंध का हिसाब रखो
मिले तो ऐसे कि कोई न भूल पाये तुम्हें
महक वफा की रखो और बेहिसाब रखो....

मैं राजस्‍थानी या बिहारी ?

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Mon, 28 Mar 2011 08:45:00 +0530

पिछले कुछ दिनों से मन में एक सवाल उठ रहा है कि मैं राजस्‍थानी हूं या बिहारी। कुछ समय पहले तक जो खबरें बिहार से आ रही थी, अचानक उनकी डेटलाइन बदलकर राजस्‍थान हो गई है। सरे राह और दिन दहाड़े हत्‍या जैसे मामले तो बिहार में ही सुनने को मिलते थे। अब वो सब राजस्‍थान में हो रहा है, जिसके कारण कभी बिहार बदनाम हुआ था। बीकानेर में एक युवक कांग्रेस नेता को दिन दहाडे चार जनों ने गोली मार दी। हत्‍यारे गिरफ़तार हो गए लेकिन व्‍यवस्‍था पर एक दाग हमेशा के लिए लग गया। कुछ दिन बाद ही किशनगढ़ अजमेर में एक विधायक के बेटे को गोली मार दी गई। हत्‍यारों की धरपकड़ हो रही है। यह मामला अभी निपटा ही नहीं कि एक युवक ने स्‍वयं को आग लगाकर टंकी से कूद कर जान दे दी। आक्रोशित भीड़ ने वहां खड़े पुलिस निरीक्षक को जिंदा ही जला दिया। अब आप ही बताएं कि यह सब राजस्‍थान में पहले कब हुआ। 24 फरवरी को बीकानेर में युवक कांग्रेस नेता की हत्‍या हुई और उसके बाद ठीक एक महीने में यह चारों घटनाएं हुई। मामला सिर्फ अपराध तक सीमित होता तो मान लेते कि बड़े शहरों की तर्ज पर जमीनों के विवाद या आपसी रंजिश में ऐसा हो जाता है। 28 मार्च को सवाई माधोपुर में ही जो कुछ हुआ उसने तो पूरे प्रदेश का ही नाम शर्म से नीचे कर दिया। जिस राजस्‍थान माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को देशभर में श्रेष्‍ठ माना जाता था, उसी के केंद्र पर उत्‍तर पुस्तिकाओं को रात के अंधेरे में बदलने की काली करतूत सामने आई। इस घटना ने साफ कर दिया कि प्रदेश का आपराधिक बढ़ रहा है और व्‍यवस्‍था के चारों सिरों की चरमराहट बढ़ गई है। कभी भी टूटकर गिरने का डर सता रहा है तोयह गलत नहीं है।
मैं यहां अपने प्रदेश की तुलना बिहार से कर रहा हूं तो उसका एक और कारण राजनीतिक भी है। आपको याद होगा कि बिहार में बड़े नेताओं के बीच वाक युद़ध बढ़ता ही गया था। बाद में तो एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर गाली गलौच की स्थिति आ गई थी। राजस्‍थान की राजनीति में भी यह वायरस घुस चुका है। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच चल रहा वाक युद़ध निश्चित रूप से किसी सुखद अंत की तरफ नहीं ले जा रहा है। जब मुद़दों पर चिंतन की शक्ति खत्‍म हो जाती है, आम अवाम के बारे में सोचने का समय नहीं होता और सत्‍ता प्राप्‍त करना ही एकमात्र लक्ष्‍य हो तो निश्चित रूप से ऐसे ही वचन सामने आते हैं। पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के राजस्‍थान में फिर से सक्रिय होने के बाद तो जैसे कांग्रेस सरकार पूरी तरह भयभीत हो गई है। हर मुद़दे पर कांग्रेस सिर्फ वसुंधरा को ही निशाना बना रही है। विधानसभा में कुत्‍ते की मौत पर बहस और बाद में सत्‍ता पक्ष की तरफ से हो हल्‍ला करने वाले दिन बुरे ही कहे जाएंगे। शायद बिहार की विधानसभा में जुतमपैजार से पहले ऐसे ही हालात रहे होंगे। इस बार मुझे भी दो दिन विधानसभा की प्रेस दीर्घा में बैठने का अवसर मिला। सोचा था कुछ बहस सुनने को मिलेगी लेकिन मैंने जो देखा वो साथी पत्रकारों ने शायद पहले नहीं देखा। पहला अवसर था कि सत्‍ता पक्ष के मंत्री ही खड़े होकर हो हल्‍ला कर रहे थे। जिस प्रतिन‍िधि पर विधायकों को शांत करने और सदन की कार्रवाई को संतुलित तरीके से संचालित करने का जिम्‍मा है, वही हो हल्‍ले के इशारे कर रहे थे। गृहमंत्री स्‍वयं हो हल्‍ले में शामिल थे। यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो स्‍वयं मुखिया थे। भाजपा की भूमिका भी सकारात्‍मक नहीं रही। वो चाहतीतो सदन चल सकता था। तीन दर्जन विधेयक पारित हो गए, विपक्ष चुपचुपा बैठा रहा। बहस के लिए विधानसभा अध्‍यक्ष आवाज देते रहे लेकिन कोई बोलने के लिए आगे नहीं आया। हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता की आवाज के साथ विधेयक बिना किसी बहस के पारित हो गए। निश्चित रूप से भाजपा नेता बोलते तो कांग्रेसी हल्‍ला करते लेकिन पूरी तरह हथियार डालने की भाजपाई नीति कम से कम मुझे तो रास नहीं आई।
प्रदेश में दो नेताओं पर सदन को चलाने की जिम्‍मेदारी है तो राज्‍य के विकास का जिम्‍मा भी उन्‍हीं के हाथ में है। गहलोत और राजे मिलकर अगर सदन चलाने की कोशिश करते तो शायद उन मुद़दों पर भी सदन में बहस हो जाती, जिसके लिए अरबों रुपए खर्च करके 200 जनों को सदन में भेजा गया था। ऐसे नेताओं का क्‍या हश्र होना चाहिए जिन्‍होंने सदन को चलाने के बजाय अनिश्चितकाल स्‍थगित का मार्ग प्रशस्‍त किया। उन विधायकों का क्‍या हो, जिनके लिए सदन में पार्टी बड़ी हो गई और करोड़ों लोगों की भावनाएं दो टके की रह गई। अगर सदन में ऐसा होता रहा तो निश्चित रूप से प्रदेश में हत्‍या, लूट और उत्‍तर पुस्तिकाओं को बदलने जैसी घटनाएं होती रहेगी। आज बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, कल तक मुझे अपने प्रदेश को देखकर संतोष था लेकिन आज मुझे बिहार से ईर्ष्‍या हो रही है। काश मैं बिहारी होता। देरी से ही सही विकास के बारे में सोचता तो सही।

कुछ तो बोल मन के मोहन

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Wed, 8 Dec 2010 09:32:00 +0530

अरे मन के मोहन कुछ तो बोल या सिर्फ देखता ही रहेगा। पीठ थपथपाता रहेगा। मैडम को सेल्‍यूट मारता रहेगा। तेरी सादगी, तेरा भोलापन एक बार फिर पुराने दिनों की याद दिला रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। वो खुद बोलते तब तक पीछे वाले काम कर जाते। कुछ ऐसा ही इन दिनों हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कहें उससे पहले काम निपट चुका होता है। 2जी स्‍पेक्‍टम घोटाले के बारे में पिछले कई दिनों से छप रहा है, प्रसारित हो रहा है। मन में प्रधानमंत्री की अच्‍छी छवि है इसलिए मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि उन्‍होंने कोई गड़बड़ की होगी। लेकिन अब तो अति हो गई। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे और देश है कि शांत नहीं हो रहा। भले ही मीडिया में दाग लगे लेकिन किसी भी मीडिया ने इसे बोफोर्स से कम कवरेज नहीं दी। हर रोज नया तथ्‍य उजागर हो रहा है, कभी फोन टेप छप रहे हैं तो कहीं वर्ष 2008 में स्‍पेक्‍टम लाइसेंस के लिए लगी कतार की फोटो छप रही है। सवाल यह है कि अगर देश में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई तो प्रधानमंत्री इस मामले में शांत क्‍यों है। सवाल यह भी है कि इतने बड़े मामले में देश का विपक्ष के वो तेवर क्‍यों नहीं है जो बोफोर्स के जमाने में हुआ करते थे। मुझे याद है तब बीकानेर के मोहता चौक में एक पोस्‍टर चिपका हुआ था। राजीव गांधी का बड़ा मासूम सा फोटो था और नीचे बहुत ही शायराना अंदाज में लिखा था ''होठों पर जो लाली है, ये बोफोर्स की दलाली है।'' आज ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्‍टाचारियों के खिलाफ बयान देकर विपक्ष किनारे हो गया है और समूची सरकार अपना मुंह सिलकर समय को गुजरने दे रही है ताकि धीरे धीरे यह बात भी ठण्‍डी पड़ जाए। इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा कि आग का गुबार उठे और धीरे धीरे ठण्‍डा हो जाए। मामला मीडिया पर भी उठा है, इसलिए हर कोई जमकर इस पर टिप्‍पणी कर रहा है। मुझे एक साथी ने एसएमएस किया कि राडिया और वीर संघवी जैसे पत्रकारों के इस मामले में सामने आने से साफ हो गया कि मीडिया भी भ्रष्‍ट है। उक्‍त मित्र एक सांसद के निजी सचिव भी है। मैंने उन्‍हें एसएमएस किया कि राजा भ्रष्‍ट है तो क्‍या देश के सभी नेता भ्रष्‍ट है। काफी देर बात उनका जवाब आया ''नाइदर ओर नोर'' मैंने वापस कहा रिप्‍लाई किया कि भाई फिर सारी मीडिया दोषी कैसे हो गई। खैर। बात यह माननी पड़ेगी कि इस मुद़दे पर विपक्ष जितना तेवर नहीं दिखा रहा है, उससे कहीं अधिक तो मीडिया ही बोल रहा है। आज ही राजस्‍थान पत्रिका के संपादकीय पृष्‍ठ पर वरिष्‍ठ पत्रकार एस: गुरुमूर्ति ने समूचे घटनाक्रम को सिलेसिलेवार स्‍पष्‍ट किया है। चैनल की भूख भी इन दिनों इसी समाचार से पूरी हो रही है। इतना ही नहीं कुछ चैनल ने तो बकायदा पत्रकारों को एक मंच पर बुलाकर बहस करवाई है। मेरा तो मानना है कि इस मुद़दे पर जितनी सरकार दोषी है, उससे कहीं अधिक विपक्ष कमजोर है। क्‍या कारण है कि गडकरी अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करके सादगी की सलाह दे रहे हैं और 2जी स्‍पेक्‍टम जैसे मुद़दे पर उनकी पार्टी अखबारों में विज्ञप्ति भेजने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। बोफोर्स के तब और 2जी के अब में इतना अंतर आ गया कि पार्टियां अपना धर्म ही भूल गई। क्‍यों नहीं सरकार के खिलाफ इतनी लामबंदी होती कि प्रधानमंत्री तक पर त्‍यागपत्र का दबाव बनता। करोड़ों रुपए को हेरफेर हुआ और कॉमनवेल्‍ट के ''हीरो'' कलमाड़ी की फिल्‍म डिब्‍बे में बंद हो गई। अब अरबों रुपयों का घोटाला हो गया और सब कुछ शांत होने का माहौल बन रहा है। इस देश की जनता के पास दो वक्‍त की रोटी का जुगाड़ करने के बीच इतना समय नहीं है कि वो सड़क पर खड़ी होकर सरकार से त्‍यागपत्र मांगे। यह काम तो विपक्ष को ही करना होगा। जनता तो मौका आने पर पक्ष और विपक्ष दोनों का हिसाब कर देगी। दोनों में कम निकम्‍मे को चुनने का विकल्‍प ही जनता के पास बचा रहेगा। पक्ष और विपक्ष को भी अब स्‍वयं को कम निकम्‍मा होने का सबूत देना होगा।

स्‍वागत है ओबामा

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sun, 7 Nov 2010 11:10:00 +0530

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्‍ट़पति बराक ओबामा इन दिनों भारत की यात्रा पर है। इस यात्रा के मायने तलाशने शुरू किए तो शुरू से अंत तक भारत के लिए सब कुछ सुखद ही सुखद है। हां, लाभदायी कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्‍पष्‍ट है कि ओबामा इस बार अपने देश के खातिर हमारी शरण में आए हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ कुछ ऐसी डील करे कि अमरीकी नागरिकों को कुछ रोजगार मिल जाए। अगर ओबामा अपने देश के लिए इतना सोचते हैं तो कतई गलत नहीं है। अमरीकी संसद अपनी बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए ओबामा को यह करना भी चाहिए। राजनीतिक रूप से भी और अपने देश के राष्‍ट़पति होने के कारण भी। वो अपनी जिम्‍मेदारी को बखुबी निभा रहे हैं। मेरा मानना है कि अब विचार तो भारत को करना है। जहां तक मेरी सोच और यादशास्‍त है, पहला अवसर है जब अमरीकी राष्‍टपति हमारे देश में कुछ मांगने के लिए आए हैं और वो भी घोषित रूप से। पहले भी बहुत कुछ अमरीकी हमारे से लेते रहे हैं और हम देते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। वो चाहते हैं कि हम उनसे बीस तरह की डील करें। अब सोचने की बारी हिन्‍दुस्‍तान की है। भारतीय विदेश नीति को यह विचार करना होगा कि हम महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देश हैं और दुनिया में अपने वर्चस्‍व से किनारे हो रहे अमरीका के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हमें यह ध्‍यान रखना होगा कि भारत डील तो करें लेकिन उसमें भारतीयों के बारे में जरूर सोचें। कुछ महीने पहले ही अमरीकी रक्षा मंत्री ने भारत यात्रा करके हमें हथियार सप्‍लाई करने की डील की थी। एक बार फिर ओबामा हथियारों का बाजार भारत में ढूंढ रहे हैं। अब यह मुद़दा तो उठना ही चाहिए कि अमरीका पहले पाकिस्‍तान को हथियार देना बंद करें। ताकि एशिया के इस बडे हिस्‍से पर शांति कायम रह सके। यह भी तय किया जाए कि भारत के जो युवा अमरीका में काम कर रहे हैं, उनके हित पूरे होते रहे, काम के बराबर उन्‍हें अमरीका में सहयोग मिलता रहे। भारत अगर अमरीका के लिए निवेश करे तो अमरीका में भारतीय परचम कायम रहना चाहिए। चीन को चुनौती देने के लिए भारत को अमरीका के साथ मिलकर काम करना होगा। यह सही भी है क्‍योंकि भारत और अमरीका अगर साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अंगुली नहीं दिखा सकती। फिर भले ही वो चीन ही क्‍यों न हो। अमरीकी चीन विरोधी नीति में भारत के लिए सदाशयता होनी चाहिए। कुछ ऐसी डील भारत को रखनी होगी कि अमरीका अपने हित भले ही साधे लेकिन भारत और भारत के नागरिकों के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। हमें यह चिंता नहीं कि अमरीका हमारे से क्‍या ले रहा है, बल्कि यह सोच है कि हमारे से कमाया गया धन वो पाकिस्‍तान और चीन जैसे देशों के साथ न बांट लें जो हमारी जान के दुश्‍मन बने हुए हैं।
मेरा मानना है कि ओबामा की भारत यात्रा हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की जीत का परिणाम है। अमरीका को आर्थ्कि संकट से उबरने के लिए अगर भारत से सहयोग मांगना पड़े तो भारतीय जनता को समझ जाना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है कि हम हर वक्‍त अपने राजनेताओं को कोसते रहें। अमरीका में सरकार फेल हो रही है लेकिन देश की जनता स्‍वयं को उबारने में लगी है। हमें भी यह सोच कायम करना होगा कि देश को आर्थिक रूप से इतना सुद़ृढ करें कि भारत सरकार अपने उद़देश्‍य में सफल हो जाए। दुनियाभर में चल रही शीर्षता की प्रतिद्वंद्विता में भारत भी एक विकल्‍प के रूप में विकसित हो चुका है, अब तो बारी हिन्‍दुस्‍तानियों की है जो यह साबित करें कि हमारे से श्रेष्‍ठ कोई नहीं।

मेरी गुरुदेव

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Mon, 26 Jul 2010 20:02:00 +0530

मेरे गुरुदेव, कल गुरुपूर्णिमा थी और मैंने आपको दिनभर याद किया। चिंतन किया कि आपको फोन करके वंदन करुं या आप के बारे में फिर से चिंतन करूं। सुबह से टीवी चैनल पर देख रहा था और खुद भी अपने चैनल पर सैकडों लोगों को गुरुवंदना करते देख रहा था, अधिकांश गुरु तो साधु संत थे। आज के युग में अगर यही गुरु है तो असली गुरु कौन है। जिनसे सीखा वो गुरु नहीं हैं, मैं तो अपने उसी गुरु को याद कर रहा था, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे मैंने जीना सीखा, उनसे ही लिखना सीखा, उनके दम पर ही दुनिया में बोलना सीखा, दुनिया को समझना सीखा। आज जब मैं उन्‍हीं के बताए मार्ग पर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, सोच रहा हूं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, तब अफसोस मेरे गुरु मेरे साथ नहीं है। मैं तो दिनभर उन्‍हीं को याद करता रहा। मैं अपने एक गुरु के बारे में यहां बताना चाहूंगा। नाम था शारदा भटनागर। मुझे वो दिन याद है जो आज से करीब करीब तीस वर्ष पहले का हैं, यानि जब मैं पांच सात वर्ष का था। मेरी स्‍मृति में फिर भी है। मैं अपने स्‍कूल के मंच पर खडा भाषण बोल रहा था, सब सुन रहे थे, सभी मेरी ओर उत्‍सुकता से देख रहे थे कि इतना सा बच्‍चा कैसे इतना अच्‍छा बोल रहा हैं, तभी अचानक मैं बीच में अटक गया, वहीं कुछ खटक गया। मैंने मंच से ही जोर से आवाज लगाई 'दीदी, ये क्‍या लिखा है, समझ नहीं आ रहा" दीदी मेरे पास आई और बतादी कि क्‍या लिखा है। मैंने फिर से भाषण देना शुरू कर दिया। स्‍कूल पांचवी के बाद बदल गया, मैं बडा हो गया। मैं उन दीदी के बारे में कोई विशेष चिंता नहीं कर पाता था। झूठी भागमभाग में अपनी दीदी को याद नहीं कर पाता। लेकिन दीदी थी कि हर साल मुझे एक बार तो फोन करती ही करती। कभी स्‍कूल की दुर्दुशा के बारे में बताती तो कभी मेरे हाल पूछती। जीवन जब कोई बडा संकट आया तो उसी गुरु ने मुझे फोन करके सांत्‍वना दी, सब कुछ सुधरने का विश्‍वास जगाया, उनका विश्‍वास आज हकीकत में भी बदल गया। वो मुझे फिर याद करती, मैं उनको भूलता रहा। वो बीमार रही मुझे पता तक न चला, वो दुनिया से विदा हो गई, मुझे अपने ही अखबार में एक दिन बाद छपे विज्ञापन से पता चला। मेरी झूठी भागमभाग देखों कि मैं उन बारह दिनों में भी उनके निवास पर शोक जताने नहीं जा सका। नहीं गया क्‍योंकि इस पीडा से ग्रसित था कि गुरु के रूप में उन्‍होंने जितना मेरा ध्‍यान रखा उसका एक फीसदी भी मैंने उनका ध्‍यान नहीं रखा। आज भगवा कपडों वालों को गुरु के रूप में देखकर मुझे मेरा गुरु याद आता है, जो जीवन की हर पीडा में मेरी पीडा को खुद सहन करता था। न सिर्फ मेरी बल्कि अपने तमाम शिष्‍यों की सुनती थी, आज गुरुपूर्णिमा पर उसी गुरु को एक बार फिर नमन

देशभर के टॉल फ्री नम्‍बर आपके लिए

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sat, 17 Jul 2010 13:22:00 +0530

This can really be a nice collection.

Toll Free Numbers in India

Airlines
Indian Airlines - 1800 180 1407
Jet Airways - 1800 22 5522
SpiceJet - 1800 180 3333
Air India -- 1800 22 7722
KingFisher - 1800 180 0101

Banks
ABN AMRO - 1800 11 2224
Canara Bank - 1800 44 6000
Citibank - 1800 44 2265
Corporatin Bank - 1800 443 555
Development Credit Bank - 1800 22 5769
HDFC Bank - 1800 227 227
ICICI Bank - 1800 333 499
ICICI Bank NRI - 1800 22 4848
IDBI Bank - 1800 11 6999
Indian Bank - 1800 425 1400
ING Vysya - 1800 44 9900
Kotak Mahindra Bank - 1800 22 6022
Lord Krishna Bank - 1800 11 2300
Punjab National Bank - 1800 122 222
State Bank of India - 1800 44 1955
Syndicate Bank - 1800 44 6655

Automobiles
Mahindra Scorpio - 1800 22 6006
Maruti - 1800 111 515
Tata Motors - 1800 22 5552
Windshield Experts - 1800 11 3636

Computers/IT
Adrenalin - 1800 444 445
AMD - 1800 425 6664
Apple Computers - 1800 444 683
Canon - 1800 333 366
Cisco Systems - 1800 221 777
Compaq - HP - 1800 444 999
Data One Broadband - 1800 424 1800
Dell - 1800 444 026
Epson - 1800 44 0011
eSys - 3970 0011
Genesis Tally Academy - 1800 444 888
HCL - 1800 180 8080
IBM - 1800 443 333
Lexmark - 1800 22 4477
Marshal's Point - 1800 33 4488
Microsoft - 1800 111 100
Microsoft Virus Update - 1901 333 334
Seagate - 1800 180 1104
Symantec - 1800 44 5533
TVS Electronics - 1800 444 566
WeP Peripherals - 1800 44 6446
Wipro - 1800 333 312
xerox - 1800 180 1225
Zenith - 1800 222 004

Indian Railway General Enquiry 131
Indian Railway Central Enquiry 131
Indian Railway Reservation 131
Indian Railway Railway Reservation Enquiry 1345,1335,1330
Indian Railway Centralised Railway Enquiry 1330/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Couriers/Packers & Movers
ABT Courier - 1800 44 8585
AFL Wizz - 1800 22 9696
Agarwal Packers & Movers - 1800 11 4321
Associated Packers P Ltd - 1800 21 4560
DHL - 1800 111 345
FedEx - 1800 22 6161
Goel Packers & Movers - 1800 11 3456
UPS - 1800 22 7171

Home Appliances
Aiwa/Sony - 1800 11 1188
Anchor Switches - 1800 22 7979
Blue Star - 1800 22 2200
Bose Audio - 1800 11 2673
Bru Coffee Vending Machines - 1800 44 7171
Daikin Air Conditioners - 1800 444 222
DishTV - 1800 12 3474
Faber Chimneys - 1800 21 4595
Godrej - 1800 22 5511
Grundfos Pumps - 1800 33 4555
LG - 1901 180 9999
Philips - 1800 22 4422
Samsung - 1800 113 444
Sanyo - 1800 11 0101
Voltas - 1800 33 4546
WorldSpace Satellite Radio - 1800 44 5432

Investments/ Finance
CAMS - 1800 44 2267
Chola Mutual Fund - 1800 22 2300
Easy IPO's - 3030 5757
Fidelity Investments - 1800 180 8000
Franklin Templeton Fund - 1800 425 4255
J M Morgan Stanley - 1800 22 0004
Kotak Mutual Fund - 1800 222 626
LIC Housing Finance - 1800 44 0005
SBI Mutual Fund - 1800 22 3040
Sharekhan - 1800 22 7500
Tata Mutual Fund - 1800 22 0101

Travel
Club Mahindra Holidays - 1800 33 4539
Cox & Kings - 1800 22 1235
God TV Tours - 1800 442 777
Kerala Tourism - 1800 444 747
Kumarakom Lake Resort - 1800 44 5030
Raj Travels & Tours - 1800 22 9900
Sita Tours - 1800 111 911
SOTC Tours - 1800 22 3344

Healthcare
Best on Health - 1800 11 8899
Dr Batras - 1800 11 6767
GlaxoSmithKline - 1800 22 8797
Johnson & Johnson - 1800 22 8111
Kaya Skin Clinic - 1800 22 5292
LifeCell - 1800 44 5323
Manmar Technologies - 1800 33 4420
Pfizer - 1800 442 442
Roche Accu-Chek - 1800 11 45 46
Rudraksha - 1800 21 4708
Varilux Lenses - 1800 44 8383
VLCC - 1800 33 1262

Insurance
AMP Sanmar - 1800 44 2200
Aviva - 1800 33 2244
Bajaj Allianz - 1800 22 5858
Chola MS General Insurance - 1800 44 5544
HDFC Standard Life - 1800 227 227
LIC - 1800 33 4433
Max New York Life - 1800 33 5577
Royal Sundaram - 1800 33 8899
SBI Life Insurance - 1800 22 9090

Hotel Reservations
GRT Grand - 1800 44 5500
InterContinental Hotels Group - 1800 111 000
Marriott - 1800 22 0044
Sarovar Park Plaza - 1800 111 222
Taj Holidays - 1800 111 825

Teleshopping
Asian Sky Shop - 1800 22 1800
Jaipan Teleshoppe - 1800 11 5225
Tele Brands - 1800 11 8000
VMI Teleshopping - 1800 447 777
WWS Teleshopping - 1800 220 777

Others
Domino's Pizza - 1800 111 123

Cell Phones
BenQ - 1800 22 08 08
Bird CellPhones - 1800 11 7700
Motorola MotoAssist - 1800 11 1211
Nokia - 3030 3838
Sony Ericsson - 3901 1111

जिंदल से सांसद सीखें जिंदादिली

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Fri, 16 Jul 2010 20:13:00 +0530

पिछले दिनों एक समाचार आया कि डीजल इत्‍यादि के भाव बढ गए। कुछ ही देर में समाचार आया कि सांसदों ने अपने वेतन में बढोतरी के लिए मांग कर रहे हैं। बाद में उनका वेतन बढ गया। जो सांसद बढा हुआ वेतन ले रहे हैं उनके लिए नसीहत है, हालांकि सांसद नसीहत देते हैं, लेते नहीं है, फिर भी अगर उचित समझें तो सांसद नवीन जिंदल के इस प्रयास को आत्‍मसात करने का प्रयास करें। मैं तो कम से कम इस मामले में जिंदल का फैन हो गया।

समाचार

कुरूक्षेत्र से कांग्रेस सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल ने क्षेत्र में शिक्षा में सुधार व सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के मकसद से अपना पिछले पांच साल का वेतन दान करने की घोषणा की है। वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के दौरान जिंदल का कुल वेतन 40 लाख रूपए आंका गया है। जिंदल ने शिक्षा में सुधार के लिए अपनी व्यक्तिगत आय से भी 10 लाख रूपए देने का ऎलान किया है।

सांसद नवीन जिंदल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हुaा के सपने को साकार करने की ओर एक छोटा सा कदम है। जिंदल ने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के अधिकार से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। यह जरूरी है कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही अच्छी शिक्षा लें ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो।
जिंदल द्वारा दान दिए गए 50 लाख रूपयों से क्षेत्र की 1.4 लाख स्कूलों मे पढ़ रहे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नोटबुक खरीदने पर खर्च किया जाएगा।
इस अवसर पर जिंदल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुछ प्राइमरी स्कूलों को भी इस योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसके लिए उन स्कूलों की पहचान करने का काम शुरू हो चुका है।

सांसद जिंदल के इस प्रयास को अगर सांसद सही समझते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में ही सही कुछ हिस्‍सा तो देवें। हां, सांसद कोटे से हटकर इस राशि को देवें।

स्‍वागत करो पाकिस्‍तान का

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Tue, 29 Jun 2010 13:59:00 +0530

भारत और पाकिस्‍तान एक बार फिर पास पास आ रहे हैं, यह महज कुटनीतिक चाल है या फिर सच में पाकिस्‍तान कुछ करके दिखाना चाहता है, भारत के सत्रह बंदियों को पाकिस्‍तान की जेलों से रिहा करने की पहल हो या फिर हमारे मंत्री की तारीफ करना। पाकिस्‍तान ने दोनों देशों के बीच नफरत की आग पर चुल्‍लुभर पानी डालने की कोशिश जरूर की है। इस चुल्‍लुभर पानी को बढाना या फिर घटाना दोनों देशों आगामी नीतियों पर निर्भर करेगा। हम पलटकर देखेंगे तो नफरत, आतंकवाद, कडवाहट, बयानबाजी, मौका परस्‍ती, धोखाधड़ी में पाकिस्‍तान हमेशा आगे ही दिखाई दिया। यही कारण है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासनिक तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारा सैन्‍य प्रबंधन यहां तक कि हमारे देश के आम लोग पाकिस्‍तान के साथ किसी तरह का अच्‍छा व्‍यवहार रखने के पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं होने का एक नहीं बल्कि अनेक कारण है और सभी अपनी जगह सही है। वहीं अगर हम सिक्‍के का दूसरा पहलू देखें तो एक और पाकिस्‍तान नजर आएगा, जिनका दर्द हमारे मुम्‍बई हमलों के पीडि़तों जैसा ही है, जयपुर की तरह लाहौर में भी अनेक माताओं ने अपने लाल को खोया है, कई बच्‍चों की अम्‍मी अब दुनिया में नहीं है, कई पिताओं ने अपने पुत्रों की अर्थी को कंधा दिया है। भारत की तरह पाकिस्‍तान भी आतंकवाद की समस्‍या से कहीं न कहीं जूझ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आम भारतीय और आम पाकिस्‍तानी दोनों ही इन समस्‍याओं से परेशान है। आतंकवाद से मृतकों की संख्‍या का आकलन करें तो पाकिस्‍तान और भारत में संख्‍यात्‍मक तौर पर समान स्थिति दिखाई देगी। दोनों ही जगह निर्दोष लोगों के मरने की संख्‍या कमोबेश बराबर ही होगी। हमारे यहां मंदिरों पर हमले हुए हैं तो पाकिस्‍तान में मस्जिदों को नहीं छोडा गया। दरअसल आतंककारियों के लिए भारत और पाकिस्‍तान एक जैसे हैं। उनके लिए हिन्‍दू और मुसलमान भी एक जैसे हैं। अब यह तो मीडिया का बनाया अंतर है कि वो मुस्लिम आतंकवाद है और यह हिन्‍दू आतंकवाद। पिछले दिनों एक चैनल की रिपोर्टर ने जब पाकिस्‍तान के गृहमंत्री से बात की तो उनसे हिन्‍दू आतंकवाद पर सवाल किया। मुझे शर्म आई कि आखिर यह सवाल ही क्‍यों उठता है।

मुश्किल यह है कि भारत पिछले पचास साल से पाकिस्‍तान के साथ बेहतर रिश्‍ते बनाने की कोशिश करता आ रहा है और पाकिस्‍तान पचास साल से उसी रिश्‍ते को बिगाडने के लिए एडीचोटी का जोर लगाता रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियों के पास पाकिस्‍तानी आतंकवाद के ढेरों उदाहरण ससबूत है, इसके बाद भी पाकिस्‍तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यही कारण है कि दोनों के बीच अविश्‍वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि गृहमंत्रियों के मिलने या फिर हमारे गृहमंत्री की तारीफ भर कर देने से यह खाई पटने वाली नहीं है। पाकिस्‍तान ने सत्रह बंदियों को छोडने की जो पहल की है, वैसी ही पहल उसे लगातार करनी होगी ताकि विश्‍वास बन सके। पाकिस्‍तान को अपने सिरफरे खिलाडियों को भी समझाना होगा कि वो मैदान में खेल की भावना से खेले। छक्‍के खाने के बाद शोएब अख्‍तर ने जिस तरह से हरभजन की तरफ इशारा किया वो दोनों देशों के क्रिकेटप्रेमियों के लिए अच्‍छा संदेश नहीं था। दोनों देशों में क्रिकेट का जुनून करोडों लोगों पर है, ऐसे में ऐसी गलतियां भी परेशानी का सबब बन सकती है। बात बहुत छोटी है लेकिन विश्‍वास बनाने के लिए हर तरफ से प्रयास जरूरी है।

बेहतर होगा कि बात नेताओं से हटकर भारत और पाकिस्‍तान के लोगों के बीच शुरू होनी चाहिए। दोनों देशों को अपने 'आम' लोगों को इधर उधर आने जाने की छूट देनी चाहिए ताकि प्‍यार का रिश्‍ता फिर कायम हो।

भारत और पाकिस्‍तान कब होंगे दोस्‍त

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Mon, 31 May 2010 18:24:00 +0530

मैंने अपने ब्‍लॉग पर पहले भी पाकिस्‍तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जब मेरी लेखनी पाकिस्‍तान के खिलाफ हुई तो बहुत से साथियों ने मेरी बात का समर्थन किया और आज जब मैं पाकिस्‍तान के साथ सकारात्‍मक विचारधारा रखने के लिए आम लोगों से पहल की बात करता हूं तो मेरे आलेख को विशेष तरजीह नहीं मिलती। कारण साफ है कि हम पाकिस्‍तान को दुश्‍मन शब्‍द का एक पर्याय मानते हैं। इस हम में सिर्फ वो लोग हैं जो कभी किसी अच्‍छे पाकिस्‍तानी से नहीं मिले। इस हम में सिर्फ वो लोग हैं, जिनका कोई पाकिस्‍तान में नहीं है, इस हम में सिर्फ वो लोग हैं जिनका पाकिस्‍तान से कोई जुडाव नहीं रहा है। इस हम में सिर्फ वो लोग है जिन्‍होंने पाकिस्‍तान का मतलब क्रिकेट वाला पाकिस्‍तान ही समझ रखा है, जिसमें कभी मियादादं जम्‍प मारकर हमारे खिलाडी को चिडाता है तो कभी कुछ और मूर्खतापूर्ण हरकतें होती है। मैंने पाकिस्‍तान के एक पत्रकार के साथ छह दिन गुजारे हैं, जिसका उल्‍लेख मैं अपने पूर्व के आलेखों में कर चुका हूं। मैं आज भी आफताब को भुल नहीं पाता, सुबह उठते ही अल्‍लाह को याद करने के साथ ही मुझे चाय बनाकर देता। जो काठमांडु की गलियों में मुझसे घंटों बतियाता और कहता कि पाकिस्‍तान में अमिताभ बच्‍चन पहले है और परवेज मुशर्रफ बाद में। उस समय पाकिस्‍तान के कराची में अमिताभ बच्‍चन के बडे बडे होर्डिंग भी लगे हुए थे। मुझ आफताब की वो बातें याद हैं जिसमें उसने बताया कि हमारे यहां भी मंदिर है, हमारे यहां उनका सम्‍मान होता है। मैंने विरोध किया और बोला मंदिर तो आपके यहां तोडे जा रहे हैं, उसने तपाक से कहा, मंदिर क्‍यों मस्जिद भी टूट रही है। पिछले दिनों लाहौर में मस्जिदों पर हमले की बात सुनकर मुझे उसकी बात फिर याद आ गई। यह सही है कि पाकिस्‍तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं टूटते मस्जिद भी टूटती है। उसकी एक और बात मुझे याद है कि हमारे से ज्‍यादा मुसलमान तो भारत में है, फिर हम अकेले मुसलमानों के ठेकेदार थोडे ही है। उसको दर्द था कि पाकिस्‍तानी की सियासत ने भारत के साथ रिश्‍तों को इतना कडवा बना दिया है कि हम क्रिकेट के मैच की तरह ही इस मसले को देखते हैं। यह समझते ही नहीं कि क्रिकेट तो गेम है, उसमें खिलाडी तीखापन नहीं रखेगा तो हार जाएगा। इतना ही नहीं द डॉन के एक पत्रकार जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, से जब हमने कहां कि भारत में तो पाकिस्‍तान को लेकर इतना गुस्‍सा है कि हर कोई चाहता है कि लाहौर जाकर तिरंगा फहरा दूं। इस पर उसने कहां, आपका स्‍वागत है, मेरा विश्‍वास है कि जब आप लाहौर पहुंचेंगे तो आपकी नफरत कम हो जाएगी। यहां मैं स्‍पष्‍ट कर दूं कि दोनों पाकिस्‍तानी पत्रकारों से तब इतना प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन आज मानता हूं कि उनकी बात सही थी कि दोनों ही देशों की हालत एक जैसी है, परेशानी एक जैसी है, हम तो भाई थे और भाई ही रहकर जी सकते हैं। सियासी चालबाजियों में पाकिस्‍तान का निकम्‍मापन कम हो जाए तो निश्चित रूप से भारत सरकार के प्रयास सफल हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की चलाई बस प्‍यार का पैगाम ला सकती है, बशर्ते रिश्‍तों की खटास पहले कम तो हो। यहां मैं सभी ब्‍लॉगर साथियों से पूछना चाहूंगा कि क्‍या भारत और पाकिस्‍तान के बीच संबंध नहीं सुधर सकते। क्‍या भारत और पाकिस्‍तान की परेशानी एक जैसी नहीं है। क्‍या भारत और पाकिस्‍तान मिलकर दुनिया में बडी शक्ति रूप में स्‍थापित नहीं हो सकते। अगर हां, पहल कहां से होनी चाहिए। इधर से या उधर से। सियासत से इंसानियत से।

अब तो संभलो भारत पाक

anurag.harsh@epatrika.com (Anurag Harsh) — Sat, 29 May 2010 20:19:00 +0530

भारत में पश्चिमी बंगाल की रेल पटरियों को उडाकर नक्‍सलियों ने सौ से अधिक लोगों की जान ले ली। यह खबर दिनभर न्‍यूज चैनल्‍स पर बनी रही और बाद में एक खबर पाकिस्‍तान से आई। वहां मस्जिदों पर हमला कर दिया गया और करीब सौ लोगों की जान चली गई। खुदा की इबादत करने पहुंचे मुस्लिम लोगों को इसका निशाना बनाया गया। भारत में कौन मरा, इसका कोई रिकार्ड नहीं है क्‍योंकि उसमें मरने वाले हिन्‍दू और मुसलमान सभी है। सुबह से शाम तक इस खबर को देखने के बाद यह समझ आया कि आखिर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्‍यारोप कब तक लगाते रहेंगे। आखिर कब तक पाकिस्‍तान इस बात को नहीं समझेगा कि भारत में आतंक फैलाकर वो खुश नहीं रह सकता। दोनों ही देशों की हालात पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के नाम पर इतनी बिगडी है कि दोनों को संभलने में ही वर्षों लग जाएंगे। मैं दोनों ही देशों के हालात को कुछ अलग नजरिए से देख रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और पाकिस्‍तान दोनों ही ग़ह युद़ध के रूप में देखता हूं। ऐसा लगता है कि दोनों देशों को अपने घर में ही इतना उलझना पड रहा है कि दुनियाभर में अपनी धाक जमाने का काम दोनों का ही पीछे रह गया है। विदेशी ताकतों की कोशिश भी यही है कि एशिया महा‍द्वीप के दोनों देश कमजोर ही रहें। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखते हुए भी एक दूसरे को लडाने का काम किया और आज भी अंग्रेजीयत वाले देश यही काम कर रहे हैं। भारत के नक्‍सवादियों को विदेशों से हथियार मिल रहे हैं और पाकिस्‍तान के आतंककारियों को भी विदेशी ही साजो सामान दे रहे हैं। अब तक दोनों देश एक दूसरे पर तलवार चलाते आए हैं क्‍या यह सही नहीं है कि अब दोनों देशों को मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ लडना होगा। दोनों देशों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। संकट के इस दौर में विदेशी ताकतों से लडने के लिए तो भारत और पाकिस्‍तान को साझा रणनीति बनानी ही चाहिए। मैं यहां पाकिस्‍तान को किसी भी सूरत में भारत के दुश्‍मन के रूप में नहीं देख रहा। दुश्‍मन पाकिस्‍तान की रणनीति और राजनेता हो सकते हैं लेकिन वहां हमलों में मारे जा रहे तो आखिरकार इंसान ही है। कमोबेश ऐसा ही पाकिस्‍तानी राजनीति को समझना चाहिए कि भारत में जिन आतंककारियों को वो सहयोग कर रहा हैं, उनके द्वारा मारे जा रहे भी इंसान है। हम दोनों कभी एक हुआ करते थे फिर दो भाई अपने ही पडौस में रह रहे भाई के यहां खून की होली से कैसे अपना तिलक कर सकता है। नक्‍सलवाद भारत में आतंकवाद का नया नाम है। रेड टेरेरिज्‍म ने भारत को अंदर तक हिला दिया है। सत्‍ता पूरी तरह असहाय हो चुकी है, लोगों की मौत पर मंत्री ममता राजनीति करके चली जाती है। हमें हमारे नेताओं पर शर्म आती है, शायद पाकिस्‍तानी नेताओं को भी अपने नेताओं पर शर्म आती होगी। क्‍यों न नेताओं को किनारे रखकर दोनों देशों के आम नागरिक ही इस बारे में सोचे।